- विश्वास पाटील (आवृत्तीप्रमुख, लोकमत, कोल्हापूर)कोल्हापुरात गुरुवारी गावी जाण्यासाठी हजारांहून जास्त मजुरांनी गोंधळ घातल्याची घटना घडली. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशाच्या विविध भागांतून मजूर चालत, तीनचाकी रिक्षांतून, मिळेल त्या वाहनांतून गावी जातानाचे हृदयद्रावक चित्र दिसत आहे. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातच परप्रांतीय मजुरांची संख्या ३० हजारांहून जास्त आहे. जे मजूर आतापर्यंत गावी गेले आहेत, त्यांची संख्या सुमारे ११ हजारांच्या घरात आहे आणि अजून किमान १० रेल्वे गाड्यांमधून तेवढेच मजूर गावी जाणार आहेत. १६ ते १७ राज्यांतील हे मजूर आहेत. त्यांतील मुख्यत: फौंड्री उद्योगात काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या जास्त आहे. या ठिकाणी तीव्र उष्णतेचे काम असल्याने स्थानिक मजूर या कामावर टिकू शकत नाहीत.आता मजुरांना रेल्वेतून मोफत गावी पाठविण्याची व्यवस्था प्रशासनाने मानवतेच्या भावनेतून केली असली, तरी ती उद्या उद्योगाच्या मुळावर उठण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण, गेलेला मजूर परत कधी येईल आणि येईल की नाही, याबद्दलही साशंकता आहे, त्यामुळे त्यांना सन्मानाने गावी पाठवून आपणच आपल्या पायावर धोंडा मारून घेत आहोत. हा मजूर गावी जाण्यामागे महत्त्वाची तीन कारणे आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गित रुग्णांचे प्रमाण जास्त असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना भीती वाटत असून, गावाकडून त्यांच्यावर परत येण्याचा दबाव वाढत आहे. लॉकडाऊन अजून किती दिवस राहील, हे सांगता येत नाही. आताच कारखानदारांकडून पगार देणे बंद झाले आहे. त्यामुळे पोटा-पाण्याचे वांदे झाले आहे. खोलीमालक भाड्यासाठी भंडावून सोडत आहेत. अशा स्थितीत जगायचे कसे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. तिसरे म्हणजे मोफत रेल्वे आहे.या अडचणीच्या काळात गावाकडे जाऊन कुटुंबीयांना भेटून येऊ, हीदेखील भावना बळावली आहे, त्यामुळे मोठ्या संख्येने मजूर गावी जात आहेत. ज्यांच्याकडे हे मजूर काम करतात, त्यांनीही त्यांच्यासाठी माणुसकीच्या नात्याने काही सोय केल्याचे चित्र नाही. उलट काहींनी उद्योग सुरू व्हायला जानेवारी उजाडेल, असे सांगून त्यांना भीती घातली आहे. या मजुरांना थांबवून ठेवण्याची जबाबदारी उद्योजकांचीही होती; परंतु अपवाद वगळता इतरांनी हात वर केल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाने या मजुरांना थांबवावे, अशी भूमिका उद्योजकांनी घेतली आहे. मजुरांना थांबवून ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची नव्हे, तर उद्योजकांचीच जास्त आहे; पण हा घटक ही जबाबदारी घेत असल्याचे दिसत नाही. त्यातूनच गुंता वाढला आणि काही अघटित घडू नये म्हणून प्रशासन त्यांना पंढरपूरच्या वारीला पाठविल्यासारखे गावी पाठवत आहे. बरेच मजूर गावी गेल्याने कारखान्यांतील उत्पादनांवर त्याचा परिणाम होणार आहे; शिवाय उत्पादनाचे एक चक्रही विस्कळीत होणार आहे. एकट्या स्टील कारखान्यातील मजूर गेल्यास त्यांचे उत्पादन कमी होईलच; परंतु त्याचा बांधकाम क्षेत्रावरही मोठा परिणाम होईल. परिणामांची ही साखळी अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणखी खाईत ढकलेल.बांधकामासह इतर काही क्षेत्रांतील थांबलेल्या मजुरांमध्येही आता सगळेच निघाले आहेत म्हटल्यावर आम्हीही गावी जाऊन येतो, अशी भावना मूळ धरू लागली आहे. मोफत रेल्वे पाठविण्याचा हा तोटा होऊ लागला आहे. जो थांबला होता तोदेखील आता चलबिचल झाला आहे. याउलट शेजारच्या कर्नाटकात अशा रेल्वे सोडायला तेथील सरकारने नकार दिला आहे.हे मजूर आपापल्या गावी गेल्यावर तिकडे फार चांगली स्थिती आहे, असेही अजिबातच नाही. दोनवेळच्या जेवणाची भ्रांत आणि कोरोना संसर्गाची भीती तिथेही त्यांच्या मानगुटीवर आहेच, त्यामुळे त्यांची स्थिती ‘आगीतून उठून फुफाट्यात’ पडल्यासारखीच आहे. रेल्वेतून उतरून खाली पाय ठेवल्यापासूनच त्यांचे प्रश्न सुरू होत आहेत. महाराष्ट्रातील सरकार आणि लोकही त्यांची एवढी देखभाल करत आहेत; परंतु उत्तर प्रदेशात गेल्यावर मात्र प्यायला पाणी नाही. तिथून गावी जायला वाहन नाही. पोटाला अन्न नाही, अशी व्यथा मांडणारे व्हिडिओ या मजुरांनी व्हायरल केले आहेत. उद्योग सुरू व्हावेत यासाठी केंद्र सरकारने विविध सवलतींचे पॅकेज जाहीर केले आहे; परंतु ते घेऊन उद्योग सुरू करायचा म्हटल्यास कामगार हा महत्त्वाचा घटक आहे आणि आजच्या घडीला तोच आपल्या हातात राहिलेला नाही.परराज्यांतील कामगारांवर अवलंबून राहायचे नाही म्हणून स्थानिक मजुरांना तंत्रशिक्षण देण्याचा विचार राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू आहे. तो जरूर करावा; परंतु त्यातून उद्योगासाठी तातडीने मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे उद्योजक आणि शासन यांच्या पातळीवर जाणारा हा मजूरवर्ग थांबविणे किंवा गेलेला कसा परत येईल, असा विश्वास त्याला देणे महत्त्वाचे आहे, तरच हे चक्र फिरू शकेल; अन्यथा स्थिती बिकट होईल.
coronavirus: परप्रांतीय मजुरांची पाठवणी उद्योगांच्या मुळावरच
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 16, 2020 04:23 IST