छत्तीसगडच्या भाजपा सरकारने आपल्या शालेय अभ्यासक्रमात भगवत्गीतेचा समावेश केला. त्याच पक्षाच्या मध्य प्रदेश सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी सूर्यनमस्कार घालणे आवश्यक केले. राजस्थानच्या वसुंधरा राजे यांच्या भाजपा सरकारनेही गीता पाठ अभ्यासक्रमात आणला. गुजरातच्या भाजपा सरकारने सगळ्या सरकारी शाळांत सरस्वती पूजन आवश्यक केले. महाराष्ट्राच्या भाजपा सरकारने गोवंश हत्त्याबंदीचा कायदा करताच हरियाणातील त्याच पक्षाच्या सरकारने त्याचे अनुकरण केले... आणि हे सारे देशाच्या राज्यघटनेने व त्यातील सरकारांनी जनतेला धर्मनिरपेक्षतेचे अभिवचन दिल्यानंतर झाले. मुसलमान धर्माच्या लोकांना व मुलांनाही कुराण शरीफ हा त्यांचा धर्मग्रंथ आदरणीय वाटतो. ख्रिश्चनांना बायबल तर ज्यूंना तोराह याविषयी ईश्वरी वाटावा असा आदर आहे. या धर्माची मुले भाजपाच्या सरकारांनी आवश्यक केलेल्या धर्माचाराला मुकाटपणे मान्यता देतील याची शक्यता कमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या गोवंश हत्त्याबंदीच्या कायद्याची चर्चा धर्मभावना दुखावण्याच्या भीतीनेच झाली नसली तरी त्या कायद्याची उलट प्रतिक्रिया समाजाच्या एका मोठ्या वर्गात उमटली आहे. गोमांस हे केवळ मुसलमानांना व ख्रिश्चनांनाच लागत असते असे समजण्याचे कारण नाही. केरळमध्ये हिंदू धर्मातील वरिष्ठ जातीही ते वर्ज्य मानत नाहीत हे येथे सांगितले पाहिजे. कोंबडी वा बकरी या जातीच्या प्राण्यांचे मांस महागडे म्हणून समाजातील गरिबांचे वर्गही बडा गोश म्हणून त्या मांसाकडे आशेने पाहणारे आहेत. हे सारे वर्ग महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर बोलत नसले तरी रुष्ट आहेत हे लक्षात घेणे भाग आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या महिला व बालकल्याण मंत्री मेनका गांधी यांनी देशातील सगळी सरकारी कार्यालये फिनाईलऐवजी गोमूत्राने धुवून काढण्याचा मंत्र देशाला दिला आहे. मेनकाबाई या केंद्रात दुर्लक्षित व उपेक्षित वाटाव्या अशा मंत्री आहेत. आपले अस्तित्व ज्या कोणत्या कारणाने देशाच्या लक्षात आणून देता येईल ती सारी करीत राहणे हा त्यांचा आवडता उद्योग आहे. आजवर कोणाच्याही मनात न आलेले गोमूत्राविषयीचे त्यांचे आताचे प्रेम हा त्यांच्या त्याच उचापतीचा ताजा नमुना आहे. मेनकाबाई हे केवळ सांगूनच थांबल्या नाहीत. गोमूत्राचा मोठा साठाही त्यांनी एकत्र केला आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयापासून सरकारची सगळी कार्यालये उद्या गोमूत्राने धुवायची ठरवल्यास त्या कार्यालयात काम करणारे सफाई कर्मचारीही त्याला अनुकूल करून घ्यावे लागणार. त्याआधी गोमूत्राचा फिनाईलसारखा परिणाम होतो हे सिद्धही व्हावे लागणार. जी गोष्ट रसायनशास्त्राने सिद्ध केली नाही ती अशी थेट राष्ट्रीय पातळीवर लागू करण्याची भाषा बोलून दाखविणे हा शुद्ध वेडेपणाचा भाग आहे. तरीही गोमूत्राचा संबंध गाईशी म्हणजे गोमातेशी असल्यामुळे मेनका गांधीच्या प्रस्तावाशी असहमती दर्शविण्याची हिंमत सरकारातील व भाजपामधील कोणत्याही बोलक्या पुढाऱ्याने अद्याप केली नाही. समाजाला गृहीत धरणे, त्याच्या लक्षात आपल्या छुप्या हालचाली येत नाहीत असे समजणे आणि मतदारांपेक्षा आपण अधिक हुशार आहोत असा समज लोकप्रतिनिधींनी स्वत:विषयी करून घेणे याएवढी आजच्या काळात हास्यास्पद आणि संतापजनक गोष्ट दुसरी नाही. देशातले सरकार सत्तेवर येताना धर्मनिरपेक्षतेची शपथ घेऊन सत्तारूढ झाले आहे. त्याने देशातील सर्व धर्मांचा सारखा आदर करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. देशाच्या पंतप्रधानांनी ‘आपले सरकार सर्व धर्मांचा आदर करील आणि कोणत्याही एका धर्मातील एखाद्या वर्गाला इतरांवर त्यांचा धर्म वा धर्मश्रद्धा लादण्याचा प्रयत्न करू देणार नाही’ असे एका जाहीर सभेतच म्हटले आहे. पंतप्रधानांची ही भूमिका आणि छत्तीसगड ते हरियाणा या राज्यांच्या सरकारांचे उपरोक्त निर्णय यातली विसंगती उघड आहे. ती दिसत असतानाही त्याविषयीची चर्चा माध्यमांनी व राजकीय व्यासपीठांनी टाळण्याचे ठरविले असेल तर तो त्यांचा भित्रेपणा आहे. हा भित्रेपणाच मेनका गांधीसारख्या फारसा जनाधार नसलेल्या मंत्रीणबाईला गोमूत्राचा वापर राष्ट्रीय पातळीवर करण्याची बुद्धी देत असतो. या साऱ्या प्रकारात काही घटनाविरोधी आहे आणि काही विज्ञानविरोधी आहे हेदेखील संबंधितांना लक्षात घ्यावेसे वाटत नसेल तर ही माणसे या गोष्टी जाणीवपूर्वक करतात असेच म्हटले पाहिजे. त्यांच्या या कृतीत स्वधर्मप्रेमापेक्षा परधर्माविषयीचा द्वेषच अधिक आहे हेही अशावेळी सांगितले पाहिजे. सूर्यनमस्कार किंवा गीतापठण यासारख्या गोष्टी सरकारी शाळांतून आवश्यक केल्या तर त्या शाळांत शिकणाऱ्या अहिंदू मुलांना त्या कशा मान्य होतील किंवा सरकारी शाळेत सरस्वती पूजन होणार असेल तर ते हिंदू नसणाऱ्या मुलांना व त्यांच्या पालकांना कितपत रुचणारे असेल हेही लक्षात घ्यावे लागेल. या देशाची एकात्मता टिकविणारे धर्मनिरपेक्षता हे महत्त्वाचे मूल्य आहे. देशातील अनेक राज्यांत अहिंदूंचे बहुमत आहे. त्या समाजाला देशाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडून ठेवायला हा देश धर्मनिरपेक्ष व सर्वधर्मसमभावाचा आदर करणाराच राखणे आवश्यक आहे. ही गोष्ट नरेंद्र मोदींना समजते. अलीकडे ती भागवतांनाही समजू लागली आहे. भाजपाच्या राज्यातील सरकारांनाच ती समजायची राहिली आहे.