- सत्यजित तांबे(अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस)
‘उत्तर प्रदेशमधील गावे कोविड नियोजनाबाबत रामभरोसे आहेत’, या उपहासात्मक शब्दांत उत्तर प्रदेश सरकारच्या कारभारावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जे ताशेरे ओढले आहेत, त्यातून आरोग्य व्यवस्थेच्या दुर्दशेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. कारण हा खटला होता ओळख न पटलेल्या मृतदेहांसंबंधी.
सत्ताधारी पक्षाने ‘रामराज्य’ आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं खरं; पण सत्ता मिळाल्यावर आपले शासक खरंच प्रभू श्रीरामांवर जबाबदारी टाकून इतर राज्यांतल्या निवडणुका लढवायला निघून गेले. पराभव पत्करून परतल्यावर त्यांचं स्वागत झालं ते गंगेच्या किनाऱ्यावरील मृतदेहांकडून ! ज्या रामराज्यात मृतदेहांना गंगा नदीमध्ये जलसमाधी देण्याची आणि उघड्यावर दफन करण्याची वेळ येत असेल ते खरंच रामराज्य आहे का? लोकांनाच स्वतःसाठी ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर बेड, औषधी यांची सोय करावी लागत असेल तर रामराज्यातील शासक नक्की काय करत आहेत, असा प्रश्न मला पडतो. कारण रामराज्य हे केवळ दानावर नाही, तर योग्य व्यवस्थापनामुळे यशस्वी होतं.
एकीकडे लोक ऑक्सिजनसाठी अक्षरशः रडत होते, त्याचवेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यात आरोग्य सुविधांची कोणतीही कमतरता नसल्याचा दावा केला. एकूणच उत्तर प्रदेश सरकारने सुरुवातीपासून सगळं आलबेल असल्याचं चित्रण केलं; पण पवित्र गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर मृतदेहांचा खच पडल्याची बातमी हिंदी वृत्तपत्रांनी दिली आणि सरकारच्या दाव्यांची पोलखोल सुरू झाली. उत्तर प्रदेशात काही जिल्ह्यांत दोन हजारांपेक्षा जास्त मृतदेह वाहताना अथवा किनाऱ्यावर दफन केल्याचे आढळून आले. सरकारने सुरुवातीला काही जातींमध्ये मृतदेह दफन करण्याची प्रथा असल्याचे सांगत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. प्रथा असू शकते; पण आजवर मग कधीच असे वाहते मृतदेह का आढळले नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
या वर्षभरात केंद्र सरकारने कोरोनासारख्या संकटातदेखील भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांची कोंडी करण्यात धन्यता मानली. पहिल्या लाटेतल्या लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरित मजुरांची सोय करण्याची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली. अगदी डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी यांच्यासाठी पीपीई किट, रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या औषधांचा पुरवठा आणि विदेशातून मागवाव्या लागणाऱ्या औषधांना परवानगी देण्यात दिरंगाई केली.
नंतर विविध राज्यांच्या निवडणुका लागल्या. त्यावेळी दुसऱ्या लाटेचे संकेत मिळूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत प्रचारसभांसाठी लाखोंच्या गर्दीला आजाराचे निमंत्रण देण्यात आले. पुढे मृत्यूचे तांडव सुरू झाले ते ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, कोरोनासंबंधित औषधी यांच्या कमतरतेमुळे. भारतात कोविड येऊन वर्ष उलटले. दुसऱ्या लाटेच्या व्यवस्थापनासाठी एक वर्ष होते, तरी सरकारने काहीच नियोजन केले नाही.
इथे नंदुरबार जिल्ह्यातल्या ‘ऑक्सिजन नर्स’सारख्या संकल्पना महत्त्वाच्या ठरतात. रुग्णांकडून ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणावर वाया जाऊ नये म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व त्यांच्या टीमने मिळून ‘ऑक्सिजन नर्स’ ही संकल्पना राबवली. प्रत्येकी २० रुग्णांसाठी एक ऑक्सिजन नर्सची नियुक्ती करण्यात आली. सदर नर्स त्यांना नेमून दिलेल्या ठिकाणी तासाला प्रत्येक रुग्णाची ऑक्सिजन पातळी तपासणार, ज्यांना आवश्यकता नाही, त्यांचा ऑक्सिजन पुरवठा कमी करणार, अशी ही योजना. त्यामुळे ऑक्सिजनची बचत होते. जास्तीत जास्त संसाधने पुरवण्यासोबतच त्यांची बचत करण्यासाठी अशा संकल्पना महत्त्वाच्या ठरतात.
त्यामुळे आता पुन्हा एकदा घरी राहा, मास्क वापरा अशा ‘पॉझिटिव्हिटी’च्या सल्ल्यांपेक्षा आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यात भर द्यावा. लोकांनी कोरोनाकाळातील सरकारच्या अपयशाबद्दल न बोलणे म्हणजे ‘पॉझिटिव्ह’ राहणे, हे सत्ताधारी पक्षाला अपेक्षित आहे. आता कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. केंद्र सरकार वेळीच धोका ओळखून यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करणार की नाही, यावर सर्व अवलंबून असेल.
फक्त हेडलाइन मॅनेजमेंट करून किंवा दुर्लक्ष करून हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. संवेदनशीलता म्हणजे नाटकी अश्रू गाळणे नाही, तर असलेल्या शक्तींचा जनकल्याणासाठी वापर करणे होय. यासाठी योग्य वैद्यकीय व्यवस्थापन, आर्थिक बांधणी, मेहनत व सातत्याची गरज केंद्र सरकारला आहे.