-डॉ. एस.एस. मंठा, माजी चेअरमन, एआयसीटीई,एडीजे. प्रोफेसर, एनआयएएस बंगळुरूभ्रष्टाचार ही आर्थिक घटना असून तिच्याभोवती नैतिकतेचे वलय पहावयास मिळते. त्याची पातळी लहानही असते आणि अत्यंत मोठीही असते. भ्रष्टाचाराच्या घटनांनी सरकारेही प्रभावित होत असतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा दैनंदिन जीवनाचा भाग बनला आहे. व्यवस्थेतील उणिवांमुळे पद्धतशीरपणे भ्रष्टाचार होत असतो. एकाधिकारशाही, पारदर्शकतेचा अभाव, कमी वेतन आणि उदारपणे माफ करण्याची प्रवृत्ती यामुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळत असते. वारसाने चालत आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून व्यक्तिगत लाभासाठी भ्रष्टाचार करण्यात येत असतो. त्यात राजकीय नेते आणि अधिकारी यांच्यासह कंपन्यांचे प्रमुख, शाळांचे किंवा रुग्णालयांचे प्रशासक तसेच इतरही सहभागी होत असतात.एखाद्या मोठ्या कार्यक्रमात जेव्हा मोठ्या प्रमाणात पैशाचा वापर होत असतो तेव्हा मोठा भ्रष्टाचार घडण्यास वाव असतो. जेथे तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक होतो तेथे भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही जास्त असते. कारण तेथे वस्तूच्या खºया मूल्याची माहिती फार कमी लोकांना असते. भूकंप, पूर, दुष्काळ किंवा विमानांची खरेदी यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असल्याने तेथे भ्रष्टाचारास वाव असतो. सूक्ष्म अर्थकारणाचा विचार केला तर लाच देणाºया उद्योजकासाठी लाच देणे फायदेशीर ठरत असते. लाच देणारी व्यक्ती स्वत:चा लाभ करून घेत असते आणि वस्तुत: अन्य कुणाला मिळू शकणारा लाभ स्वत:च्या पदरात पाडून घेत असते. पण कधी कधी असा व्यवहार राष्ट्रीय अर्थकारणाचा घात करीत असतो किंवा जगाचे अर्थकारणही त्यामुळे धोक्यात येत असते. अशा स्थितीत भ्रष्टाचार चांगला असतो असे कसे म्हणता येईल?भ्रष्टाचारामुळे समाजातील उणिवा उघड होतात. जेव्हा भ्रष्टाचार होतो तेव्हा समाजात सुधारणा घडवून आणण्याची निकड भासते. धोरणात बदल केल्यानेही सुधारणा घडू शकते. एखादा व्यवहार एखाद्या व्यक्तीसाठी मैत्रीपूर्ण व्यवहार असतो तर तोच अन्य कुणासाठी दुर्व्यवहारही ठरू शकतो. कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य हा भ्रष्टाचार असतो. पण प्रत्येक भ्रष्टाचार हा बेकायदा असतो असे म्हणता येणार नाही. समाजात जे स्वीकारार्ह आहे, त्यापलीकडे केलेले वर्तन हा भ्रष्टाचार असतो. प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चा गैरव्यवहार हा गोपनीय ठेवावासा वाटतो. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेत भ्रष्टाचार किती खोलवर रुजला आहे हे सिद्ध करणे कठीण जाते. प्रत्येक आर्थिक व्यवहारात कमी अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचार होतच असतो असे मत शिकागो विद्यापीठातील प्रोफेसर क्रिस ब्लाटमॅन यांनी व्यक्त केले आहे. ‘‘भ्रष्टाचाराने आर्थिक विकास मंदावतो हे काही खरे नाही’’, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. विकास करण्यासाठी प्रत्येक गोष्ट महत्त्वाची असते आणि या गृहितकातच भ्रष्टाचाराची बीजे रुजलेली आहेत. समृद्धीची चाके भ्रष्टाचारच्या वंगणाने चांगली फिरतात, हे अनेकांना समजतच नाही. जेथे नोकरशाही अकार्यक्षम असते तेथे भ्रष्टाचारामुळे कार्यक्षमता वाढल्याचे दिसून येते. लाच दिल्यामुळे चांगली सेवा तर मिळतेच पण तिष्ठत राहण्याचा काळही कमी होतो. या संदर्भात ताज्या भाजीपाल्याची वाहतूक करण्याचे उदाहरण देण्यात येते. ट्रकमधून लवकर नष्ट होऊ शकणाºया वस्तूंची वाहतूक होत असताना नाक्यावर असे ट्रक खोळंबून राहणे आतील वस्तूंसाठी घातक ठरत असते. अशावेळी नाक्यावर चिरीमिरी देऊन ट्रक पुढे काढणे अधिक फायदेशीर ठरत असते. अशावेळी तो ट्रकचालक कोणतेही गैरकृत्य करीत नसतो, तर जलद वाहतुकीसाठी जे करायला हवे तेच तो करीत असतो. तसे केले नाही तर ट्रक बाजारात पोचण्यास उशीर होऊन ट्रकमधील माल खराब होण्याची व त्यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता अधिक असते.आपण सदोष जगात वास करीत असतो हे प्रत्येकाने समजून घ्यायला हवे. अशा स्थितीत काही प्रमाणात नियंत्रित भ्रष्टाचारामुळे आपली कामे अधिक सुलभ होऊ शकतात. ज्या राष्ट्रातील संस्थात्मक व्यवस्था या दुबळ्या असतात, तेथे जी.डी.पी.चा संबंध भ्रष्टाचाराशी जुळलेला असतो असे मत शिकागो विद्यापीठातील मॅक्सिम मिरोनोव्ह या प्रोफेसरने भ्रष्टाचारावर केलेल्या संशोधनाअंती मांडले आहे. विकसनशील राष्ट्रांमध्ये भ्रष्टाचार हा सरळ सरळ उत्पादकतेशी आणि विकासाशी जुळलेला असतो, असा त्याने निष्कर्ष काढला आहे. व्यवस्थेतील अकार्यक्षमतेवर मात करण्याचे काम भ्रष्टाचार करीत असतो असे सांगून या संशोधनाने भ्रष्टाचाराचे एकप्रकारे समर्थनच केले आहे.२०११ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल विधेयकासाठी केलेल्या आंदोलनामुळे ‘भ्रष्टाचाराविरुद्ध भारत’ या मोहिमेला चालनाच मिळाली होती. लोकपाल विधेयक २०१३ मध्ये मंजूर करण्यात आले. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र जनलोकपाल विधेयकही मांडण्यात आले. त्यातील उणिवाही लोकांनी निदर्शनास आणून दिल्या. भ्रष्टाचारामुळे समाजाचे अध:पतन होत असते असाच अंतिमत: निष्कर्ष काढण्यात आला. भ्रष्टाचाराने लोकांचे स्वातंत्र्य, त्यांचे आरोग्य इतकेच नव्हे तर त्यांचे जीवनही धोक्यात येऊ शकते असेच दिसून येते.सध्याचे सरकार भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देत असून त्यादृष्टीने त्यांनी राजकीय सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. माहितीचा अधिकार या त्यातूनच मिळाला आहे. न्यायव्यवस्थादेखील अधिक बळकट करण्यात येत आहे. मतदार ओळखपत्र हे आधारशी जोडून मतदानातील गैरप्रकार रोखण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला आहे. पण कोणत्याही मार्गाचा अवलंब केला तरी समाजातून भ्रष्टाचार नाहीसा होणे शक्य नाही. तेव्हा भ्रष्टाचार कमीत कमी व्हावा हाच प्रयत्न व्हायला हवा. भ्रष्टाचाराचे मोल अंतिमत: सामान्य माणसालाच चुकवावे लागत असते आणि याच सामान्य माणसाला संरक्षण देण्याची गरज आहे. मानवी इतिहासाइतकाच भ्रष्टाचारही जुना आहे. त्यासाठी आपण लक्ष्मणरेषा कुठे आखतो हाच खरा प्रश्न आहे. (editorial@lokmat.com)
वेगवान प्रगतीसाठी ‘नियंत्रित’ भ्रष्टाचार आवश्यक!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 28, 2018 00:21 IST