- विजय दर्डा
(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)
महामारीने लोकांचे प्राण संकटात टाकले असतानाच आता महागाईने सर्वसामान्यांची कंबर मोडली आहे. खाण्यापिण्याच्या वस्तूंसह पेट्रोल, डिझेलच्या भाववाढीने आग भडकावली. ही महागाई सरकारने त्वरित आवरली पाहिजे. कोरोनाचा परिणाम न झालेले घर अपवादानेच सापडेल. लहान काय आणि मोठे काय, प्रत्येक जण संत्रस्त आहेत. करोडो लोकांच्या जगण्यावर कोरोनाचा परिणाम झाला.
कित्येकांची नोकरी गेली तर अनेकांचे धंदे चौपट झाले. असंख्य लोक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले. त्यातले कित्येक लोक कर्जाचा मासिक हप्ता भरू शकत नाहीत. अशातच वाढत्या महागाईने त्यांना आणखी अडचणीत टाकले आहे. प्रत्येक घराचे बजेट कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत वाढत्या महागाईला लगाम घालण्याचा कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नाही, ही दु:खाची गोष्ट होय.गतवर्षी कोरोनाचा प्रकोप आणि टाळेबंदीचा कालावधी वाढत गेला तेव्हाच अर्थतज्ज्ञांनी हे असेच चालू राहिले तर महागाई लोकांचे कंबरडे मोडेल, असा इशारा सरकारला दिला होता.
आज तीच परिस्थिती येऊन ठेपली आहे. बाजारहाट करायला जाणाऱ्यांना किमती किती वाढल्यात याची कल्पना असेल. किरकोळ बाजारात खाद्यतेलाचा भाव गेल्या दहा वर्षांत सर्वाधिक झाला आहे हे सरकारला दिसत नाही का? गेल्या वर्षात हा भाव तब्बल ४० टक्क्यांनी वाढला. मे २०मध्ये मोहरीचे तेल किरकोळीने ११५ ते १२० रुपये लिटर मिळत होते, आज ते १७० ते १७५ रुपयांवर गेले आहे. २०१०च्या मे महिन्यात हेच मोहरीचे तेल ६३ रुपये लिटर होते. दुसऱ्या खाद्यतेलाची स्थिती वेगळी नाही. गेल्या वर्षभरात पामतेलाच्या किमतीत ४५ ते ५० टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या दोन तीन महिन्यांत किमती जास्त वाढल्या.
किरकोळ बाजारात डाळींच्या किमती ११५ ते १२० रुपये किलो झाल्या आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे घाऊक व्यापाऱ्यांना विचारा, ते सांगतील भाव इतके वाढलेले नाहीत. या वस्तूंचा काळाबाजार तर होत नाहीये ना, असा प्रश्न मग उद्‌भवतो. टाळेबंदीच्या नावावर लोकांची लूट तर होत नसावी? यातले काहीही होत असले तरी त्याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. तशी काही पावले पडत असल्याचे दिसत तर नाही. केंद्र सरकारच्या पातळीवर महागाईबद्दल चिंता व्यक्त झाली; पण ती रोखण्यासाठी पावले काही पडलेली नाहीत. सरकारने वास्तवात महागाईने लोकांचे काय हाल होत आहेत हे जाणण्याचे प्रयत्नच केलेले नाहीत. येथे मी आणखी एक गोष्ट सांगू इच्छितो की, धान्य, डाळी आणि तेलबियांच्या किंमतवाढीमुळे आपल्या शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही. प्रत्येक परिस्थितीत शेतकर्‍याचा गळा घोटला जात आहे.
महागाई उसळण्यामागे सरकारची धोरणे हेच कारण आहे, हे लपवण्यात अर्थ नाही. पेट्रोल-डिझेलबाबतची धोरणे किमती वाढवायला कारण असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजात किमती वाढल्याचे कारण पुढे करून पेट्रोलियम कंपन्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवतात. परंतु जेव्हा किमती कमी होतात तेव्हा त्या उतरवल्या जात नाहीत. त्यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारे आपापले कर वाढवतात. मार्च २० ते मे २० या काळात पेट्रोलवर अबकारी कर १३ रुपये आणि डिझेलवर १६ रुपये वाढवण्यात आला होता. कोरोनामुळे त्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती उतरलेल्या होत्या. या काळात सरकारी तेल कंपन्यांनी त्यांची तिजोरी भरली.
गेल्या वर्षभरात पेट्रोल सुमारे २० रुपयांनी महागले हे जाणून आपल्याला धक्का बसेल. आधार किमतीत ४ रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झालेली नाही. पेट्रोल आणि डिझेलवर इतका कर का, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. आज अनेक ठिकाणी पेट्रोलची किंमत शंभरावर गेली आहे. गेल्या महिन्यात १८ वेळा या किमती वाढल्या. पेट्रोल वाढल्याने सामान्य माणसाच्या घरातले बजेट थेट गडबडते. डिझेल मागच्या दाराने हल्ला करते. ते महागले की मालवाहतूक दर वाढतात. त्यातून सर्व वस्तू महाग होतात. महागाई रोखायची तर जास्त करून डिझेलच्या भावावर लगाम लावला पाहिजे आणि सरकार हे करू शकते. अलीकडेच काही राज्यांत निवडणुका होत होत्या तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती वाढूनही सरकारने देशात त्या वाढू दिल्या नव्हत्या.
सामान्य माणसाला हा खेळ कळत नाही का? तो काय मूर्ख आहे? लोकांना हे कळते की मतदानावर नजर ठेवून किमती रोखल्या जातात. पेट्रोलियम कंपन्यांना तसे सांगितले जाते. आज महागाईमुळे परिस्थिती वाईट आहे. सामान्यांचे हाल चालले आहेत. अशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींना लगाम घालणे हे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर्तव्य आहे. त्यातून महागाईला आपोआप लगाम बसेल. परिस्थिती सुधारेल, लोकांच्या खिशात पुन्हा पैसा येईल. उद्योगधंदे पुन्हा पायावर उभे राहतील मग हवे तर कर पुन्हा वाढवा. आत्ता थोडा दिलासा द्या, मायबाप सरकार!