लोकसंख्यावाढीसाठी गर्भनिरोधकं केली महाग!

चीनमधील तरुणाई आधीच लग्नाला आणि मुलं जन्माला घालायला नाखुश आहे. त्यात गर्भनिरोधकांचा वापरही तिथे वाढतो आहे, त्यामुळे चीनमधील अपेक्षित जन्मदर सातत्याने घटतो आहे.

आपल्या देशाची लोकसंख्या कशी वाढवावी यासाठी चीन सध्या फारच घायकुतीला आला आहे. त्यासाठी जे जे म्हणून प्रयत्न करता येतील ते ते प्रयत्न आणि उपाय चीन करून पाहतो आहे. साम-दाम-दंड-भेद.. या साऱ्याच उपायांचा उपयोग त्यासाठी चीननं करून पाहिला आहे. पण, आता त्याही पुढचं पाऊल उचलताना चीनच्या नागरिकांनी विशेषत: तरुणाईनं कंडोमसह इतर कोणत्याही गर्भनिरोधकांचा वापर शक्यतो करू नये, यासाठी सर्वच गर्भनिरोधकांच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे.

चीनमधील तरुणाई आधीच लग्नाला आणि मुलं जन्माला घालायला नाखुश आहे. त्यात गर्भनिरोधकांचा वापरही तिथे वाढतो आहे, त्यामुळे चीनमधील अपेक्षित जन्मदर सातत्याने घटतो आहे. अलीकडच्या काळात तर त्यांचा जन्मदर ऐतिहासिक नीचांकीवर आला. याला आळा घालण्यासाठी चीननं आता गर्भनिरोधकांवर मोठा कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे, याशिवाय गर्भनिरोधकांचे उत्पादनही घटवलं जाण्याची शक्यता आहे. हा उपाय तरी यशस्वी होतो का, याची चाचपणी आता चीन सरकार करत आहे. गर्भनिरोधकांचा वापर कमी झाल्यानं आपोआपच जन्मदर वाढेल असा त्यांचा कयास आहे. 

चीन सध्या लोकसंख्येतील घसरण थांबवण्यासाठी व्यापक धोरणात्मक बदल करत आहे. गेल्या काही वर्षांत देशाच्या जन्मदरात सातत्याने घट होत असून, २०२४ मध्ये सलग तिसऱ्या वर्षी लोकसंख्या कमी झाल्याची नोंद झाली. ही घसरण दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक आणि श्रमबाजाराच्या दृष्टीने धोकादायक मानली जात आहे. 

चीनमध्ये १९९३ पासून कंडोम आणि इतर गर्भनिरोधक साधने करमुक्त होती. ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’च्या काळात जन्म नियंत्रणाला चालना देण्यासाठी सरकारनं ही उत्पादनं स्वस्त आणि सहज उपलब्ध केली होती. मात्र, आता ३२ वर्षांनंतर परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. लोकसंख्येतील घट, कमी प्रजननदर आणि वृद्धांच्या भरमसाट वेगानं वाढत्या लोकसंख्येमुळे चीन चिंताक्रांत झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनमध्ये जानेवारी २०२६ पासून कंडोमसह सर्व गर्भनिरोधक उत्पादनांवर १३ टक्के अतिरिक्त कर लागू केला जाणार आहे. सरकारचा दावा आहे की, किमती वाढल्यास गर्भनिरोधकांचा वापर कमी होईल आणि परिणामी जन्मदर वाढण्यास मदत होईल. चीनची लोकसंख्या सातत्यानं आणि वेगानं घसरते आहे. त्यात संयुक्त राष्ट्रसंघानेही अंदाज वर्तवला आहे की, चीनमधील १५ ते ४९ वयोगटातील महिलांची संख्या या शतकाच्या अखेरीस तब्बल दोन-तृतीयांशांनी कमी होऊन १०० दशलक्षापेक्षा खाली जाईल. म्हणजेच, भविष्यात प्रजननक्षम लोकसंख्येचा आधारच मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. 

वाढती महागाई, घरांच्या किमती, शिक्षणावरील खर्च, बदलती जीवनशैली यामुळे अपत्यजन्माचे प्रमाण कमी झाले आहे. ‘तीन अपत्य धोरण’, मातृत्व रजेत वाढ, मुलांना शैक्षणिक सवलती, जोडप्यांना आर्थिक अनुदान, विवाहांना प्रोत्साहन अशा अनेक पातळ्यांवर सरकार प्रयत्न करते आहे. त्यातलाच एक उपाय म्हणजे गर्भनिरोधकं महाग करणे. या मार्गाने लोकसंख्या खरंच वाढेल का, यावरही मतभेद आहेत. मात्र, उतावीळ झालेल्या आणि घायकुतीला आलेल्या चीनला काहीही करून आपल्या देशाचा जन्मदर वाढवायचाच आहे.