दिल्लीतला विकोपाचा संघर्ष

अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे दिल्लीतील आम आदमी सरकार केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात ठामपणे उतरणार असल्याचे त्यांच्या जनता दरबारात परवा साऱ्यांना दिसले. केजरीवालांच्या सरकारला सत्तेवर येऊन १०० दिवस झाले आहेत आणि त्यानिमित्त त्या सरकारचे मंत्री जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायला कॅनॉट प्लेस सर्कलमध्ये भरविण्यात आलेल्या प्रचंड जनता दरबारात उभे झाले होते. या सरकारला गेले काही दिवस अंतर्गत व बाह्य अशा दोन्ही तऱ्हेच्या संघर्षांना सामोरे जावे लागले आहे. प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव या पक्षातील दोन वरिष्ठांनी नेतृत्वासमोर उभ्या केलेल्या पेचातून बाहेर पडण्यासाठी त्याला प्रचंड कसरती कराव्या लागल्या. मात्र त्यांचे आव्हान संपत नाही असे दिसताच केजरीवालांनी त्या दोघांना सरळसरळ पक्षाबाहेर काढले. परिणामी पक्षात लहानशी फूट पडली असली तरी तिचा केजरीवालांच्या लोकप्रियतेवर आणि त्यांच्या सरकारच्या एकसंधतेवर फारसा परिणाम झाला नाही. त्या सरकारला करावा लागत असलेला दुसरा संघर्ष मात्र मोठा असून तो अजून संपला नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या व त्या शहरावर आपले अमर्याद नियंत्रण असल्याचे दाखविले. मात्र नंतर अवघ्या सहा महिन्यांनी झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत केजरीवालांच्या नव्या पक्षाने त्या सभागृहातील ७० पैकी ६७ जागा जिंकून भाजपाच्या शिडातली हवा काढून घेतली. मोदींच्या सरकारवर सारे प्रसन्न असल्याचे सांगणाऱ्या सरकारी व पक्षीय जाहिरातींवर त्यामुळे पाणी फिरले. तो पराभव पक्ष व मोदी यांच्या जिव्हारी लागला असून त्याची त्यांना झालेली जखम अजून भरून निघाली नाही. मोदींच्या सरकारने मग केजरीवालांच्या सरकारचे निर्णय व योजना यांच्याच विरुद्ध एक अबोल शस्त्र उपसले. त्या शस्त्राचे नाव दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग हे आहे. या जंगसाहेबांनी दिल्ली सरकारचे सारे अधिकार मलाच वापरण्याचा हक्क असल्याचे व आपण तो वापरत असताना केजरीवालांच्या सरकारची सहमती आपल्याला आवश्यक नसल्याचे जाहीर केले. तेवढ्यावर न थांबता त्यांनी केजरीवालांचे अनेक निर्णय रोखून धरले व योजनांची अंमलबजावणी होणार नाही अशीही व्यवस्था केली. केजरीवालांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह व इतरांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या लोकशाही अधिकाराविषयीची माहिती ऐकविली. परंतु त्यांना तेथे न्याय मिळणार नव्हता. मुळात नायब राज्यपाल जंग हे केंद्रीय गृहखात्याने हलविलेल्या सूत्रानुसारच वागत असल्याने तशा न्यायाची अपेक्षा बाळगण्यात अर्थही नव्हता. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असून त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. त्यामुळे तेथील प्रशासनावर केंद्राचाच अधिकार चालतो अशी भूमिकाच या संदर्भात केंद्राने घेतली. ‘मग आमचे अधिकार कोणते ते तरी सांगा’ अशी मागणी केजरीवालांच्या पक्षाने केली तेव्हा नायब राज्यपालांच्या सहमतीने मिळतील तेवढेच अधिकार तुम्हाला असल्याचे सांगणारा आदेशच गृहमंत्रालयाने काढला. यातून संवैधानिक प्रश्न निर्माण झाले. सारे काही नायब राज्यपालच करणार असेल तर दिल्लीची विधानसभा आणि तिथले सरकार निवडलेच कशाला हा त्यातून पुढे आलेला एक प्रश्न आणि जनतेने केजरीवालांना दिलेल्या जनाधिकाराला कोणता अर्थ उरतो हा दुसरा. मात्र केंद्र त्यावर बोलत नाही, राजनाथ गप्प आहेत आणि मोदींच्या लेखी तो प्रश्नच नाही. परिणामी या तिढ्यातून पुढे येणारी मागणी उघड होती आणि तीच आता केजरीवालांनी केली आहे. त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मागितला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांनी आपल्या पक्षातील ज्या नेत्यांना बाहेर काढले त्यांच्यासकट देशातील अनेक कायदेपंडितांनी व राजकारणाच्या अभ्यासकांनीही त्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. देशात सात केंद्रशासित प्रदेश आहेत आणि त्यात विधानसभा, सरकार आणि नायब राज्यपालही आहेत. या प्रदेशांतील सरकारांना त्यांच्या कार्यकक्षेतले कोणतेही अधिकार पूर्णांशाने वापरता येणार नसतील तर त्यांची योजना तरी कशाला हवी हा यातून निर्माण होणारा स्वाभाविक प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर आपल्या न्यायालयांकडे आता मागावे लागणार आहे. केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष चळवळीतून जन्माला आलेले आहेत आणि सहजपणे सडकेवर उतरून राजकीय संघर्ष करण्याची त्याची तयारीही नेहमी राहिली आहे. ‘आम्ही केंद्राशी सहकार्य करू इच्छितो पण केंद्राला आमचे सहकार्यच नको तर आमचे सरकारही नको आहे’ हा केजरीवालांनी यातून काढलेला निष्कर्ष आहे. या संघर्षाचे समाधान करणारे उत्तर आजतरी त्या दोन्ही पक्षांजवळ नाही. त्यामुळे दिल्लीतले राजकारण यापुढे तापतच जाणार आणि केजरीवालांच्या प्रत्येक निर्णयाची केंद्र कोंडी करणार. हा संघर्ष आज ना उद्या रस्त्यावरही येणार आणि तसे झाले तर त्यामुळे केंद्रालासुद्धा स्वस्थपणे राज्य करणे अशक्य होणार. राजकीय प्रश्नांची सोडवणूक नेहमी वाटाघाटींनीच करावयाची असते. मात्र या प्रश्नावर अडून बसणारे पक्ष आपला आडमुठेपणाच चालवितील तर तो संविधानाएवढाच लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीचाही प्रश्न होणार आहे. त्याला विराम मिळण्याची चिन्हे दृष्टीपथात नसणे ही त्याचमुळे दुर्दैवाची बाब आहे.