डॉ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह -
जगाच्या राजकारणात एकामागून एक अचानक अशा घटना समोर येऊ लागल्या की विदेश नीतीचे जाणकारही हैराण झाले; परंतु या घटना एकमेकांशी जुळवून पाहणे गरजेचे आहे. कारण सगळ्या घटना एकमेकांवर परिणाम करणाऱ्या आहेत. सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे या घटनांचा थेट परिणाम आपल्या देशावरही होणार आहे. आपली इच्छा असो वा नसो आपण त्यापासून दूर राहू शकत नाही. एका बाजूला जगातील तीन हुकुमशहा, चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग, रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन आणि उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन यांचे भयावह गठजोड जमले आहे. या आघाडीची कटकारस्थाने तर आहेतच; दुसरीकडे भारताच्या खांद्यावर अमेरिकेची बंदूक आहे. आतल्या गोटात खूप काही चालले आहे.
आता जरा एकेका घटनेवर नजर टाकू. गेल्या काही वर्षांपासून चीन भारताचे राज्य असलेल्या अरुणाचल प्रदेशात जागांची नावे बदलत असून भारताने शाब्दिक प्रतिक्रिया सोडता काही ठोस पाऊल उचललेले नाही; परंतु तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्याबरोबर एनडीएच्या सरकारने अचानक तिबेटमधील ३० जागांची नावे बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. एक प्रकारे हा निर्णय ज्या रीतीने घेतला गेला ते पाहता तो समजून उमजून खेळलेल्या रणनीतीचा भाग मानला पाहिजे. चीनला एक प्रकारे आव्हान दिल्यासारखे हे आहे. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेने तिबेट-चीन यांच्यातील वाद सोडविण्याच्या दृष्टीने एक कायदा बहुमताने मंजूर केला. या कायद्याच्या बाजूने ३९१ मते पडली तर विरोधात केवळ २६. अमेरिकन सिनेटमध्ये हा कायदा आधीच मंजूर झालेला आहे. आता ही गोष्ट लक्षात घ्या की या कायद्याने काय फरक पडेल? यात असे म्हटले आहे की तिबेटचा इतिहास, लोक, आणि संस्थांच्या बाबतीत चीनच्या बाजूने ज्या चुकीच्या गोष्टी पसरवल्या जात आहेत त्या रोखण्यासाठी अमेरिका पैसा उपलब्ध करून देईल. याचा अर्थ असा की तिबेट आंदोलनासाठी अमेरिका पैसे देईल. एक प्रकारे चीनला हे खुले आव्हान आहे. कारण चीनने तिबेटवर कब्जा केला आहे.
अमेरिका केवळ येथेच थांबलेली नाही. त्या देशाचे सात सदस्यीय मंडळ नुकतेच भारतात आले आणि हिमाचल प्रदेशातील धर्माशाला येथे जाऊन तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा यांना भेटले. धर्मशाला येथे तिबेटचे निर्वासित सरकार चालते. १९५९ मध्ये चीनने तिबेटवर कब्जा केल्यानंतर दलाई लामा आपल्या सहकान्यांसह भारतात आले आणि त्यांनी तिबेटचे निर्वासित सरकार येथे स्थापन केले. दलाई लामा यांना भेटणाऱ्या या प्रतिनिधी मंडळात अमेरिकी काँग्रेसच्या माजी सभापती नेन्सी पेलोसी याही सहभागी होत्या. प्रतिनिधी मंडळाने तिबेटच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि अमेरिकेच्या पूर्ण सहयोगाची तयारी दर्शवली. भारताच्या भूमीवरून एखाद्या विदेशी प्रतिनिधी मंडळाने तिबेटचा प्रश्न उपस्थित करण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ आहे. येथे दोन गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे. अमेरिकेचे हे प्रतिनिधी मंडळ सरकारी आहे काय? की खासगी स्तरावर ते भारतात आले आहे? दुसरी गोष्ट, या प्रतिनिधी मंडळाला भारताचा पाठिंबा आहे काय? या दोन्ही प्रश्नांवर तूर्तास मौन बाळगलेले आहे; परंतु यामुळे चीन संतप्त झालेला आहे, हे नक्की. तिबेटचे प्रकरण पुन्हा तापले तर आपल्याला त्रास होऊ शकतो ही भीती चीनला वाटत आहे आणि असे घडावे हे अमेरिका आणि भारताला नक्कीच वाटते.
चीन ही गोष्ट योग्य प्रकारे समजतो. अमेरिका आणि भारतात वाढत असलेल्या नातेसंबंधांना शह देण्यासाठी हुकुमशहांना एकत्र आणण्याला चीनने प्रोत्साहन दिले. रशियाशी तो सातत्याने सहकार्य वाढवतो आहे. रशिया आणि चीनची जवळीक भारताच्या हिताची नाही; कारण रशिया भारताचा संरक्षण क्षेत्रातला मोठा मित्र आहे. इकडे रशियाबरोबरच उत्तर कोरियाला जोडून घेऊन चीनने अमेरिकेची चिंता वाढवली आहे. हुकूमशहा किम जोंग उन अत्यंत कोपिष्ट स्वभावाचे असून रागाच्या भरात ते काहीही करू शकतात. अमेरिकेला धडा शिकवण्याच्या धमक्या ते देत राहतात. पुतिन आणि किम जोंग उन यांचा भयंकर असा ओड जर चीनच्या बरोबरीने गेला तर तो किती विनाशकारी होऊ शकतो याचा जरा विचार करा. रशिया आणि उत्तर कोरियाने कुठल्याही आक्रमणाच्या परिस्थितीत एकमेकांना सहकार्य करण्याचा करारही केला आहे; परंतु या चित्रपटाचा दिग्दर्शक चीन असून स्वाभाविकपणे तो या दोघांनाही आपल्या मर्जीनुसार वापरू शकतो.
सध्या रशिया जगापासून तुटलेला आहे. त्यामुळेसुद्धा भारताबरोबरच त्याला चीनच्या जवळिकीची गरज आहे. तूर्त आपण रशियावर विश्वास ठेवला पाहिजे. कारण प्रत्येक मंचावर त्या देशाने भारताशी असलेली दोस्ती दाखवून दिली आहे. भारतही याबाबतीत मागे राहिलेला नाही. या नात्यावर चीनच्या उद्योगांचा कोणताही परिणाम होणार नाही. भारत आता कोणाच्याही मागे मागे फिरणारा देश राहिलेला नाही. उलट आपल्या स्वतंत्र विचाराने तो जागतिक पटलावर वेगाने पुढे जात आहे. आपले म्हणणे आता जगभर ऐकले जाते. आपण मोठे आर्थिक खेळाडू झालो आहोत आणि मोठे ग्राहकही आहोत. चीन भले कितीही गठजोड करो, तिबेटचे प्रकरण पुन्हा उपस्थित झाले आहे आणि त्यावर आवाज उठत राहतील. भविष्यकाळात तिबेटला भले स्वायत्तता मिळणार नाही; परंतु हे प्रकरण चीनच्या गळ्याचा फास तर होईल. आपण चीनची नाकेबंदी करू शकतो का? जेणेकरून तो सीमेवरचा खोडसाळपणा बंद करील? तिबेट प्रश्न गाजत ठेवणे आपल्याही पथ्यावर पडणारे आहे. हुकुमशहा कितीही बलवान असला तरी त्याचा नाश होतोच, याला जग साक्षी आहे. थोडा वेळ लागतो. वाट पाहिली पाहिजे.