सुभाषचंद्र वाघोलीकर
ही आहे आमच्या हिंदुस्तानची कहाणी; काल, आज आणि कदाचित उद्यासुद्धा. रोजचा दिवस उजाडतोय नवाच अगाजा उठवत, जसा की म्हणा, रात्रीचा गोंधळ बरा होता!‘कन्फ्युजन ही कन्फ्युजन है,सोल्युशन कुछ पता नही,सोल्युशन जो मिले तो,साला क्वेश्चन क्या था पता नही!आता या धुमाळ्याच्या परिणामी शासनसत्तेचे झाकले भग्नावशेष उजेडात येत आहेत, ही वेगळी गोष्ट झाली. प्रशासकीय, वित्तीय व नैतिकसुद्धा भग्नावशेष! तसं नसतं तर स्थलांतरित मजुरांच्या परतीच्या प्रवासाचं भाडं कुणी भरायचं यावरून जाहीर हमरीतुमरी पेटली ती पाहायला मिळतेय ना! मागील काळात, आधी अनर्थकारी नोटबंदी लावून व नंतर जीएसटीची घिसाडघाई करून अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजविल्यानंतर आता घटता महसूल व चढते खर्च, यांच्या कचाट्यात सरकारला साधनबळ खुंटल्याचे उमगत आहे. अशावेळी जी काय वस्तुस्थिती असेल, ती लोकांना सांगून मोकळं व्हावं, तर सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी बळीचे बकरे शोधतंय.
स्थलांतरितांच्या आयुष्याचे धिंडवडे संपता संपत नाहीत. आता लॉकडाऊन उठला म्हणालात, तर आपल्या गावी पोहोचून एकदाचं अंग टाकावं म्हणून ‘श्रमिक स्पेशल’ पकडण्यासाठी लाखो स्थलांतरितांची धडपड पाहून छातीत धस्स होतं. रोजीरोटी सुटलेले, छप्पर गमावलेले, पोटात अन्नाचा कण नाही अन् खिशात दमडी नाही, असे स्थलांतरित अनेक आठवड्यांपासून सरकारने घाईगर्दीत उघडलेल्या घाणेरड्या शिबिरांमध्ये रोज भाकरीच्या तुकड्यासाठी आणि पाण्यासाठी भीक मागत नाही, तर मारामाऱ्या करीत क्वारंटाईन कंठित होते. आता गृहमंत्रालयानं फर्मावलंय की, गावी जा पण प्रवास खर्च तुमचा तुम्हीच करा. कारण, म्हणे रेल्वे मंत्रालय लोकांची फुकटात प्रवासाची वाईट खोड वाढवू इच्छित नाही. रेल्वे तिकिटाचे पैसे कोणी भरायचे यावरून सरकारांमध्येच भांडण लढवलं जात आहे; एकीकडे रेल्वे खाते व दुसरीकडे आरोग्य मंत्रालय हे परस्परांचे खंडन करीत आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने तोंड भरून आश्वासन दिले की, सरकार तिकिटावर ८५ टक्के सूट देणार आहे. रेल्वेने राज्य सरकारांवर जबाबदारी ढकलून हुकूम केला की, ‘भाड्याचे पैसे गोळा करून पूर्ण रक्कम रेल्वेकडे भरणा करा.’ बाबू मंडळी घासाघीस करीत असताना कधी एकदा बायका-मुलांना पाहतो म्हणून जीव टाकणाºया कंगालांनाच कसेतरी कटोरे खरडून वाटखर्चापुरते पैसे जमा करणे भाग पडले. करणार काय? रेल्वेवाल्यांनी ‘चहापानी’ काढण्यासाठी हात पुढे केले नाहीत, हेच जनतेवर उपकार झाले नाहीत काय! ज्यांना तेवढेही जमले नाही, असे इतर कित्येक पुन्हा पायपीट करीत गावाकडे निघालेत.
नव्या हिंदुस्तानची उभारणी करणाऱ्या लाखो गरिबांची ही थकली-भाकली दु:खयात्रा पोळून काढणाºया उन्हाळ्यात, काळजात एकच प्रार्थना घेऊन चालत आहे की, ‘देवारे, पावसाळा गाठण्यापूर्वी घरी सुरक्षित पोहोचू दे!’ लॉकडाऊन असताना सरकार त्यांच्या परतीची योजना आखू शकले असते पण नाही. शेवटी त्यांच्याच खिशात हात घालून प्रवासखर्च उकळायचा होता, तर मुळातच गृहमंत्रालयाने त्यांना अडकवून ठेवून गांजणूक केली ती कशासाठी; पण हे असले प्रश्न प्रचारी माहितीच्या धबधब्यात नि:शब्द ढकलून देता येतात. खरे तर अशा प्रसंगामध्ये सशस्त्र दलांची केवढी मदत होऊ शकली असती! सेनादलाकडे हुकुमाची शिस्तशीर यंत्रणा आहे. वाहनांचा ताफासुद्धा सज्ज आहे. त्यात हजारो बसगाड्या, मालमोटारी आहेत. नौसेनच्या बोटी व माणसे आणि मालवाहू विमानंसुद्धा आहेतच.
ही यंत्रणा गरीब स्थलांतरितांसाठी राबविली असती, तर संपूर्ण देशाची छाती आणखी फुगली असती, नव्हे पण त्यापेक्षा स्वत:चे वेगळेच ‘आॅपरेशन कोविड’ आखण्यात सेनापती गर्क होते. याआधी टाळ्या पिटून आणि पणत्या पेटवून झाल्यानंतर या रविवारी देशाला आणखी वेगळाच देखावा पाहायला मिळाला. यावेळी पंतप्रधानांऐवजी चीफ आॅफ स्टाफ म्हणजे सशस्त्र दलांचे प्रमुख दस्तुरखुद्द सूत्रधार होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली साथीच्या विरुद्ध लढणारे डॉक्टर, परिचारिका, परिसेवक आदींना मानवंदना देण्यासाठी सशस्त्र दलांनी संचलन केले. युद्धनौकांवर रोषणाई केली आणि विमानांमधून पुष्पवृष्टीसुद्धा केली. या गौरवयादीत जीजी.. रं.. जी.. गाणाºया पोवाडेमाध्यमांनाही सामावले असते तर छानच झाले असते नाही का? टीव्हीवर या कार्यक्रमाचे चित्रीकरण दाखविताना निवेदनाला लष्करी भाषेचा रंग होता.
सेवानिवृत्त तज्ज्ञ अधिकारी या युद्धविमानांची काय काय क्षमता आहेत ते समजावून सांगत होते की, जणू आता फुलांचा वर्षाव करणारी विमाने, म्हणाल तर छुप्या शत्रूंवर क्षेपणास्त्रे व बॉम्बचा मारा सुरू करू शकतात. येथे डॉक्टरी पेशाचा मानवसेवा धर्म व युद्धगर्जना यांचे बेमालूम मिलन पाहायला मिळाले! टीव्हीच्या निवेदकांनी भावनांचे फिल्मी उमाळे आणण्याची धडपड केली; पण ती साधली नाही. तुम्ही म्हणाल, मुळात हा देखावा मांडण्याची गरजच काय होती? पण हे बोलायचं नसतं! आपण लढाई लढतोय नव्हं? रणभूमीवर शौर्यपदके मिळविणाºया अनेक सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनी या बतावणीला नाके मुरडली. काहींना हा हास्यास्पद उपद्व्याप वाटला, तर काहींनी ती केविलवाणी सर्कस असल्याचे म्हटले.
स्वत:च आजाराचे बळी होण्याचा धोका पत्करून रुग्णसेवेच्या आघाडीवर अखंड झटणाºया डॉक्टरांचे व सहकाºयांचे नीतिधैर्य उंचावण्याची निकड आहे. त्यांना जरूर ते आत्मरक्षक अंगरखे, मोजे, मास्क पुरवून, व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध करून व रुग्णालये चालविण्यासाठी जास्तीचे मनुष्यबळ उभे करून नीतिधैर्य वाढणार आहे. सुकल्या पाकळ्यांची उधळण करून नव्हे. अहाहा! किती समयोचित विचार हा? पण राजकारणी मालकांना आवडते ती मौजमजेची बतावणी आणि ती लष्करी थाटात कराल तर आणखीच रंगत येईल नाही का? आम्हाला काळजी वाटली पाहिजे की, टाळेबंदी या मोक्याला उठवणे उचित होते का? भयभीत नागरिकांवर टाळेमोड लादून सरकारने मोठी पैज लावली आहे. आधी निर्बंध लावण्यातील दिरंगाईने भरपूर नुकसान केले. आता उतावळ्या टाळेमोडीमुळे देशाच्या आरोग्यावर आणखी एक आघात तर होणार नाही?
(लेखक औरंगाबाद लोकमतचे माजी संपादक आहेत)