-दिनकर रायकर,सल्लागार संपादक, लोकमत
आजपासून राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि दुसरी लाट येईल, या शंकेने सगळेच धास्तावलेले आहेत. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी १० दिवस करण्यात आला आहे. त्यात शनिवार, रविवार असे दोन दिवस सुट्या आहेत. पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण आणि एक दिवस अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी जाईल. उरलेल्या सहा दिवसांमध्ये राज्यपालांच्या अभिभाषणावर, अर्थसंकल्पावर चर्चा होईल. त्यामुळे राज्यासमोर आ वासून असलेल्या प्रश्नांसाठी किती वेळ मिळेल, या वादात न पडता, जे दिवस मिळत आहेत त्याचा सदुपयोग कसा करायचा आणि राज्यातल्या जनतेला दिलासा कसा द्यायचा, याचा निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांना घ्यायचा आहे.
हा कालावधी एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात, एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात घालवायचा की कोरोनाच्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून राज्याला बाहेर काढायचे यावर गंभीरपणे विचार विनिमय करायचा, याचादेखील निर्णय विचारपूर्वक घेण्याची ही वेळ आहे. कधी काळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन-दोन महिने चालत असे. विरोधकांना त्यांचे म्हणणे मांडायला आणि सत्ताधाऱ्यांना निर्णय घ्यायला पुरेसा वेळ मिळत असे. लोकशाहीमध्ये वर्षातून किमान १०० दिवस अधिवेशन चालले पाहिजे, असे अभिप्रेत आहे. मात्र, देशाच्या संसदेचे आणि अन्य कोणत्याही राज्यातल्या विधिमंडळाचे १०० दिवस कामकाज होत नाही. हे काहीही असले तरी आज जी परिस्थिती राज्यापुढे आहे, त्यावर मार्ग काढण्यासाठी या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही खांद्याला खांदा लावून जनतेला दिलासा देण्यासाठी एकत्र आले आहेत, असे दिसू द्या. ‘सर सलामत तो पगडी पचास’ अशी एक म्हण आहे. कोरोनाच्या महामारीतून आपण सुखरूप बाहेर पडलो, तर राजकारण करण्यासाठी उरलेले आयुष्य पडले आहे. आज तरुणांच्या हाताला काम नाही, आहे त्या नोकऱ्यांमध्ये पगारकपात झालेली आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर आकाशाला भिडले आहेत. परिणामी महागाईने टोक गाठले आहे. जनता त्रस्त आहे. व्यक्तिगत राजकारण, कुरघोड्या करण्याची ही वेळ नव्हे. सभागृहातला सगळा वेळ राज्याच्या भल्यासाठी, कोरोनावर मात करण्यासाठी, आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यासाठी आणि बेकारांच्या हातांना काम देण्यासाठी कसा घालवता येईल, याचा आणि याचाच विचार करा. तोदेखील एकत्रितपणे करा.