- अतुल कुलकर्णी(वरिष्ठ साहाय्यक संपादक, लोकमत)
आपल्या जिल्ह्यात किंवा शहरात ऑक्सिजन बेड किती रुग्णांनी व्यापलेले आहेत, कोरोनाचा पॉझिटिव्हिटी दर किती आहे, यावर लॉकडाऊन कठोर होणार की नाही हे ठरेलच अशी वैज्ञानिक आखणी करणारे महाराष्ट्र देशातले पहिले राज्य आहे. मात्र याचे धोके भरपूर आहेत. पाच पातळ्यांवर करण्यात आलेले नियोजन समजून न घेता, नागरिकांनीच आपला जिल्हा कोणत्या पातळीवर आहे याचे परस्पर शोध लावणे सुरू केले. जणू लॉकडाऊन संपला, अशा अविर्भावात सगळे रस्त्यावर उतरले. हे नियम म्हणजे सरसकट शिथिलता नाही, तर कोरोनाची तीव्रता प्रत्येक जिल्ह्यात कमी जास्त आहे हे लक्षात घेऊन, ती साखळी तोडणे आणि आर्थिक, सामाजिक, दैनंदिन व्यवहार सुरू करणे यासाठीचे नियम म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे.
एखाद्या मंत्र्याला वाटते म्हणून त्यांना स्वतःच्या जिल्ह्यापुरता निर्णय घेता येणार नाही. ठरवून दिलेल्या प्रमाणात तुमचा जिल्हा असेल तर तुम्हाला दिलेल्या सोयीसुविधा आणि मोकळीक मिळेल. यासाठी पॉझिटिव्हिटी दर आणि ऑक्सिजन बेडची संख्या याचे प्रमाण दर गुरुवारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जाहीर करायचे आहे. एकदाच हे प्रमाण जाहीर केले म्हणजे त्याचा स्तर निश्चित झाला, असा त्याचा अर्थ होत नाही. दर गुरुवारी हे दोन आकडे जाहीर केले जातील. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी, मनपा आयुक्तांनी शहर, जिल्हा कोणत्या स्तरावर आहे हे जाहीर करायचे आहे.
आपल्याकडे महानगरपालिका क्षेत्रात मनपा आयुक्त आणि उर्वरित जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी अशा दोघांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकाच जिल्ह्यात दोन वेगवेगळे स्तरही पाहायला मिळतील. उदाहरणार्थ, पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड या दोन महानगरपालिकांमध्ये एक स्तर असू शकतो, तर उर्वरित पुणे जिल्हा ज्याला ग्रामीण जिल्हा म्हणू त्या ठिकाणी वेगळा स्तर असू शकतो. कोरोना कधी संपणार? सगळे व्यवहार पूर्ववत कधी सुरू होतील? या विषयीची अनिश्‍चितता असताना, पाच स्तर करण्यामुळे प्रत्येक शहर आणि जिल्ह्यात अंतर्गत स्पर्धा होईल.
आज एकही जिल्हा पाचव्या स्तरावर नाही, ही चांगली बाब आहे. मात्र चौथ्या स्तरावर असणाऱ्या जिल्ह्यांना तिसऱ्या, तिसऱ्या मधील जिल्ह्यांना दुसऱ्या आणि दुसऱ्या मधील जिल्ह्यांना पहिल्या स्तरावर कसे जाऊ यासाठी स्पर्धा करावी लागेल. एक प्रकारे कोरोनाला घालवण्यासाठीची स्पर्धा म्हणून याकडे पाहिले तर कोरोनाचे महाराष्ट्रातून उच्चाटन होऊ शकते. यात काही मोठे धोके आहेत. जर हे नियम नीट पाळले नाही तर आगीशी खेळ होईल. लॉकडाऊनमुळे नोकऱ्या गेल्या. बेरोजगारी आली. व्यापार धंदे अडचणीत आले. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात दुकाने, व्यापार सुरू करण्याविषयी स्थानिक आमदार, लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्र्यांवर दबाव आहे. त्या दबावातून बेडची संख्या आणि पॉझिटिव्हिटी रेटमध्ये गडबडी सुरु झाल्यास प्रकरण अंगाशी येऊ शकते.
दुसऱ्या लाटेमध्ये रुग्ण कसे आणि किती गतीने वाढले हे आपण पाहिले आहे. त्यामुळे न दिसणाऱ्या या विषाणूशी लढताना थोडाही खोटेपणा अनेकांच्या जीवावर बेतू शकतो. या स्तर-निश्चितीचे निकष जाहीर करण्यासाठी म्हणूनच मुख्यमंत्री कार्यालयाने वेळ घेतला होता. शनिवारी झालेल्या बैठकीत सगळ्यांनी या निर्णयाला तत्वतः मान्यता दिली असली तरी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना टास्क फोर्सच्या सदस्यांशी बोलायचे होते. त्यात राज्यातील नामवंत डॉक्‍टरांचा समावेश आहे. पुन्हा एकदा त्यांना खात्री करून घ्यायची होती. मात्र मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घोषणा करून गदारोळ उडवून दिला. परिणामी जे निकष बैठकीत मान्य झाले तेच जाहीर करण्याची वेळ सरकारवर आली.
येत्या गुरुवारी ऑक्सिजन बेड, पॉझिटिव्हिटी रेट जाहीर केला जाईल त्यावेळी शंभर टक्के पारदर्शकता असली तरच जिल्ह्यांना आणि राज्याला कोरोनाशी लढण्याची दिशा मिळेल. ऑक्सिजन बेडच्या खाटांची संख्या आणि पॉझिटिव्हिटी रेट केवळ एक-दोन आठवड्यापुरता जाहीर करून, त्यानुसार स्तरामध्ये बदल करून भागणारे नाही. दर गुरुवारी गांभीर्याने या आकडेवारीकडे बघावे लागेल. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला आणि प्रत्येक जिल्ह्यातल्या यंत्रणेला अचूक आकडेवारी अपडेट करून द्यावी लागेल. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.
हे सगळे जुळून आले तरच स्तर ठरवता येतील. त्यामुळे सकृतदर्शनी ही कल्पना खूप चांगली वाटत असली तरी त्याचे धोके त्यापेक्षा जास्त आहेत. त्यासाठी जनतेने आकडेवारीचे तज्ज्ञ बनू नये, आणि अधिकाऱ्यांनी आपण सर्वज्ञ आहोत अशा अविर्भावात वागू नये. अन्यथा देशात पहिल्यांदा अशा पद्धतीचे लॉकडाऊन उठवण्याचे शास्त्रीय नियोजन जनता व अधिकाऱ्यांच्या अति उत्साहापोटी मातीत जाईल.