- डॉ. उदय नारकरकिसान सभेचे नेते
कोरोनाच्या आगीत होरपळणाऱ्या जनतेवर पंतप्रधानांनी २० लाख कोटींचा वर्षाव केला. त्या पैशांचे लोट वाहून जाऊ नयेत म्हणून ते अडविण्यासाठी शेतकरी बांधावर जाऊन बसला. वाट पाहून थकला व हा पाऊस आपल्या वावरात येणारच नाही, हे त्याच्या लक्षात आले. आपल्या घोषणेत काय आहे, ते जनतेला समजावून सांगायचे काम वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर ढकलून मोदी रिकामे झाले. पत्रकारांनी प्रश्न विचारला, तर आपल्यावर नसती आफत नको म्हणून. वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या रकमेतून शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडलेले नाही, हे स्पष्ट झाले.
कोरोना यायच्या आधी शेतीची अवस्था फार बरी नव्हती. शेतीमालाच्या किमती पडल्या होत्या. टोमॅटोसारखा भाजीपाला नासत होता. सोयाबीनचा हमीदर ३,७१० असताना व्यापाºयांनी तो २,८०० पर्यंत खाली पाडला होता. हमीभाव जाहीर करायचा; पण माल खरेदीच करायचा नाही, हे सरकारचे तंत्र राहिले आहे. जानेवारीपासून ज्वारी, गहू, हरभरा आदी पिके बाजारात येण्यासाठी तयार होती. ती मार्चपर्यंत हळू-हळू बाजारात येऊ लागली. याशिवाय केळी, संत्रा, मोसंबी, द्राक्षे आदी फळे बाजारात येऊ लागली होती. बाजारातील एकूणच मंदीमुळे शेतमालाला उठाव नव्हता आणि हातात पैसा पडायला दिरंगाई होत होती.
अशा परिस्थितीत मोदींनी २४ मार्चला लॉकडाऊन करून शेतकºयाला बेसावध अवस्थेत पकडले. रब्बी हंगामाचा माल व्यापाºयाच्या गोदामात पडला व हातात पैसा नाही, अशी त्याची अवस्था झाली. शेतात भाजीपाला तयार आहे; पण वाहतुकीअभावी तो कुजून जात असल्याचे त्याला पाहत बसावे लागले. फेब्रुवारीत द्राक्षे ५० रुपये किलो होती. ती झाडावरच नासू लागली. अशा परिस्थितीत शेतकरी डोक्यावर ओझी घेऊन दारोदार फिरू लागला. भाजीपाल्याचे मातेरे झाले. जे व्यापारी बांधावर पोहोचले त्यांनी दर पाडला. माल तयार आहे; पण त्याचे रूपांतर पैशांत होत नाही. अ‍ॅडव्हान्स द्यायला व्यापारी तयार नाहीत, अशी शेतकºयांची कोंडी झाली. या परिस्थितीत लॉकडाऊननंतर किसान सभा आणि इतर शेतकरी संघटनांनी आयकर न भरणाºया प्रत्येक कुटुंबाला तीन महिन्यांसाठी दरमहा साडेसात हजारांची मदत देण्याची मागणी केली. किसान सन्मान योजनेची रक्कम १८ हजार करायची मागणी केली. मोदींनी जाहीर केलेल्या वीस लाख कोटींत यासाठी दिडकीही नाही. हवामान खात्याने भरपूर पावसाचा अंदाज करूनही शेतकºयांच्या मुद्रेवर आनंद नाही. कारण, त्याला पेरायचे काय व कसे ही चिंता लागली आहे. खरिपाच्या तयारीसाठी लागणारा पैसा हातात नाही. ती गुंतवणूक कर्ज काढूनच करावी लागते. मधे युरियाच गायब झाला. बियाणांसाठी परत बाजारात जावे लागणार. सरकार म्हणते कर्ज काढा. शेतकºयांनी कर्जमुक्ती मागितली, तर सरकार त्याला कर्जयुक्त करू लागले.
कोरोनाने निर्माण केलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी वरील गोष्टी करण्याऐवजी मोदी सरकारने शेतकºयांना फसवत व्यापारी पिळवणूक वाढविण्यासाठी तीन दीर्घपल्ल्याची धोरणे जाहीर केली आहेत. एक, सन १९५५च्या ‘अत्यावश्यक वस्तू’ कायद्यातून डाळी, खाद्यतेले, तेलबिया, कांदा, बटाटा या वस्तू वगळून त्यांचे दर वाढविण्याची व्यापाºयांना मुभा दिली. त्याच्या वापराने शेतकºयांच्या घरावर सोन्याची कौले चढायला लागतील, अशी शरद जोशीप्रणित हुलकावणी लगेच द्यायला सुरुवात होईल. ते खरे नाही. आज कुठल्याही मालाचा हमीभाव शेतकºयाच्या पदरात पडत नसताना व्यापारी उदार होतील, असे मानायला काहीच जागा नाही.
दुसरे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडून शेतीमाल भारतात कुठेही विकायचा परवाना मिळणार. स्वत: शेतकºयांच्या सहकारी व्यापारी संस्था असत्या, तर त्याचा काही उपयोग झाला असता. शेतमालाचा कितीही साठा करायची दिलेली मुभा शेतकºयांसाठी नाही. त्याने आपला माल कुठे साठवायचा? साठविलेल्या मालावर आवश्यक असलेली उचल कोण देणार? या प्रश्नांना सरकारकडे उत्तर नाही. बाजारपेठ खुली करायची तर शेतकºयांच्या सहकारी संस्थांनाही मक्तेदार बनायची संधी द्यावी. मग त्यासाठी सरकारला त्याच्या पाठीशी उभे राहावे लागेल. खासगी व्यापारी कंपन्यांच्या नव्हे. तिसरे, मोदी सरकारने शेतीच्या कंत्राटीकरणाचा मार्ग खुला करून दिला. आजच दररोज अडीच हजार शेतकरी शेतीतून उठत आहेत. उद्या छोटे शेतकरी बड्या शेती कंपन्यांनी ताब्यात घेतलेल्या आपल्याच वावरात मजुरीवर राबताना दिसले तर नवल वाटायला नको.थोडक्यात, कोरोनामुळे काहीच हालचाल करता येत नसलेल्या शेतकºयाला खिंडीत पकडून शेतीला बड्या कृषी कंपन्यांच्या दावणीला बांधायची तरतूद हेच मोदींचे शेतीसाठी ‘कोरोना पॅकेज’ आहे.