न्यायालयाचा ‘वन’बडगा

न्यायालयाने हंटर चालविल्याशिवाय हातपाय हलवायचेच नाहीत ही अलिखित परंपराच जणू गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत निर्माण झाली आहे की काय कुणास ठाऊक? कदाचित त्यामुळेच लोकांना त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याकरिता उठसूट न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. बरे आपले नोकरशाहसुद्धा कधीकधी एवढे निगरगट्ट होतात की न्यायालयाला त्यांचे कान पिळावे लागतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वनविभागाशी संबंधित दोन प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान नुकताच हा अनुभव आला. खामगाव वनप्रकल्पात रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या वृक्षारोपणात १३४ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार वनविकास महामंडळाच्या एका लिपिकाने केली होती. एवढे गंभीर प्रकरण असताना त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची गरज संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वाटली नसावी. उलट तक्रारकर्त्या लिपिकासच निलंबित करुन त्याचे वेतन रोखण्यात त्यांनी धन्यता मानली. न्यायालयीन सुनावणीतही अधिकाºयांनी असाच वेळकाढूपणा केल्याने अखेर ‘या बेजबाबदारपणाबद्दल दोषी अधिकाºयांना थेट कारागृहात पाठवायचे का, ’असा सवाल न्यायालयाला विचारावा लागला. दुसरे प्रकरण आहे ताडोबा राष्टÑीय व्याघ्र प्रकल्पात व्हीआयपींच्या नावावर निर्धारित संख्येपेक्षा जास्त पर्यकांना आत सोडण्याचे. उच्च न्यायालयाने यासंबंधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून येत्या आठ दिवसात व्हीआयपी प्रवेशाचे नवे निकष आणि नियम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे सारेच आपल्या भ्रष्ट व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगणारे आहे. शासनाच्या बहुतांश योजना या चांगल्या आणि समाजहिताच्याच असतात. पण त्यांची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नाही अथवा त्यात भ्रष्टाचार शिरतो आणि त्या कुचकामी ठरतात, हे अनेकदा अनुभवास येते. वृक्षारोपणाचेच बघा! ही मोहीम गेल्या ३० वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. पण या काळात किती वनाच्छादन वाढले? विद्यमान सरकारनेही ‘हरित महाराष्टÑ’ मोहिमेंतर्गत ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट समोर ठेवले असताना गेल्या ३ वर्षात झालेल्या वृक्षारोपणाच्या यशस्वीतेचे आकडे काही फारसे समाधानकारक नाहीत. यासंदर्भात जे मूल्यांकन करण्यात आले त्यानुसार १८१ पैकी फक्त ६० ठिकाणीच झाडे जगू शकली आहेत. त्यातही १८ ठिकाणी झाडे जगण्याचे प्रमाण ६६ टक्के आहे. उर्वरित ठिकाणी ते ४० टक्क्यांएवढेच आहे. ज्या १२ ठिकाणी सागवान लावण्यात आले होते ते पूर्णत: अपयशी ठरले असून बांबूचेही फक्त चार वृक्षारोपण टिकाव धरू शकले. शासनाचाच हा अहवाल असून या अपयशामागील कारणांचा शोध घेण्यासोबतच संबंधितांवर कारवाईची शिफारसही त्यात करण्यात आली आहे. प्रत्येक ठिकाणी वृक्षारोपणावर सरासरी १६.१७ लाख रुपये खर्च झाले आहेत,हे विशेष! जंगले विरळ होत चालली असताना वृक्षारोपणाद्वारे कृत्रिम वननिर्मिती हे फार मोठे आव्हान आहे आणि ते पेलण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न व्हावे लागतील. अन्यथा वृक्षारोपणाची ही चळवळ केवळ एका फार्स ठरेल.