- बलबीर पुंज(माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा)काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींनी राष्ट्रपती भवनावर मोर्चा काढून आपल्या नेतृत्वाचे प्रदर्शन केले. हा मोर्चा देशातल्या वाढत्या असहिष्णुतेची तक्रार करण्यासाठी होता. या माध्यमातून मोदींच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारला फैलावर घेण्याची राजकीय संधी त्यांना लाभली. काँग्रेसचे हे धर्मनिरपेक्ष सूत्रच आहे की जेव्हा हा पक्ष देशात मागे पडतो तेव्हा तो आपले अस्तित्व दाखवण्याची संधी शोधत असतो. काँंग्रेसच्या कार्यकाळावर एक नजर टाकली तर असहिष्णुतेच्या आघाडीवर तिने फारसे काही केलेले दिसत नाही. त्यामुळे तिच्या सध्याच्या उदारमतवाद आणि असहिष्णुता या मुद्यांना काही अर्थ उरत नाही. मुसलमानांना मुख्य शिक्षण प्रवाहात आणि आधुनिक अर्थव्यवस्थेत येण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याऐवजी कॉंग्रेसने त्यांना मदरशांमधील धार्मिक शिक्षणातच अडकवून ठेवले. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटीत महिलेस खावटीचा हक्क बहाल केला तेव्हा राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकारने विधेयक मंजूर करून पूर्वस्थिती कायम केली तेव्हां हे उदारमतवादी काय करत होते? त्या काळात मुस्लिम नेतृत्वातील काही लोकाना वेगळे पाडण्यात आले आणि कालांतराने कॉंग्रेसचेच एक आरिफ महम्मद खान यांना पक्ष सोडावा लागला होता. जेव्हां सलमान रश्दींच्या सटॅनिक व्हर्सेस या पुस्तकावर बंदी आली, तेव्हा देशातला एकही आघाडीचा लेखक निषेध करण्यासाठी पुढे आला नव्हता, किंवा असहिष्णुतेच्या विरुद्ध कुणी पुरस्कार सुद्धा परत केला नव्हता. तेवढेच नव्हे तर दोन वर्षांपूर्वी सलमान रश्दींना पश्चिम बंगाल मधील उदारमतवादी आणि सहिष्णुतेने ओतप्रोत अशा तृणमूल कॉंग्रेस सरकारने प्रवेश बंदी केली तेव्हांही कुणी आवाज केला नाही. हैदराबादेत उदारमतवादी बांगलादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन यांच्यावर मुस्लिम नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील जमावाने जीवघेणा हल्ला केला, तेव्हां त्या जमावाचे नेतृत्व करणारात काँग्रेसचेच बरेचसे नेते आणि आमदार होते आणि तेव्हा आंध्र प्रदेशवर कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार होते. ज्या काळात अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण आणि नियोजन सरकारच्या हातात होते त्यावेळी जवाहरलाल नेहरुंसमोर प्रा.बी.आर.शेणॉय या अर्थशास्त्रज्ञाने सरकारी उद्योगांवर आधारित अर्थव्यवस्थेला विरोध करण्याचे धैर्य दाखवले, पण त्यावेळी व्ही.के.आर.व्ही. राव पासून राजकृष्णा या अर्थशास्त्रज्ञांच्या समूहाने त्यांना एकटे पाडले होते. दिल्ली विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातसुद्धा काही लोकाना असेच एकाकी पाडले जात असते कारण तेथील बरेचसे प्राध्यापक डाव्या विचारसरणीचे आहेत.इतिहास संशोधनात किंवा सामाजिक टिकेचे माध्यम म्हणून असलेल्या चित्रपटाचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी सत्याच्या बाजूने झगडलेच पाहिजे. पण तथाकथित उदारमतवादी आणि त्यांच्या राजकीय हितसंबधींना मात्र रा.स्व.संघाचे विचार मान्य करणाऱ्यांना दूर ठेवणे गरजेचे वाटते. जेव्हां काश्मिरी पंडिताना त्यांच्या मूळ स्थानापासून अप्रत्यक्षरीत्या अलग केले जात होते तेव्हां त्यांच्यासाठी एकालाही पुरस्कार परत करावासा वाटला नव्हता. गोहत्त्येवर आणि गोमांस भक्षणाच्या मु्द्यावर काही संघटनांनी हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचे रक्षण म्हणून आवाज उचलणे पहिल्यांदा घडलेले नाही. गोरक्षा हा गांधीजींच्या श्रद्धेचा भाग होता. ६०च्या दशकात हजारो साधूंनी हा मुद्दा उचलला होता आणि संसदेवर मोर्चासुद्धा काढण्याचा इशारा दिला होता. मग आताच त्याच्यात नवीन असे काय आहे? १९८४ साली दिल्ली आणि इतर ठिकाणी झालेला शिखांविरुद्धचा हिंसाचार अजूनही लोक विसरललेले नाहीत. तेव्हां शिखांना टीकाकारांची वा लेखकांची सहानुभूती मिळाली नव्हती. उलट पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी वडाचे झाड कोसळल्यावर होणारी हानी असे त्याचे वर्णन केले होते. त्यांनाच धर्मनिरपेक्ष नेते म्हणून संबोधले गेले व आता त्यांचाच पक्ष असहिष्णुतेच्या विरोधी लढ्याचे नेतृत्व करीत आहे. प्रचंड विविधतेने भरलेल्या या देशात हजारो पंथ आणि तितकेच साधू-साध्वी आहेत. एखादा मुद्दा एखाद्या समुदायासाठी संवेदनशील असू शकतो तर दुसऱ्या समुदायासाठी निषेधाचे कारण असू शकतो. या गोष्टी अस्वीकारार्र्ह असल्या तरी त्यांचे अस्तित्व किंवा उद्रेक म्हणजे सहिष्णुता किंवा लोकशाहीचा अंत म्हणता येत नाही. सत्ताधाऱ्यांंचे काय म्हणणे आहे ते महत्वाचे आहे, छोटे-मोठे नेते इतरत्र काय वक्तव्य करतात ते महत्वाचे नसते.गेल्या बारा महिन्यात पंतप्रधान मोदी यांनी भडक वक्तव्ये करणाऱ्यांना फैलावर घेतले आहे. राष्ट्रपतींच्या भाषणातील उल्लेखानुसार घटनेच्या मूल्यांना जपायचा ते प्रयत्न करीत आहेत. कुठल्याही सरकारला अशा भडक वक्तव्य करणाऱ्यांना आणि संलग्न संघटनांना फार काळजीपूर्वक हाताळावे लागते. नाहीतर अशा लोकाना माध्यमात अधिक प्रसिद्धी मिळते.
काँग्रेसने सहिष्णुतेचे धडे न दिलेलेच बरे!
By admin | Updated: November 9, 2015 21:54 IST