coronavirus: नरेंद्र मोदीजी राज्यांना अधिकार द्या

लॉकडाऊन उठविल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला गती कशी द्यायची, याबद्दल एकाही मुख्यमंत्र्याने योजना सादर केली नाही. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजबाबत मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवण्यात आले.

देशातील सद्य:स्थितीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांशी सोमवारी चर्चा केली. सहा तास चाललेल्या या चर्चेत प्रत्येक मुख्यमंत्र्याला बोलू दिले, हे विशेष. या चर्चेचे सार काढायचे झाले तर दोन मते प्रामुख्याने व्यक्त झालेली दिसतात. लॉकडाऊन कायम ठेवावा, असे बहुसंख्य मुख्यमंत्र्यांचे मत होते. कोरोनासंबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना असावेत, अशी मागणी होती. लॉकडाऊन वाढवावा, असे मत सर्वांचे असणे समजू शकते. माणसाच्या जीवनाची किंमत ही सर्वोच्च असते. कोणाही राज्यकर्त्याला त्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. एक लाख नागरिक मेले तरी पर्वा नाही, असे विधान डोनाल्ड ट्रम्प करू शकतात. शहाणे राज्यकर्ते कधीही असा विचार करणार नाहीत.कोरोनाबाधितांची आणि त्यामुळे होणाºया मृत्यूंची संख्या वाढू न देणे, याला प्राधान्य देण्याचे धोरण भारताने प्रथमपासून आखले. या धोरणामुळे कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात बरेच यश आले, असा दावा केंद्र व राज्य सरकारचा आहे. यामुळेच लॉकडाऊन वाढविण्याकडे सत्ताधाऱ्यांचा कल आहे. याबाबत केंद्र व राज्य सरकार यांच्यामध्ये असलेला समन्वय अन्य अनेक बाबींमध्ये मात्र दिसत नाही. पंतप्रधान मोदी हे सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करीत असले आणि संघराज्य व्यवस्थेचा जप करीत असले, तरी धोरणे वा आदेश काढताना राज्य सरकारला विश्वासात घेत नाहीत. सर्व मुख्यमंत्र्यांची तशी भावना आहे. भाजपचे मुख्यमंत्री याबद्दल उघड बोलू शकत नाहीत. विरोधी पक्षांतील मुख्यमंत्र्यांनी ही भावना कोणी थेटपणाने, तर कोणी आडवळणाने व्यक्त केली. बैठका झाल्यावर होणाºया निर्णयांमध्ये राज्यांना विश्वासात घेतले जात नसेल, तर बैठकांना अर्थ राहत नाही.

कोरोनाविरोधातील युद्ध हे सीमेवरील युद्ध नाही. सीमेवरील युद्धामध्ये केंद्राची भूमिका महत्त्वाची असते. कोरोनाविरुद्धचे युद्ध हे शहरे, जिल्हा आणि आता गाव या पातळीवरील आहे. तेथील परिस्थिती कशी आहे, तेथील नागरिकांचे अग्रक्रम काय आहेत, याची माहिती स्थानिक नेते व प्रशासकांना जितकी असते, तितकी ती केंद्र स्तरावरील नेते वा अधिकाºयांना नसते. तशी ती नसल्यामुळे दिल्लीतून निघालेली फर्माने गोंधळ निर्माण करतात. तो टळावा म्हणून हरित, नारिंगी वा लाल असे झोन ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना द्या, अशी मागणी केली. जिल्हा हे केंद्र धरून ठरविलेली धोरणे ही मुंबई, पुणे, दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांत अडचणीची ठरू शकतात. शहरांचे भाग पाडून त्यातून झोन ठरविणे, हे संसर्ग रोखण्यासाठी उपयोगी ठरते. शहरांमध्ये असे झोन ठरविण्याचे अधिकार राज्यांकडे देणे सयुक्तिक आहे. आर्थिक व वैद्यकीय मदत केंद्राने द्यावी; मात्र लॉकडाऊनची नियमावली व धोरणे ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना द्यावा, या मताचे सर्व मुख्यमंत्री होते. मोदींचा स्वभाव पाहता, हे मत त्यांना मान्य होणे कठीण आहे. त्यांना सर्व सूत्रे स्वत:कडे हवी असतात. मंगळवारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात मोदींनी लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्याचे सूतोवाच केले. लॉकडाऊन कसा उठवावा याबद्दलची ब्लू प्रिंट राज्यांनी द्यावी, असे आवाहन मोदींनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना केले. परंतु, केंद्राची ब्लू प्रिंट काय आहे, याचा पत्ता लागू दिला नाही. केंद्राचे धोरण असे असल्याने सहा तासांच्या चर्चेतून सहा व्यवहारी निर्णय होऊ शकले नाहीत. अर्थव्यवस्थेला गती देण्याबद्दल सर्वच मुख्यमंत्र्यांमध्ये अनास्था आहे. केंद्रावर भार टाकण्याची वृत्ती आहे.लॉकडाऊन उठविल्यानंतर अर्थव्यवस्थेला गती कशी द्यायची, याबद्दल एकाही मुख्यमंत्र्याने योजना सादर केली नाही. मात्र, लगेच दुसºया दिवशी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजबाबत मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवण्यात आले. केंद्राचे पॅकेज हे शेवटी राज्यांमार्फत जनतेपर्यंत पोहोचणार आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेऊन ते तयार केले, तर प्रभावीपणे त्याची अंमलबजावणी होईल. मात्र, मोदी अन्य कोणाला श्रेय मिळू देत नाहीत. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आवश्यक ते आर्थिक निर्णय घेण्याचे काम त्यांनी केले. आता कोरोना साथीचा निपटारा करण्यासाठी राज्यांना अधिक अधिकार व अंमलबजावणीत स्वातंत्र्य केंद्र सरकारने दिले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनीही काही अधिकार मागून घेतले पाहिजेत आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आपल्याला हवा तसा आकार दिला पाहिजे. सर्व काही केंद्राच्या हाती देऊन स्वस्थ बसणे योग्य ठरणार नाही. अर्थव्यवस्था थबकलेली राहिली आणि कोरोनाचा संसर्गही हटला नाही, तर अनेक राज्यांत आणीबाणीची स्थिती निर्माण होईल. महाराष्ट्राने याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.