- हेरंब कुलकर्णी(कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती, महाराष्ट्र)
नुकताच नगर जिल्ह्यात राहुरी येथे एक तरुण व कोरोनाच्या साथीत पती गमावलेल्या विधवा महिलेचा विवाह संपन्न झाला. या महिलेला एक लहान मूल आहे. खरेतर, विधवाविवाहाला महाराष्ट्रात खूप मोठ्या सामाजिक चळवळीची परंपरा आहे. महर्षी धोंडो केशव कर्वे, महात्मा फुले यांच्यापासून अनेक समाजसुधारकांनी हा विषय पुढे नेला; पण सध्या मात्र प्रगत महाराष्ट्रात विधवा विवाहाचे प्रमाण मंदावले आहे. जातीची बंधने अधिक बळकट होत आहेत. दीड लाख शेतकरी आत्महत्या, त्यानंतर कोरोनाचा घाला, यामुळे विधवांचे प्रमाण वाढले आहे. दारूने मरणारे पुरुष, रस्ते अपघात व इतर आजारांत होणाऱ्या तरुणांच्या मृत्यूची संख्याही तितकीच लक्षणीय आहे. हा सारा तपशील बघता विधवा विवाहाला पुन्हा एकदा प्रतिष्ठा मिळायला हवी.
लग्न हेच स्त्रीचे एकमेव ईप्सित आहे का? स्त्री स्वतः आनंदाने जगू शकते, तिला पुरुषांच्या आधाराची गरज काय?- असे प्रश्न यावर विचारले जातात. लग्न ही व्यक्तिगत गोष्ट आहे. सहजीवनाची गरज वाटली तरच विवाह करावा हे अगदीच मान्य! परंतु जीवनाची पुन्हा सुरुवात करताना जातीच्या परंपरा, रूढी आडव्या येत असतील, तर त्याला विरोधच केला पाहिजे. विधुर पुरुष कोणत्याही वयात लग्न करू शकतो; परंतु विधवेला जर मूल असेल, तर आता कशाला संसार? असे म्हणून तिला लग्नापासून अडवले जाते. ग्रामीण भागात लग्न खूप कमी वयात झालेले असते व अगदी विसाव्या वर्षी तिला मूल झालेले असते, तरीही तिला तरुण वयात लग्नापासून रोखले जाते. या समजुती, परंपरा, जात वास्तव लक्षात घेता विधवेने विवाह करावा की नाही?- हा तिचा निर्णय व्यक्तिगत राहत नाही, तर तो सामाजिक प्रश्न होतो.
अनेकींच्या बाबतीत पुरुषासोबत घालवलेला कालावधी खूप कमी वर्षाचा व उरलेले आयुष्य मोठे असते. मुले शिक्षणात व नोकरीत रमली की, अवघ्या ४० ते ५० व्या वर्षी मानसिकदृष्ट्या ही स्त्री अगदी एकटी होऊन जाते. उरलेले भकास आयुष्य ती कशीतरी जगत राहते. अशा स्त्रियांच्या आयुष्यातील पोकळी भरून निघत नाही.
ग्रामीण भागात लग्न हे काही प्रमाणात पुनर्वसनही ठरते. ग्रामीण भागात एकट्या स्त्रीला विखारी नजरा भोगाव्या लागतात. शारीरिक शोषण करण्याचे प्रयत्न होतात. पुनर्विवाह हे अशा स्त्रियांसाठी संरक्षण ठरते, हे वास्तव कटू असले तरी सत्य आहे. पुरुषप्रधान व्यवस्थेची ही काळी बाजू असली तरी त्यासाठीही विधवा विवाह हा एक मार्ग ठरतो, हे लक्षात घ्यायला हवे. नव्या संसारात नवी संसाधने असतील तर मुलांचे संगोपन व तिचा उदरनिर्वाह व्हायला मदत होते व तीही त्यात भर घालून तर संसार अधिक नेटाने पुढे नेऊ शकते. पती गेल्यावर त्या स्थितीमध्ये आयुष्याचे गणित मांडण्यापेक्षा नवी मांडणी करून पाहायला काय हरकत आहे?
महाराष्ट्रातील ही चळवळ अधिक पुढे जाऊ शकते, याचे कारण ग्रामीण भागात आज विवाह न झालेल्या तरुणांची संख्या खूप मोठी आहे. ते केवळ शेतकरी आहेत, नोकरी नाही म्हणून अविवाहित आहेत. सर्वच जातींमध्ये लग्न न झालेल्या जास्त वयाच्या तरुणांची संख्या मोठी आहे. अशावेळी विधवा विवाहाला गती दिली, तर अनेक तरुणांचे व या विधवांचे सहजीवन सुरू होऊ शकते. असे तरुण जातीचाही विचार करत नाहीत. यातून आंतरजातीय विधवाविवाहाला गती मिळू शकते.
अर्थात, ‘मुलांसह विधवेशी लग्न’ असाच आग्रह धरायला हवा. कारण अनेक ठिकाणी मुलांना त्या महिलेच्या आई-वडिलांनी सांभाळावे, असा क्रूर आग्रह पुरुष धरतात. अशा विवाहांचे अजिबात समर्थन करता कामा नये व विधवा महिलांनीही या अटी स्वीकारू नयेत.‘कोरोनात एकल महिला पुनर्वसन समिती’ यांच्या माध्यमातून आम्ही महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यांतील १०० तालुक्यांत या महिलांसोबत काम करतो आहोत. या महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, त्यांच्या रोजगारासाठी प्रयत्न करणे, त्यांच्या व्यक्तिगत प्रश्नांची सोडवणूक करणे, शासनाशी सतत संवाद साधत धोरणात्मक निर्णय घ्यायला भाग पाडणे, या बाबी करत असताना आम्ही यातील महिलांना सहजीवन सुरू करायचे आहे, अशा महिलांसाठी आम्ही विवाह नोंदणी व्यासपीठ सुरू करतो आहोत. यातून या महिला आयुष्याची नवी सुरुवात करू शकतील.