चिंतामणी भिडे।
‘स्ट्रॅटेजिक आॅटॉनॉमी’, म्हणजेच धोरण स्वायत्ततेला भारताने कायम महत्त्व दिले आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सुरुवातीपासूनच हा कळीचा मुद्दा राहिला आहे. अलिप्ततावादी चळवळीच्या धोरणामागेही हेच उद्दिष्ट होते आणि सोव्हिएत युनियनच्या ºहासानंतर अलिप्ततावादी चळवळ कालबाह्य ठरत जाण्याच्या सुमारास तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरिसंह राव यांनी स्वीकारलेल्या ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’मागील एक उद्दिष्ट भारताची धोरण स्वायत्ततेची क्षमता टिकवून ठेवणे हेच होते.
रावांच्या काळापासून गेल्या तीन दशकांत आणि विशेषत: भारत-अमेरिका संबंधांच्या गेल्या दोन दशकांच्या काळात जागतिक पातळीवर अनेक बदल झाले असले आणि अनेक नवे हितसंबंध निर्माण होत असले, तरी भारताने आपली ही क्षमता टिकवून ठेवण्यात यश मिळविले. याचे एक प्रमुख कारण या काळात भारताने केलेली आर्थिक प्रगती आणि जागतिक व्यापारात भारताला आलेले महत्त्व हेदेखील आहेच, परंतु अलीकडच्या दोन घटनांमुळे भारताचे हे धोरण स्वातंत्र्य धोक्यात येते की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. या दोन्ही घटना किंवा दोन्ही मुद्दे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाइतक्याच राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत.त्यापैकी पहिली आहे तेलखरेदी. भारत इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल खरेदी करतो, परंतु अमेरिकेने कॅट्सा कायदा केल्यामुळे ही तेल खरेदी धोक्यात आली आहे. अमेरिकेने ‘काउंटरिंग अमेरिकाज अ‍ॅडव्हर्सरीज थ्रू सँक्शन्स अ‍ॅक्ट’ (कॅट्सा) हा कायदा करून अमेरिकेच्या हितसंबंधांना बाधा आणणाऱ्या देशांवर आणि त्या देशांशी व्यवहार करणाºया देशांवर आर्थिक निर्बंध घालण्याची तरतूद केली आहे. इराणबरोबरच्या अण्वस्त्र करारातून माघार घेतल्यानंतर, अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादलेत आणि इराणशी कोणी व्यापार करू नये, असा दम अन्य देशांना दिला आहे. त्यामुळे भारताची तेलखरेदी धोक्यात आली आहे.भारत-रशिया संबंध, भारताची धोरण स्वायत्तता आणि पश्चिम आशियातील समीकरणे या दृष्टीने तर ही अत्यंत सकारात्मक घडामोड आहेच, त्याचबरोबर भारत-अमेरिका संबंध वाढविण्यासाठी भारत आपल्या हितसंबंधांचा आणि धोरण स्वायत्ततेचा बळी देणार नाही, हा महत्त्वाचा संदेश या निमित्ताने अमेरिकाला मिळणार आहे. भारताने आता ‘कॅट्सा’ निर्बंधातून सवलत मिळण्यासाठी अमेरिकेवर दबाव आणला पाहिजे. चीननेही रशियाकडून एस ४00 क्षेपणास्त्र रोधक यंत्रणा खरेदी केल्यामुळे अमेरिकेने अलीकडेच चीनवर निर्बंध लादले आहेत. चीनला रोखण्यासाठी भारताला सोबत घेण्याचे हरेक प्रयत्न अमेरिका करत आहे. त्यामुळे आर्थिक निर्बंधांतून भारताला अमेरिकेने सवलत दिल्यास चीनलादेखील एक वेगळा संदेश जाईल. भारताला ‘कॅटसा’ कायद्यातून सवलत देण्याबाबत ट्रम्प प्रशासन अनुकूल आहे, पण अमेरिकी काँग्रेसकडून ही सवलत मिळविणे, तितकी सहजसाध्य बाब नाही. त्यामुळेच भारताला आपल्या डिप्लोमसीचा कस लावावा लागेल. तूर्तास तरी रशिया या आपल्या जुन्या मित्राची योग्य बूज राखल्याबद्दल आणि भारताचे धोरण स्वातंत्र्य अबाधित ठेवल्याबद्दल मोदी सरकार अभिनंदनास पात्र आहे.(लेखक आंतरराष्ट्रीय विषयक अभ्यासक आहेत)