विदर्भाचे सुपुत्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतरचे नागपुरातील पहिले हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत असताना या सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त करणे अत्यंत साहजिक आहे. अर्थात हे केवळ सहा दिवसांचेच अधिवेशन आहे. ज्या माध्यमातून लोकप्रश्नांना न्याय मिळण्याची शक्यता असते, अशी प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधीसारखी आयुधे यावेळी कामकाजात नसतील. सरकारला आवश्यक वाटतात ती विधेयके मंजूर करवून घेणे आणि पुरवणी मागण्यांना मंजुरी देणे, हेच मुख्य विषय असतील. गेल्या काही वर्षांत ज्यांना अनेकांनी घेरून लक्ष्य केले ते फडणवीस अधिवेशनात काय बोलतात, या विषयीची उत्सुकता आहे. ‘ज्यांनी ज्यांनी मला त्रास दिला, त्यांचा मी बदला घेणार... मी त्यांना पुन्हा माफ केले हाच माझा बदला’, अशी भूमिका त्यांनी आधीच जाहीर केली आहे.
राज्याच्या राजकारणात जी कमालीची कटुता गेल्या काही वर्षांमध्ये आली आणि त्यातून राजकीय संस्कृतीचा दर्जा पार घसरला तो पूर्वपदावर आणण्याचा मानसही फडणवीस यांनी बोलून दाखविला आहे. नागपूरचे अधिवेशन हा त्यासाठीचा प्रारंभबिंदू ठरावा. ही संस्कृती सुधारण्याची जबाबदारी केवळ फडणवीस वा सत्तापक्षाची नाही तर विरोधकांचीही आहे, याची प्रचिती या अधिवेशनाच्या निमित्ताने यावी. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधकांची संख्या पन्नाशीच्या घरात आहे. असे असले तरी विरोधकांचा आवाज दाबला जाणार नाही, याची ग्वाही फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेली आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते असतील की नाही, याबाबत साशंकता आहे. त्याबाबत अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
संसदीय लोकशाहीमध्ये सत्ताधाऱ्यांइतकेच विरोधकांनाही महत्त्व असते. विरोधकांचा अंकुश नसेल तर निरंकुश सत्ताधारी मनमानी कारभार करण्याची शक्यता बळावते. संख्येने कमी असलो तरी सरकारची कोंडी आम्ही नक्कीच करत राहू, असा विश्वास जनतेला देण्याची संधी म्हणून विरोधी पक्षांनी या अधिवेशनाकडे पाहणे अपेक्षित आहे. नागपूरच्या दर अधिवेशनात सरकार काही ना काही पॅकेज विदर्भासाठी जाहीर करत असते. विदर्भातील जनतेने महायुतीला प्रचंड यश दिले आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्न पाहणाऱ्या विदर्भातील बड्या नेत्यांना मतदारांनी पाठ दाखवली आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वावर विश्वास टाकत त्यांच्या झोळीत मतांचे भरभरून दान टाकले.
फडणवीस या अधिवेशनात लगेचच विदर्भाला मोठे पॅकेज जाहीर करतील न करतील, पण विदर्भाने त्यांना यशाचे भले मोठ्ठे पॅकेज आधीच देऊन टाकले आहे. त्याची बूज राखत केवळ हे अधिवेशनच नाही तर पूर्ण पाच वर्षे ते विदर्भाचे पालकत्व घेतील, अशी रास्त अपेक्षा आहे. ते दूरदृष्टी असेलेले नेते आहेत. राज्याच्या विकासाचा रोड मॅप त्यांच्या मनात तयार असेल. या अधिवेशनात त्यावर ते भाष्य करतीलच. या रोड मॅपच्या केंद्रस्थानी विदर्भ नक्कीच असेल. मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळापासून नागपूर, विदर्भाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी बरेच काही करून दाखविले. हे करताना नागपूरकेंद्रित विकास अधिक झाला, अशी उपप्रादेशिकतेची भावना आहे. या भावनेची दखल घेत यावेळचे त्यांचे व्हिजन हे आमगाव ते खामगाव असा सर्वदूर विकासाचा विचार करणारे असावे, अशी अपेक्षाही आहेच.
लोकसभा निवडणुकीत भाजप-महायुतीला विदर्भात जबरदस्त दणका बसला होता. पाचच महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला घवघवीत यश मिळाले. या जनादेशाचा अर्थ, त्याचे महत्त्व आणि त्यामागील मतदारांची भावना समजून घेण्याची गरज आहे. वैदर्भीय मतदारांनी फडणवीस यांना हात दिला, आता विदर्भाला हात देत प्रगतीच्या दिशेने नेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. विदर्भच नाही तर राज्याच्या प्रत्येक भागाने आणि जिल्ह्याने महायुतीला अभूतपूर्व यश दिले आहे. त्यामुळेच आता महायुती सरकारवर असंख्य अपेक्षांचा मोठा भार असेल. प्रचंड बहुमताचा आनंद तर असतोच, पण त्या योगाने येणारी जबाबदारी पेलणे हे अधिक आव्हानात्मक असते. सगळ्यांचे सारखे समाधान करताना सरकारची कसरत होणार आहे. एकाच अधिवेशनात सगळे काही देऊन टाकणे शक्य नाही, पण नागपूरच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने त्याची आश्वासक सुरुवात व्हायला हवी. स्वत: मुख्यमंत्री, सोबत एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासारखे दमदार उपमुख्यमंत्री आणि विस्तारात संधी मिळालेले नवे - जुने चेहरे यांच्या साथीने नवमहाराष्ट्राची निर्मिती करण्यासाठी फडणवीस निघाले आहेत. नागपूरच्या अधिवेशनापासून त्यांचा प्रवास सुरू होत आहे. या प्रवासाला शुभेच्छा!!