शहरे कचऱ्यात !

सोन्याची अंडी देणा-या कोंबडीला कसे जपायचे आणि खुडुक झालेल्या कोंबडीचे काय करायचे, हे आमच्या राजकारण्यांना चांगलेच ठाऊक. अगदी हाच न्याय श्रीमंत-गरिबांना आणि शहरी-ग्रामीण भागांना कसा लावायचा यातही ते पारंगत. म्हणून शहरवासीयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रामीण भागावर अन्याय करण्याचे तंत्र या राजकारण्यांनी अगदी सुरुवातीपासूनच अंगिकारले. प्रशासन राजकारण्यांच्या दावणीला बंधले जाते हा इतिहास नवा नाही. कुठलेही सरकार आले तर तो बदलत नाही. त्यामुळे प्रश्न पाण्याचा असो वा कचºयाचा शहरातील लोकांना खूष करण्यासाठी गावकºयांवर अन्याय करायचा हे ठरलेलेच असते. जेव्हा या गावकºयांच्या सहनशीलतेचा अंत होतो तेव्हा त्याचा ‘औरंगाबाद’ होतो. जवळपास ३१ वर्षे या नारेगावकरांनी अख्ख्या औरंगाबादकरांचा कचरा सहन केला. प्रारंभी म्हणजे १९८६ साली नारेगाव परिसरात अगदी विरळ वस्ती होती. ती नसल्यातच जमा होती. पुढे इतर महानगरांचे होते तेच औरंगाबादचेही झाले. हळूहळू शहर अगदी नारेगावला जाऊन खेटले. त्यामुळे कचरा डेपोला विरोध होऊ लागला. २००३ साली नारेगावकरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राजकारण्यांना आणि ओघानेच प्रशासनाला हा प्रश्न कधी सोडवावासा वाटलाच नाही. केवळ वेळ मारून नेण्याचे धोरण अवलंबिले गेले. औरंगाबादच्या कचरा व्यवस्थापनावर वर्षाला महापालिका तब्बल ६० कोटी रुपये खर्च करते. त्या त्या वॉर्डामध्येच कचºयावर प्रक्रिया झाली तर या खर्चात मोठी बचत होेऊ शकते. मात्र, पालिकेच्या बचतीपेक्षा आपले खिशे भरण्याची अधिक काळजी असलेल्या राजकारण्यांनी कचºयाचा प्रश्न गांभीर्याने घेतलाच नाही. हा प्रश्न एकट्या औरंगाबादचा नाही. प्रत्येक महानगराचे हेच दुखणे आहे. प्रत्येक ठिकाणी शहरापेक्षा स्वहित महत्त्वाचे असलेल्यांचाच भरणा आहे. शहराशेजारचे कुठले तरी गाव गाठायचे आणि तिथे कचरा डम्प करायचा, हेच सर्वत्र केले जात आहे. किती दिवस सहन करणार ते? औरंगाबादनंतर आता अहमदनगरमध्येही विरोध होऊ लागला आहे. आज ना उद्या प्रत्येक शहरात हे घडणारच आहे. मुंबईशेजारच्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी या प्रमुख शहरांत तरी काय होते? एकट्या ठाण्यात दररोज ९५० मेट्रिक टन कचरा निघतो. कुठलीही प्रक्रिया न करता तो खर्डी-दिवा येथे खाडीकिनारी टाकला जातो. आज तिथे कुणी राहत नाही म्हणून बरे चालले आहे. आज ना उद्या तिथेही विरोध होणारच आहे. या कचºयाचा माणसांना त्रास होतो. त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतोच. संपूर्ण पर्यावरणाची वाट लागते, याचा तर विचार कुणीच करत नाही. मूळ प्रश्न वेगळाच आहे आणि तो सोडविण्याची मानसिकता कुणाचीच दिसत नाही. त्या त्या वॉर्डातील कचºयावर तिथेच प्रक्रिया झाली तर प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. नागरी घनकचरा नियम २०० नुसार कचºयावर प्रक्रिया करण्याचे बंधन राज्यातील महापालिकांवर घालण्यात आले आहे. ते करतो कोण? पुण्याचे ‘रोल मॉडेल’ देशभरात गाजले. आज तिथलीही स्थिती वाईटच आहे. नाशिकसारख्या काही स्मार्ट शहरांचा अपवाद सोडला तर सर्वत्र आनंदीआनंद आहे. घंटागाड्यांना जीपीएस लावून तिथे ओला-सुका कचरा उचलला जातो आणि त्यातील जवळपास ७० टक्के कचºयाची विल्हेवाट लावली जाते. नवनवीन तंत्रज्ञानातून हे प्रमाण नाशिककरांनी १०० टक्क्यांवर नेण्याची आणि हाच मार्ग इतर शहरांनी अवलंबण्याची गरज आहे. मात्र, कचरा वाहतुकीत सोने शोधणाºया राजकारण्यांना आणि ओघानेच प्रशासनालादेखील सोन्याची अंडी देणारी ही कोंबडी जीवे मारून कसे चालेल? त्यांची सोन्याची भूक कशी भागेल?