- रणजितसिंह डिसले(शिक्षक- जिल्हा परिषद, सोलापूर)कोविड-१९ या विषाणूच्या संसर्गामुळे उद्धवलेल्या परिस्थितीचा विचार करून महाराष्ट्रातील १ ली ते ८ वीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. सद्यस्थिती पाहता हा निर्णय योग्य ठरतो. तिकडे सीबीएससीनेदेखील परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना शाळेत यायला बंदी केली आहे. जिथे शक्य आहे, तिथे शिक्षकांनी आॅनलाईन पद्धतीने अध्यापन करावे असेही सूचित केले आहे. पण महाराष्ट्रातील शिक्षण प्रक्रिया मात्र पूर्णत: थांबल्याचे चित्र दिसत आहे. कोरोनाचे हे संकट अजून किती काळ राहणार, हे कोणालाच माहिती नाही. कोरोनामुळे उद्धभवलेली परिस्थिती येत्या जून महिन्यापर्यंत आटोक्यात आली नाही तर मात्र मुलांच्या शिक्षणाबाबत अधिक गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ येईल. त्यामुळे भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शिक्षण खात्याने अल्प व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजनांवर गांभीर्याने विचार करायला हवा. सद्यस्थितीत मनुष्यजातीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले असताना, शिक्षणाबाबत असा विचार मांडणे काहीसे धाडसाचे वाटेल. पण पारंपरिक शिक्षण पद्धतीला तंत्रस्त्रेही अध्यापनाचा पर्याय देण्याची वेळ आता आली आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया सुरळीत राहावी याकरिता तातडीने पावले उचलावी लागतील.
राज्यातील एकूण शिक्षकांपैकी केवळ २३ टक्के शिक्षक तंत्रस्नेही असल्याचे शिक्षण खात्याच्या अहवालात नमूद केले आहे. सर्व मुलांना आॅनलाईन शिक्षण देण्यासाठी ही संख्या पुरेशी नाही. अशा परिस्थितीत शिक्षण खाते अल्प मुदतीचा प्रयत्न म्हणून एक कृती तातडीने करू शकते, ती म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील दफ कोडमध्ये डिजिटल कंटेट अपलोड करणे. सन २०१५ पासून पाठ्यपुस्तकात दफ कोडच्या वापराला सुरुवात झालीय. पण अजूनही कित्येक इयत्तांचा डिजिटल आशय त्यात अपलोड केला नाही. मागील ५ वर्षात हे काम झाले असते तर आज लाखो मुलांना त्याचा फायदा झाला असता. दफ कोडमध्ये व्हिडिओ किंवा चित्र रूपातील डिजिटल आशयापेक्षा कृतियुक्त आशयावर भर देणे गरजेचे आहे. यामुळे सद्यस्थितीत अध्ययन-अध्यापनाची प्रक्रिया पूर्णत: बंद न ठेवता कृतीद्वारे स्वत:च्या गतीने शिकण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल, या दफ कोडमधील कृतियुक्त आशयाला विद्यार्थ्यांनी दिलेला प्रतिसाद विचारात घेऊन पुढील आशयनिर्मितीच्या प्रक्रियेला वेग देता येईल. व्हर्च्युअल क्लासरूम, शिक्षणासाठी विशेष टीव्ही चॅनेल सुरू करण्याच्या घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. मुंबई मनपाच्या शाळांमध्येदेखील काही वर्षापासून व्हर्च्युअल क्लासरूम सुरू आहेत. मात्र या सुविधा वापरण्यासाठी शाळेत जावेच लागते. घरी बसून मुलांना या व्हर्च्युअल क्लासमध्ये सहभागी होता येत नाही. त्यामुळे अशा व्हर्च्युअल क्लासरूमचा सरकारी शाळांमध्ये होणारा वापर लक्षात घेता, ही तांत्रिक चूक कशी दुरुस्त करता येईल याचा विचार आताच करावा लागेल. यापेक्षा पाठ्यपुस्तकातील दफ कोडचा अधिकाधिक वापर करणे अधिक सोईचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बालभारतीचे तज्ज्ञ अधिकारी हे काम घरी बसूनच करू शकतात. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यांच्या व इतरांच्या जीवाला धोका न पोहोचता हे काम करता येईल.
भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवली तर काय करावे, याचे उत्तर दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये आहे. डीएड व बीएडच्या अभ्यासक्रमात आॅनलाइन शिक्षण हा विषय समाविष्ट करण्यात यावा, जेणेकरून त्या माध्यमातून शिक्षण देणारे शिक्षक घडवले जातील. सध्या सेवेत असणाºया शिक्षकांना दिली जाणारी प्रशिक्षणे फेस टू फेस पद्धतीने न देता ब्लेंडेड मोडमध्ये देण्यात यावी. त्यामुळे सेवेतील शिक्षकांनादेखील आॅनलाइन शिक्षण देण्याचा अधिक सराव होईल. पारंपरिक शिक्षण पद्धतीसोबतच आॅनलाइन शिक्षणाला महत्त्व देण्याची सुरुवात प्राथमिक स्तरावरून करण्यात यावी. तंत्रज्ञानाचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यासाठी शिक्षकांना अधिक सक्षम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आजच्या घडीला काही शिक्षकांनी आपापल्या वर्गात शिकणाºया विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे ग्रुप तयार करून त्याद्वारा आॅनलाईन परीक्षा घ्यायला सुरुवात केली आहे. काही जणांनी यूट्यूबच्या माध्यमातून शिकवणे सुरु केले आहे. या शिक्षकांचे प्रयत्न आणि त्याची यशस्विता पाहता त्यांना उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण दिले जाणे गरजेचे आहे. यामुळे त्यांच्यातील नवनिर्मितीला चालना मिळेल. असे प्रयत्नशील शिक्षक किती आहेत? किती जणांनी पालकांचे ग्रुप बनवले आहेत? किती जण आॅनलार्ईन परीक्षा घेत आहेत? याची माहिती शिक्षण खात्याने गोळा करून त्याच्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेणे उचित ठरेल.
संपूर्ण जगभरातील शिक्षण व्यवस्था आजच्या घडीला संक्रमणावस्थेतून जात आहे. काही देशांनी आॅनलाईन शिक्षण देण्याची सुविधा कित्येक वर्षांपासून उपलब्ध करून दिली आहे. गुरुकुल शिक्षण पद्धतीपासून सुरू झालेला हा प्रवास आता सर्व मर्यादा ओलांडून नव्या वळणावर पोहचला आहे. २१ व्या शतकातील मुलांच्या गरजा, जाणिवा आणि शिकण्याच्या पद्धती अतिशय आधुनिक आहेत, मात्र आजही या २१व्या शतकातील मुलांना २० व्या शतकातील शिक्षक १९ व्या शतकातील अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी १८व्या शतकातील तंत्रे वापरत आहेत. शिकण्या-शिकवण्याच्या प्रक्रियेतील ही दरी कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा उपयोग अधिक प्रभावी ठरतो. आता ती वेळ आली आहे, जिथे प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या इच्छेने व त्याच्या गतीने शिकण्याची संधी मिळेल. गरज आहे ती शिक्षक व शिक्षण खाते यांच्या इच्छाशक्तीची.