गुरचरण दास
जम्मू-काश्मीरचा राजकीय दर्जा बदलण्यात आल्याने काश्मिरी जनता दुखावली आहे. तेथील जनतेत संताप, भय आणि परकीयपणाची आणि आत्मसन्मान गमावल्याची भावना बळावली आहे. कायदेशीर मार्गाने किंवा इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून अनेकांनी काश्मिरी जनतेच्या या व्यथेकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु गरज आहे ती राष्ट्रीय ओळखीसंदर्भातील तात्त्विक समंजसपणाची.
राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक ओळख ही कल्पनानिर्मिती आहे. हिंदुत्व आणि काश्मिरियत या दोन्हींचा शोध लावण्यात आलेला आहे. यातून संताप काही प्रमाणात शांत करण्यास मदत होईल. याबाबत विशेषत: काश्मिरी जनता आणि भारतीयांची प्रशंसा करायला हवी. अनुच्छेद ३७० मधील बव्हंशी तरतुदी ज्या पद्धतीने सरकारने रद्द केल्या, ते दुर्दैवी आहे. काश्मिरी जनतेची संमती कशा प्रकारे मिळवायला हवी होती, यावरील गुणदोषावरील विवेचन नाही; परंतु काश्मिरी जनतेला राहण्यासाठी भारत हेच अपेक्षित स्थान असल्याची जाणीव झाल्यानंतर काळाच्या ओघात त्यांच्या संतापाची भावना दूर होईल. देशात राहण्याची इच्छा प्रबळ होणे, हीच खरी जनतेची संमती होय.याचा अर्थ असा की, फक्त काश्मिरी लोकांसाठीच नव्हे, तर सर्व भारतीयांसाठी भारत हे राहण्यासाठी इच्छित स्थान बनले पाहिजे. तेव्हा राहण्यासाठी भारत देश कसे इच्छित स्थान होईल? हा प्रश्न आहे. विविध ओळख असलेला भारत हे केंद्रीय संघराज्य आहे. काही वर्षांपूर्वी निम्मे राज्य गमावलेल्या आंध्रच्या जनतेच्या दु:खापेक्षा काश्मिरी जनतेचे दु:ख वेगळे आहे, असे काही म्हणत असतील. काहींचा असा युक्तिवाद आहे की, काश्मीर हे सीमावर्ती राज्य असून, विशिष्ट इतिहासाने ते अद्वितीय आहे; परंतु पंजाबसारख्या अन्य सीमावर्ती राज्यांतील जनतेला फाळणीच्या वेळी आपली घरेदारे गमवावी लागली. त्यांचे दु:खही हृदयविदारक आहे. नंतर पंजाबचे विभाजन करून हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशची निर्मिती करण्यात आली. पंजाब आणि आंध्रमधील जनतेने असा बदल करण्यास सांगितला होता का?काही उदारमतवाद्यांचे म्हणणे आहे की, सार्वमत, स्वयंनिर्णय हाच संमतीचा एकमेव योग्य मार्ग आहे. तेव्हा काश्मिरी जनतेलाही स्वयंनिर्णय या तत्त्वाच्या आधारे बाहेर पडण्याचा पर्याय द्यायला हवा. हे खरे असेल, तर आपल्यावर आंध्र प्रदेशात स्वयंनिर्णय घेण्याचे बंधन नाही का? १९४७ आधीचा विचार केल्यास ब्रिटिश गेल्यानंतर भारताचा ४० टक्के भाग बळकावणाऱ्या ५६५ संस्थानांतील जनतेसाठी या तत्त्वाचा अवलंब करायला नको होता का? काश्मीर हे त्यापैकी एक संस्थान होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते भारत ३ हजार जातींचा देश आहे. मग तेथे ३,००० सार्वमत घ्यायला हवे होते का? राजेशाहीत ब्रिटिश आणि भारतीयांकडून शासन करण्यासाठी एकही पर्याय दिला गेला नाही. ब्रिटिशांनी जाऊ नये, अशी पुरेशा संख्येने भारतीयांची इच्छा असती, तर भारत या नावाने स्वतंत्र राष्टÑ निर्माण होऊ शकले नसते. जसे की ब्रिटनने ब्रेक्झिटनंतर शोधलेला सार्वमत हा एक मार्ग होऊ शकतो. समान वंश, भाषा व सामायिक संस्कृतीवर आधारित राष्टÑ-राज्याच्या संकल्पनेचा शोध अलीकडील काळातील आहे. ही संकल्पना वेस्टफालियाच्या करारात (१६४८) जन्माला आली असली तरी १९ व्या शतकापर्यंत ती प्रसृत झाली नव्हती. १८१५ मध्ये नेपोलियनचा पाडाव होईपर्यंत युरोपात बहुतांश राजे-महाराजे होते. त्यानंतर युरोपियनांनी जाणीवपूर्वक राष्टÑ-राज्याची संकल्पना साकारली. या ठिकाणी नैसर्गिक एकत्रितपणाची भावना साहजिकच नसली तरी त्यांच्या नेत्यांनी ती तयार केली व इतिहासाच्या शालेय पाठ्यपुस्तकांमधून लोकांपर्यंत पोहोचवली. हिंदू राष्टÑवादीही आज हेच करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.