गोंधळ आणि चलबिचल! आघाडीत बिघाडी, महायुतीत मतभेदाची पेरणी

महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या या  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता उंबरठ्यावर आहेत. ग्रामपातळीपासून महानगरांपर्यंत सत्तेचा खेळ पुन्हा एकदा रंगणार आहे. त्यासाठी राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्ष सज्ज होत आहेत. या निवडणुकांची चाहूल लागली तेव्हा, महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशाच लढती होतील, असे चित्र निर्माण होऊ लागले होते; परंतु आता लढाईला तोंड फुटण्याची वेळ जवळ आली असताना मात्र आघाडीत बिघाडी आणि महायुतीत मतभेदाची पेरणी सुरू झाली आहे. अनेक ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढतींचे चित्र उलगडू लागले आहे. गत काही काळापासून राज्यात राजकारण महायुती आणि महाविकास आघाडीभोवतीच फिरत आले आहे; परंतु आता दोन्ही आघाड्यांतील घटक पक्ष अनेक ठिकाणी एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटतील, असे स्पष्ट होऊ लागले आहे. 

सत्ताधारी महायुतीतील भारतीय जनता पक्ष, शिंदेसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे उमेदवार मुंबई महापालिका वगळता बहुतांश ठिकाणी एकमेकांची मापे काढतील, हे एव्हाना जवळपास नक्की झाले आहे. तशीच स्थिती आता महाविकास आघाडीतही निर्माण होताना दिसू लागली आहे. काँग्रेस, उद्धवसेना व राकाँच्या शरद पवार गटाने महाविकास आघाडीच्या झेंड्याखाली एकत्रित लढत दिल्यास, काही शहरे व जिल्ह्यांत सत्ता गाठणे त्यांच्यासाठी सोपे झाले असते; परंतु राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला आघाडीत सामावून घेण्याच्या मुद्यावरून त्यांच्यात बिनसायला लागले आहे. मुंबई महापालिका राखण्यासाठी राज ठाकरेंना सोबत घेणे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अपरिहार्य झाले आहे; पण राज ठाकरे यांच्या मांडीला मांडी लावण्यावरून काँग्रेस आणि शरद पवार गटामध्ये अस्वस्थता दिसू लागली आहे. मुंबई काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भाई जगताप यांनी, मनसे तर दूरच, काँग्रेस उद्धवसेनेलाही सोबत घेणार नाही, असे स्पष्ट वक्तव्य केले आहे. कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा हवाला देत, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही त्याच भूमिकेला मान्यता दिली आहे. 

अर्थात, जगताप किंवा सपकाळ काहीही बोलले, तरी काँग्रेसचा अंतिम निर्णय दिल्लीतच होईल, हे स्पष्ट आहे; परंतु मनसेला सोबत घेतल्यास उत्तर भारतात पडसाद उमटतील आणि ती भीती अखेर दिल्लीश्वरांनाही प्रदेश नेतृत्वाच्या सुरात सूर मिसळण्यास भाग पाडेल, असे दिसते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांची स्थिती मात्र हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागण्यासारखी होऊ शकेल. ठाकरे ब्रँड टिकविण्यासाठी राज ठाकरे सोबत हवेत आणि तसे केले तर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत सोबत आलेले मुंबई-ठाण्यातील मुस्लीम मतदार बिथरतील, अशा पेचात उद्धवसेना सापडली आहे. अंतिम क्षणी जे व्हायचे ते होईल; परंतु सध्या तरी महायुती व महाविकास आघाडीतील पक्ष विरोधकांसोबतच मित्र पक्षांच्याही विरोधात लढतील, असे दिसत आहे. 

खरे म्हटल्यास, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पक्षविरहित असाव्यात, अशी मूळ भावना होती. राज्यघटनेत ७३वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती करताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेचा थेट सहभाग अभिप्रेत होता; पण प्रत्यक्षात लवकरच राजकीय पक्षांनी तिथेही शिरकाव केला आणि आपापल्या चिन्हांवर निवडणुका लढण्यास प्रारंभ केला. प्रारंभी काही ठिकाणी, विशेषत: नगरपालिकांमध्ये, पक्षविरहित स्थानिक आघाड्यांचे प्रभावी प्रयोग झाले. त्यातून काही शहरांत विकासाचे नवे मापदंड प्रस्थापित झाले आणि नव्या नेतृत्वांचा उदयही झाला. जनतेच्या स्थानिक अपेक्षा ओळखून, पक्षीय सीमा भेदत स्थानिक स्वराज्य संस्था उत्तमरीत्या चालवल्या जाऊ शकतात, हे त्यातून सिद्ध झाले; पण गेल्या दोन दशकांत अशा स्थानिक आघाड्यांचा प्रभाव जवळपास संपलाच! अशा आघाड्यांच्या नेत्यांनी या ना त्या पक्षाची कास धरल्याने आघाड्यांचा अवकाश संपला. 

आज मात्र परिस्थितीने पुन्हा वेगळे राजकीय वळण घेतले आहे. पक्षांतर्गत, तसेच महायुती व महाविकास आघाडी अंतर्गत संघर्ष इतके वाढले आहेत, की स्थानिक पातळीवर पुन्हा स्वतंत्र आघाड्या निर्माण होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. आमच्या शहरात, जिल्ह्यात आम्हीच निर्णय घेऊ, अशी भूमिका स्थानिक नेते घेत आहेत. नेते त्यांच्या निवडणुकांत आमचा वापर करून घेतात आणि आमच्या निवडणुका आल्या, की युती व आघाडीचा धर्म पाळण्याच्या नावाखाली आम्हाला वाऱ्यावर सोडतात, ही भावना सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत वाढीस लागली आहे. 

स्वत:च्या निवडणुकांत युती, आघाडीसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारे नेते, स्थानिक निवडणुकांच्या वेळी मात्र कार्यकर्त्यांच्या इच्छांचा मान राखण्याच्या नावाखाली युती किंवा आघाडी मोडीत काढून, कार्यकर्त्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून देतात, असे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना वाटू लागले आहे. युती, आघाड्यांच्या गोंधळात कार्यकर्त्यांची चलबिचल वाढू लागली आहे. तिची दखल न घेणे नेत्यांना भविष्यात महागात पडू शकते!