By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 18, 2020 05:57 IST
सर्व कुलगुरूंनी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील शासनाचा हस्तक्षेप उधळून लावावा व परीक्षा घेण्यावर आपण ठाम आहोत व त्या सुस्थितीत घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय देऊ, असे ठामपणे शासनाला सांगण्याची गरज आहे.
- प्रा. शंकरराव कुलकर्णी, सिनेट सदस्य, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.विद्यार्थी हा केवळ परीक्षार्थीच असतो असा शासनाचा समज झालेला दिसतो. विद्यार्थ्यांनी ज्ञानार्जन करावे व शिक्षक, पर्यायाने विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या ज्ञानाचे मूल्यमापन करावे, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. त्यामुळे परीक्षेला विद्यार्थिजीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सर्वच विद्यार्थ्यांचे पालक आपल्या पाल्यांच्या दैनंदिन अभ्यासाकडे किंवा त्यांच्या बौद्धिक प्रगतीकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत. त्याकरिता त्यांना पाल्याच्या परीक्षा व त्यांनी मिळविलेले गुण हे एकमात्र साधन उपलब्ध असते. शाळा / महाविद्यालयांत विद्यार्थी/ विद्यार्थिनींनी ज्ञानार्जन करावे व आपला विकास करावा. त्यानुसार त्या-त्या वर्गाचे अभ्यासक्रम तयार केलेले असतात. केंद्र किंवा राज्यातील शिक्षण मंडळांनी मुला-मुलींच्या वयोगटाचा विचार करून त्यांना पचेल, रुचेल असाच अभ्यासक्रम तयार केलेला असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वर्गात शिकविलेला अभ्यासक्रम किती समजला आणि त्यांची बौद्धिक क्षमता किती विकसित झाली, हे तपासण्याचे एकमेव साधन म्हणजे परीक्षा.
आज केवळ भारतातच नाही तर जगात एक अभूतपूर्व अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोना विषाणूमुळे सगळे जनजीवन ठप्प झाले आहे; पण आज शिक्षण क्षेत्रात जी मंडळी काम करीत आहेत व जे महत्त्वाचे दूरगामी परिणाम होणारे निर्णय घेतले जात आहेत. या लोकांनी ज्या काळी शिक्षण घेतले तो काळ व आजचा काळ यांत जमीनअस्मानाचा फरक आहे. आजचे शिक्षण क्षेत्र हे डिजिटल भारताचे प्रतिबिंब आहे. त्यामुळे आजचा विद्यार्थी आणि त्याच्या अभ्यासाच्या मूल्यमापनकडे पाहण्याची आमची दृष्टी बदलायला हवी. एखाद्या कर्जदाराला त्याचे केवळ कर्ज माफ करून भागणार नाही, तर त्याची स्वेच्छेने कर्ज फेडण्याची क्षमता कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रमोट करून आपण काय साध्य करणार आहोत? परीक्षार्थींच्या मनात परीक्षेबद्दल एक श्रद्धायुक्त भीती असते शिवाय चांगला अभ्यास करून परीक्षेत यश मिळविण्याची जिद्द त्यांच्या मनात असते. विद्यार्थ्यांनी आपल्या शैक्षणिक करिअरमध्ये काहीएक ध्येय ठेवलेले असते. त्या ध्येयाप्रत जाण्यासाठी त्यांची धडपड चालू असते. परीक्षा रद्द करून नेमके विद्यार्थ्यांचे हेच स्पिरीट मारण्याचे कुकर्म केले जात आहे.देशभरात सीबीएससी, सीईटी, जेईईच्या परीक्षा होणार आहेत. मग विद्यापीठांना आपल्या परीक्षा घेण्यात काय अडचणी आहेत. यूजीसीने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये असे म्हटलेले नाही की, परीक्षाच रद्द करा. कुलगुरू व शिक्षणक्षेत्रातील धुरिणांनी थोडे संवेदनशील व्हावे व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक करिअरचे काय होणार याचा विचार करावा. मला एक घटना आठवते, मुंबईच्या सोमैया कॉलेजमध्ये अमेरिकेतील एका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा गेल्या वर्षी प्राचार्यांना मेल आला की, घाटकोपर येथील मुलाला तब्येतीच्या तक्रारीमुळे भारतात परत यावे लागले. दरम्यानच्या काळात त्यांच्या विद्यापीठाच्या परीक्षा लागल्या. त्या विद्यार्थ्याने त्याची परीक्षा भारतात देण्याची तयारी दर्शविली. अमेरिकेतील त्या कुलगुरूंनी प्रश्नपत्रिका स्कॅन करून सोमैया कॉलेजला पाठविली व त्याची परीक्षा घेऊन त्याचे शैक्षणिक वर्ष वाचविले. एक कुलगुरू एका विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा किती विचार करतो, त्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.आम्ही सरसकट सर्व परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांच्या मनावर कोणते संस्कार करतो आहोत? वास्तविक प्राध्यापक / शिक्षण प्रश्नपत्रिकांचे तीन तीन संच तयार करीत असतात. आता शाळांना सुट्टी आहे किंवा शाळा बंद आहेत. तेथे आपण विद्यार्थ्यांची बसण्याची (योग्य ते अंतर ठेवून) व्यवस्था करू शकतो. परीक्षेला पर्याय नसेल तर मग अन्य आॅप्शन्स कोणते आहेत, याचाही विचार व्हावा. शिक्षकांनी आपल्या वर्गातील मुलांकरिता बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात. आज जवळजवळ सर्वांकडे मोबाईल असतो. प्रत्येक घरात तरी नक्कीच एकतरी मोबाईल असतोच. व्हॉट्सअॅपसारखे प्रभावी माध्यम सर्वजण वापरतात. विद्यार्थ्यांनी आपल्या घरात बसून परीक्षा द्यावी. पुस्तकांचा/संदर्भगं्रथांचा वापर करण्यास मुभा असावी. प्रश्नांची काठिण्यपातळी शिक्षकांनी नीट पाळावी. आॅनलाईन तोंडी परीक्षा घेता येते. मोठ्या कंपन्यांच्या मुलाखती आॅनलाईन घेतल्या जातात. थोडक्यात काय, तर परीक्षा घेतल्याशिवाय निकाल लावू नये व विद्यार्थ्यांना परीक्षा देऊन पास झाल्याच्या समाधानापासून वंचित ठेवू नये.विनापरीक्षा प्रमोट झालेल्या मुलांना उद्या कोणत्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागेल, याचा विचार व्हायला हवा. त्यांना उच्चशिक्षणातील संधी, शासकीय नोकरीतील संधी यांचे काय होणार, लक्षावधी विद्यार्थ्यांचे करिअर आपण बरबाद करीत आहोत, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. कदाचित परीक्षेला उशीर होईल. निकाल उशिरा लागतील, शैक्षणिक वर्ष बदलेल; पण ठीक आहे. एकवेळ हा बदल चालेल; पण परीक्षाच रद्द करणे व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली ट्यूशन फी, परीक्षा फी यांचे काय होणार? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.मला वाटते, सर्व कुलगुरूंनी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील शासनाचा हा हस्तक्षेप उधळून लावावा व परीक्षा घेण्यावर आपण ठाम आहोत व त्या सुस्थितीत घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय देऊ, असे ठामपणे शासनाला सांगण्याची गरज आहे.