अख्ख्या जगाला स्वस्त दरात आणि मुबलक प्रमाणात औषधे उपलब्ध करून देणारा आपला देश स्वत:च इतका आजारी का झाला?
CoronaVirus News: कोरोनाच्या ‘संकटातली संधी’ भारताने का गमावली?
- डॉ. विजय मोरे, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, पीटीसी थेरप्युटिक्स, अमेरिका
जगभरात स्वस्त दरात आणि मुबलक प्रमाणात औषधे उपलब्ध करून देणारा देश - ‘वर्ल्डस् फार्मसी’- म्हणून भारताचा उल्लेख होतो. अनेक जेनेरिक औषधनिर्मिती कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत आणि जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांपैकी २० % आणि लसींचा ६०% पुरवठा आपल्या देशातून होतो (कोविड-१९ लसीव्यतिरिक्त).कोविड-१९ चा जागतिक संसर्ग सुरू झाल्यापासून सर्वांची नजर भारताकडे लागलेली होती. कोरोनाच्या खोल दरीतून बाहेर पडण्याचा लसीकरण हाच एकमेव मार्ग आहे हे सर्वांनाच माहिती होते. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या रूपाने जगातील सर्वांत मोठा लस उत्पादक उद्योग भारतात आहे आणि सर्वप्रथम लसीच्या चाचण्या सुरू करणारी ऑक्सफर्डची कोविशिल्ड लस सीरम बनविणार ही फार गर्वाची, आनंदाची बाब होती.लसनिर्मितीची अफाट क्षमता आणि स्वस्त औषधांची वर्ल्डस् फार्मसी या दोन्ही भक्कम खांद्यांनी भारताची मान वर्षानुवर्षे उंचावून ठेवली होती. कोरोनारूपे भारताला जणू काही एक संधी चालून आली होती. फक्त विकसनशील आणि गरीबच नाही, तर युरोपातील श्रीमंत देशांच्या सुद्धा भारताकडून खूप अपेक्षा होत्या. सीरमचे मालक अदर पूनावाला मागच्या वर्षी म्हणाले होते, जगभरातून अनेक देश प्रमुखांचे सातत्याने फोन येत आहेत आणि सर्वांनाच लस हवी आहे.रेमडेसिविरला कोविड-१९ उपचारासाठी मान्यता मिळाल्यानंतर लगेचच गिलियाड या अमेरिकन कंपनीने भारतातील डॉक्टर रेड्डी, मिलान, सिप्ला अशा ५-६ जेनेरिक कंपन्यांना रेमडेसिविर बनविण्याची परवानगी दिली. अमेरिकेत तीन हजार डॉलर, म्हणजेच जवळपास अडीच लाख रुपयांना मिळणारे रेमडेसिविर भारतात मात्र फक्त ४-५ हजार रुपयांत उपलब्ध झाले आणि नंतर ही किंमत हजार रुपयांपर्यंत खाली आली. ही पार्श्वभूमी पाहता, कोरोनाच्या साथीमध्ये भारताची तयारी भक्कम असायला हवी होती, जगाचे तारणहार म्हणून आपल्या देशाची मान उंच झाली असती. भारतासाठी खरेतर ‘कोरोना’ ही एक संधी होती. पण वस्तुस्थिती या सर्वांच्या अगदी विरुद्ध आहे. लसीकरणाचा वेग मंदावलाय आणि रेमडेसिविर मूळ किमतीच्या २५ पट पैसे देऊनही वेळेवर उपलब्ध होत नाही. लसीकरण सध्याच्या मंद गतीने होत राहील तर तिसरी लाट अटळ आहे. वर्ल्डस् फार्मसी असलेल्या भारतात जेनेरिक औषधांचा आणि लसींचा तुटवडा व्हावा याहून मोठं दुर्दैव असू शकत नाही. भारताच्या ड्रग कंट्रोलरने जानेवारीमध्ये दोनलसींना परवानगी दिली- कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन. कोविशिल्डच्या पुरेशा चाचण्या युरोपमध्ये आधीच झालेल्या असल्याने सर्व माहिती जगासमोर होती. कोव्हॅक्सिनची चाचणी अर्धवट असताना तिला मान्यता देण्यात आली. म्हणूनच म्यानमार, मंगोलियासारख्या राष्ट्रांनीसुद्धा भारताने देऊ केलेली कोव्हॅक्सिन घेण्यात उत्साह दर्शविला नाही. सीरमची कोविशिल्ड लस युरोपमध्ये देण्याचा करार त्या राष्ट्रांनी अगोदरच २०२० मध्ये गुणवत्ता सिद्ध होण्याआधीच केलेला होता. आपल्या केंद्र सरकारने ती दूरदृष्टी न ठेवता गुणवत्ता सिद्ध झाल्यावर जानेवारी २०२१ मध्ये सीरमसोबत खऱ्या अर्थाने करार केला. आज सीरमला युरोपमध्ये लस पाठविण्यास केंद्राकडून विरोध होतो आहे. करारानुसार माल पुरवठा न केल्याने युरोपियन राष्ट्रांनी सीरमवर कायदेशीर कारवाईसुद्धा सुरू केली आहे.यादरम्यान सीरम इन्स्टिट्यूट इंग्लंडमध्ये २४० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून मोठा लस उद्योग उभा करणार अशी माहिती आली आहे. याचप्रकारे जेनेरिक कंपन्यांवरसुद्धा रेमडेसिविर निर्यातीस बंदी आणली जात आहे. एकीकडे आवश्यक औषधांचा तुटवडा भारताला जाणवतो आहे. मात्र, मागच्या वर्षी पतंजलीने गुणवत्ताशून्य कोरोनील विकून विक्रमी कमाई केली. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या समर्थनाने नामांकित संस्था एम्स (ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस) गायत्री मंत्र पठणाने कोरोनावर उपचार होऊ शकतो का, यावर संशोधन करीत आहे, असे म्हणतात. कोरोनाच्या वादळाचा आपण आज केंद्रबिंदू आणि औषधी-सुविधांच्या तुटवड्याने आपणच हतबल आहोत. त्यात औषध-लस पुरवठा आणि विकसित राष्ट्रांना मदतीचा हात देणारा मानबिंदू होण्याची संधी आपण गमावली. कुठल्याही कठीण परिस्थितीतून होरपळून बाहेर पडताना आमूलाग्र बदल होतात, हे मात्र नक्की. भारताच्या जागतिक प्रतिमेत सध्या कोणता बदल होतो आहे, हे स्पष्टच दिसते. विज्ञानवादी नेतृत्वाचा अभाव हे आजच्या भारताचे खरे दुखणे आहे!vrsmore@gmail.com