प्रियदर्शिनी कर्वे, इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अँड क्लायमेट चेंज (आयनेक)संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंजअंतर्गत (यूएनएफसीसीसी) एकोणतिसावी जागतिक परिषद - कॉप२९ - बाकू, अझरबैजान येथे ११ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. परिषदेचा अधिकृत कार्यक्रम २२ नोव्हेंबरपर्यंत आहे; पण वाटाघाटींमधील मतभेदांचे प्रमाण पाहता गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच ही परिषदही आणखी एक-दोन दिवस लांबेल असे दिसते. याबद्दल अधिक उद्याच्या उत्तरार्धात!
मी कॉपमध्ये एक निरीक्षक म्हणून सहभागी आहे. परिषदेच्या पहिल्या आठवड्यात जगभरातून आलेल्या निरीक्षकांशी गाठीभेटी झाल्या. सर्वांच्या बोलण्यात एक महत्त्वाचा विषय आहे - डोनाल्ड ट्रम्प. परिषद सुरू होण्याच्या एक आठवडाच आधी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले. जानेवारी २०२५ मध्ये ते अधिकृतपणे राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होतील. आपल्या पहिल्या कारकिर्दीत २०१७ मध्ये अध्यक्षपदावर आल्यावर पहिल्याच दिवशी त्यांनी पॅरिस करारातून अमेरिकेला बाहेर काढले होते. २०२१ सालच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाल्यानंतर आलेले अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आलेले जो बायडन यांनी हा निर्णय फिरवून अमेरिकेचे वातावरण बदलातील योगदान कमी करण्याच्या योजनांना गती दिली होती. अमेरिकेत यावेळी संसदेच्या दोन्ही सदनातही ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत झाले आहे आणि अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातही रिपब्लिकन पक्षाच्या बाजूने असलेल्या न्यायाधीशांचे बहुमत आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांना हवे ते निर्णय घेण्यासाठी व राबवण्यासाठी यावेळी निरंकुश सत्ता मिळालेली आहे.
रिपब्लिकन पक्षाची एकंदर विचारसरणी पाहता पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडणार हे अपेक्षितच आहे; पण पर्यावरण रक्षणासाठीच्या इतर अनेक तरतुदीही मागे घेतल्या जातील आणि कोळसा व पेट्रोलियमच्या खननात वाढ होईल, असे दिसते आहे. अमेरिका हा जगातला पहिल्या क्रमांकाचा पेट्रोलियम पुरवठादार आणि दरसाल सर्वाधिक कर्ब उत्सर्जन करणारा देश आहे. एका अभ्यासानुसार डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कमला हॅरिस निवडून आल्या असत्या तर अमेरिकेद्वारे कर्ब उत्सर्जनात २०३० पर्यंत जितकी भर पडली असती त्यापेक्षा अधिक १ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड समकक्ष कर्ब उत्सर्जन ट्रम्प यांच्या अधिपत्याखाली होणार आहे. या साऱ्यामुळे एकंदरच जगभरातून आलेल्या सर्वच निरीक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
या परिषदेत अनेक महत्त्वाचे नेते सहभागी झाले नाहीत. पुढची परिषद ब्राझीलमध्ये होणार आहे; पण ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्षही आले नाहीत. युरोपियन युनियन हा वातावरण बदलाविरोधात लढणारा विकसित देशांचा एक महत्त्वाचा समूह आहे; पण यंदा अध्यक्ष उर्सूला व्हॉन डर लेयन सहभागी झाल्या नाहीत. अझरबैजान व फ्रान्समधील राजनैतिक संबंध तणावाचे असल्याने फ्रान्सचे अध्यक्ष सहभागी होणार नव्हतेच. इंग्लंडचे राजे चार्ल्स हे वातावरण बदलाविरोधी लढाईचे खंदे पाठीराखे आहेत, पण सध्या कॅन्सरशी झुंज देत असल्याने तेही या परिषदेत सहभागी नाहीत. रशिया, चीन, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या सर्व देशांचे राष्ट्राध्यक्ष आले नाहीत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पर्यावरण, वन व वातावरण बदल खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादवही यंदा सहभागी नाहीत. भारतीय गटाचे नेतृत्व या खात्याचे राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंग करत आहेत. छोट्या बेटांच्या स्वरूपातील देश मिळून कॉपमध्ये अत्यंत प्रभावीपणे आपले म्हणणे मांडतात. पण यापैकी पापुआ न्यूगिनी या देशाने ही परिषद म्हणजे वेळेचा अपव्यय असल्याचे म्हणत ऑगस्ट २०२४ मध्येच सहभागी होणार नसल्याचे जाहीर केले होते. पहिला आठवडा संपता संपता मतभेदांमुळे अर्जेंटिनाने आपले संपूर्ण प्रतिनिधी मंडळ परिषदेतून काढून घेतल्याची बातमी आली आहे.
२०२५ मध्ये सर्व देशांनी पॅरिस करारांतर्गत दिलेल्या पहिल्या वचननाम्यांचा कालावधी संपतो. त्यामुळे पुढील वर्षभरात नवीन वचननामे येणे अपेक्षित आहे. पहिल्या वचननाम्यांची पूर्तता झाली, तर २१०० सालची तापमानवाढ साधारण ३ अंश सेल्सिअस असेल असा अंदाज आहे. पॅरिस करारापूर्वी हा आकडा ५ ते ६ अंश सेल्सिअस होता. २०२५ साली येणारे वचननामे अधिक महत्त्वाकांक्षी असावे व संभाव्य तापमानवाढीचा आकडा १.५ अंश सेल्सिअसच्या जवळ यावा ही अपेक्षा आहे. पण अमेरिकेचे करारातून बाहेर पडणे व या वर्षी अनेक देशांचा निरुत्साही सहभाग यांमुळे कदाचित नवे वचननामे दोन पावले मागे येतील व शतकाअखेरील संभाव्य तापमानवाढीचा आकडा वाढेल, अशी चिंता सर्वच निरीक्षक प्रतिनिधी व्यक्त करत आहेत. (पूर्वार्ध)pkarve@samuchit.com