संजय पाठक, वरिष्ठ मुख्य उपसंपादक, नाशिक
आज नगरसेवकांवर कोणतीही जबाबदारी नाही काय करतात हे नगरसेवक महापालिकेत जाऊन? टक्केवारीसाठीच महापालिकेत जातात ना?- या लेखाचे शीर्षक वाचून असे खोचक प्रश्न तुमच्या मनात येऊ शकतात. महापालिका असो अथवा नगरपालिका; “नगरसेवक” नामक लोकप्रतिनिधीची एक सार्वत्रिक प्रतिमाच तशी उभी राहिलेली आहे. आपल्या भागातील एक सामान्य नागरिक; तेा नगरसेवक झाल्यानंतर अचानक त्याच्या राहणीमानात बदल झाला की, तो साऱ्यांच्या डोळ्यात भरतो. कालपर्यंत सायकल- मोटारसायकलीवर फिरणारा नगरसेवक आज कसा आलिशान मोटारीतून फिरतो, त्याच्या मालमत्ता कशा वाढल्या, याबाबत खमंग चर्चा होते. ते स्वाभाविकही असते. यात नगरसेवकांच्या बरोबरीने नगरसेविकाही काही मागे नसतात, हा आणखी एक ताजा अनुभव!परंतु, सर्वच ठिकाणी सारखी स्थिती नसते आणि नाण्याची एक दुसरी बाजूही असते. नाशिकमध्ये नुकत्याच झालेल्या नगरसेवक परिषदेत याचे प्रत्यंतर आले. नगरसेवकांना निवृत्तीवेतन मिळाले पाहिजे तसेच नोकरशाहीकडे असलेले अमर्याद अधिकार बघता काही प्रमाणात नगरसेवकांनादेखील अधिकार मिळाले पाहिजेत, अशा आग्रही मागण्या या नगरसेवक परिषदेत नोंदविल्या गेल्या. नगरसेवकांना निवृत्तिवेतन आणि अधिकार मिळावेत, यासाठी ही संघटना राज्यपातळीवर संघटनही करत आहे.
मध्यंतरी आमदारांना निवृत्तिवेतन देण्यावरून देखील अशीच चर्चा झडली. तेव्हा एका माजी निष्कांचन आमदाराला कसे रोजगार हमी योजनेवर काम करावे लागते आहे, याचे उदाहरण दिले गेले होते. अर्थात, ही अपवादात्मक घटना खरी असली, तरी किती निवृत्त / माजी आमदारांबाबत असे म्हणता येऊ शकेल? - नगरसेवकांच्याबाबतीत देखील हेच खरे नाही का? तेव्हा मानधनाचा, निवृत्तिवेतनाचा एक मुद्दा बाजूला ठेवला तरी खरा गांभीर्याने चर्चेचा मुद्दा आहे तो नगरसेवकांच्या अधिकारांचा. महापालिकेत महापौर ते नगरसेवक यांना फार अधिकार नाहीत. महापालिकेची रचना ही महासभा, स्थायी समिती आणि प्रशासन या स्वरूपाची आहे. ग्रामपंचायतीत सरंपचालादेखील धनादेशावर सही करण्याचे अधिकार आहेत, परंतु महापौरांना सभा संचलानापलीकडे कोणतेही अधिकार नाहीत. नगरसेवकांच्या बाबतीतदेखील असाच प्रकार आहे. नगरसेवकांनी आपल्या परिसरातील एखादे नागरी काम सुचवले तर ते तत्काळ मंजूर होतेच असे नाही. नगरसेवकांना स्वेच्छाधिकार निधी असला तरी त्या कामाला सहजासहजी मंजुरी मिळत नाही. महापालिकेच्या एकंदर कामकाजाच्या ढिगाऱ्यात तुच्छ असलेले पण नगरसेवक आणि त्याच्या प्रभागातील संबंधित भागातील नागरिक यांच्यादृष्टीने महत्त्वाचे असलेले कामदेखील त्या नगरसेवकाला सहजासहजी करता येत नाही.
महापालिकांमध्ये प्रभाग समित्या आणि विषय समित्याही भरपूर आहेत. तेथेदेखील नगरसेवकांना अधिकार असतात. परंतु, शासनाने महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचे खर्चाचे विशेषाधिकार वाढवल्याने त्यांच्या अधिकारातच अनेक कामे हेाऊन जातात, त्यामुळे अशा प्रभाग समित्यांसमोर प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरीसाठी प्रस्तावच येत नाही, असे प्रकार महाराष्ट्रातील अनेक महापालिकांमध्ये घडत आहेत. मुळात पंचायतराज व्यवस्था आणि नंतरच्या काळातदेखील शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या महापालिका सक्षम करण्याच्या घोषणा झाल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश अधिकार कागदावरच आहेत. आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीत दाखवलेले अनेक अधिकारदेखील नगरसेवकांना मिळालेलेच नाहीत. राज्य सरकार देखील त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत नाही. वास्तविक, जेथे अधिकार आहेत तेथे कर्तव्य आणि जबाबदारीदेखील ओघानेच येते. आज नगरसेवकांवर कोणतीही जबाबदारी नाही त्यामुळेच चुकीच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्यावर प्रशासनावर दोषारोप करून ते नामानिराळे होतात. त्यामुळेच अधिकारांबरोबर जबाबदारीदेखील टाकली तर नगरसेवकांना त्या अधिकाराचा वापर काळजीपूर्वक करावा लागेल आणि तेच महत्त्वाचे आहे. महापौर आणि नगरसेवक सध्या असलेले अधिकारच वापरत नाही तर नवीन अधिकार देऊन काय साध्य होणार, असा प्रश्न करण्याऐवजी त्यांना त्या अधिकाराचा अचूक उपयोग करायला लावणे हे यंत्रणेच्या हाती आहे. त्यामुळे नगरसेवक अधिकार मागत असतील, तर गैर काहीच नाही. मात्र, कायदेशीर दायीत्वही त्यांच्याकडेच सोपवावे हे महत्त्वाचे आहे.