संकट कधी एकटं येत नाही, एका संकटामध्ये त्या अनुषंगाने विविध संकटे दडलेली असतात आणि परिणामांचा अंदाज घेऊन वेळीच त्याचा बंदोबस्त करावा लागतो किंवा त्याच्याशी लढण्याची तयारी. कोरोना विषाणूने एक प्रकारे मानवी अस्तित्वाला आव्हान दिल्यामुळे मानवनिर्मित सगळ्या जगासाठीच हे आव्हान आहे. जीविताबरोबर त्याचा पहिला परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार, व्यापार-उदीम, उद्योग, रोजगार त्याचे सावट दिसायला लागले. संकटाचा मुकाबला करण्याचे मनोधैर्य भारतीय अर्थव्यवस्थेत आहे आणि त्यासाठी अशा प्रसंगी उद्योग व्यापार या क्षेत्राला सवलतीचे टॉनिक दिले तर अर्थव्यवस्थेवर हा विषाणू दूरगामी परिणाम करू शकणार नाही. या उद्देशाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी आयकर तसेच सेवा व वस्तू कराच्या वार्षिक भरणासंबंधी काही सवलती जाहीर केल्या.
ही घोषणा करताना सरकार लवकरच उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रासाठी विशेष योजना जाहीर करणार असल्याचे सूचित केले. या घोषणेत तीन मुद्दे हे महत्त्वाचे आहेत. एक तर आयकर आणि सेवा व वस्तू करांचा परतावा भरण्याची मुदत तीन महिन्यांनी वाढविली. आता ३० जूनपर्यंत यासाठी व्यापार व उद्योजकांना वेळ मिळू शकेल. हे करतानाच व्याजाचा दर निम्म्याने कमी केला. हा या क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा समजला पाहिजे. यात छोट्या व्यापाऱ्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून पाच कोटींच्या आत उलाढाल असणाºया व्यापाऱ्यांना हे व्याज माफ करण्यात आले. हे छोटे किरकोळ व्यापारीच थेट ग्राहकांपर्यंत माल पोहोचवतात. उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यातील तो महत्त्वाचा दुवा असतो. त्यांना एका अर्थाने हे बळ दिले आहे, तर पाच कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाºयांसाठी व्याजदर १८ टक्यांवरून ९ टक्क्यांवर आणला.
या परिघामध्ये ढोबळमानाने घाऊक व्यापारी येतात. त्यांनाही हा मोठाच दिलासा म्हणावा लागेल. आता या तीन महिन्यांत उद्योजक आणि व्यापाºयांनी आपल्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करावे आणि या क्षेत्राची गती कायम ठेवावी. व्याजदरातील सवलतीमुळे या क्षेत्राला दिलासा मिळाला आणि मुदत वाढीमुळे सद्य:स्थितीशी संघर्ष करण्यासाठी वेळ या एका घोषणेत दोन गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. सरकारी यंत्रणा आणि समाज एका आघाडीवर या विषाणूशी दोन हात करीत असताना अर्थव्यवस्था बिघडू नये म्हणून अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाºया उद्योजक आणि व्यापारी या दोन शिलेदारांना बळ दिले. आजच्या स्थितीत बाजारात पैशाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मोठ्या कंपन्यांना सुट्या भागांचा पुरवठा करणारे छोटे उद्योग किंवा घाऊक व्यापाºयांकडून माल घेणारे छोटे व्यापारी यांच्या व्यवहारात अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
अशा वेळी दिवाळखोरीची मोठी समस्या असते. ज्यामुळे या क्षेत्रांना फटका बसतो. तो टाळण्यासाठी आयबीसी कोडची मर्यादा एक लाखावरून एक कोटी करण्यात आली. एका अर्थाने धनकोपासून ऋणकोंना हे संरक्षण म्हणता येईल. उद्योग आणि व्यापाराला प्रोत्साहन देतानाच सामान्य ग्राहकांचा उत्साह वाढविण्यासाठी एटीएममधून पैसे काढताना जे शुल्क लागते ते तीन महिन्यांसाठी रद्द केले आहे. आॅनलाईन व्यवहारातील शुल्क रद्द केल्याने त्या व्यापाराला चालना मिळेल.
सामान्य माणसाला या वेगळ्या आणीबाणीच्या काळात घरी बसूनच वस्तू मागवता येतील व अतिरिक्त शुल्कही भरावे लागणार नाही. व्यापार वाढीसाठीचे हे आपत्कालीन उपाय म्हणावे, तर सरकार लवकरच या क्षेत्रासाठी मदत योजना जाहीर करणार आहे आणि तिचे स्वरूप कसे असेल, याचा अंदाज बांधता येतो. सरकार दीर्घकालीन लढ्यासाठी अर्थव्यवस्थेला तयार करते आहे. कारण जी काय पडझड व्हायची ती या तीन महिन्यांच्या काळातच होईल, असाही अंदाज लावता येतो. येत्या तीन महिन्यातील परिणामाचा अंदाज घेऊन हे उपाय योजले आहेत. उद्योग-व्यापार टिकून राहिला तर अर्थव्यवस्था गतिमान राहील. अशा परिस्थितीत धोका दिवाळखोरीचा असतो, तो टाळण्यासाठी मूलभूत स्वरूपाचा उपाय योजला आहे. दिवाळखोरी रोखणारी ही सुधारणा आहे.