पोपट बदलला?

उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इत्यादी १३ नेत्यांच्या विरोधात, ढाचा उद्ध्वस्त करण्याचे षडयंत्र रचल्याच्या आरोपाखाली खटला चालवला पाहिजे

अयोध्येतील विवादित ढाचा उद्ध्वस्त केल्याप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इत्यादी १३ नेत्यांच्या विरोधात, ढाचा उद्ध्वस्त करण्याचे षडयंत्र रचल्याच्या आरोपाखाली खटला चालवला पाहिजे, ही केंद्रीय अन्वेषण संस्था म्हणजेच सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली भूमिका धक्कादायकच म्हटली पाहिजे. साधारणत: चार वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेच सीबीआयची संभावना ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ या शब्दांत केली होती. सीबीआय केवळ केंद्र सरकारच्या हुकमाची ताबेदार आहे आणि सत्तारूढ पक्षाच्या मर्जीनुसारच काम करते, हा न्यायालयाच्या म्हणण्याचा आशय होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या मताच्या पार्श्वभूमीवर, सीबीआयने घेतलेली ताजी भूमिका ही किमान प्रथमदर्शनी तरी धक्कादायकच वाटते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात प्रचंड बहुमतासह सत्तारूढ झालेले असताना, त्या पक्षाच्या भरारीचा उड्डाण बिंदू ठरलेल्या राम जन्मभूमी आंदोलनात सहभागी झालेल्या पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांवर षडयंत्र रचल्याचा खटला चालविण्याची वकिली जर सीबीआय करीत असेल, तर भारतीय राजकारणाचा किंचितसाही अभ्यास असलेल्या कुणालाही धक्का बसणारच ! कारण सीबीआयच्या इतिहासात तसा दाखलाच नाही. त्यामुळेच तर सर्वोच्च न्यायालयानेही चिडून सीबीआयला पिंजऱ्यातला पोपट संबोधले होते. सीबीआयने सत्तारूढ पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी, सीबीआयची भूमिका सत्तारूढ पक्षाच्या, किंबहुना त्या पक्षाच्या विद्यमान धुरिणांच्या, विरोधात जाणारी आहे का, हे मात्र तपासूनच बघावे लागेल; कारण राजकारणाची वाट दिसते तशी सरळसोट कधीच नसते. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात सत्तारूढ होण्याच्या आधीपासूनच, अडवाणी व जोशींनी मोदींना विरोध करण्याची भूमिका घेतली होती, हे उघड सत्य आहे. तो विरोध मोडून काढत मोदी आधी पक्षाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार व नंतर पंतप्रधानही बनले. ते होताबरोबर त्यांनी लगेच अडवाणी व जोशींना पक्षाच्या मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य बनवून एकप्रकारे मोडीतच काढले, हा ताजा इतिहास आहे. अडवाणी व जोशींनी त्यानंतरही बऱ्याचदा मोदींच्या विरोधात कुरबूर, धुसफूस केली आहे. वरून दोघेही जुलैमध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीकडे डोळे लावून बसले आहेत. राष्ट्रपतिपदासाठी नरेंद्र मोदींच्या मनात जर दुसरेच कोणते नाव असेल, तर त्या व्यक्तीच्या मार्गातील अडथळे आतापासूनच दूर करण्याचा हेतू तर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेमागे नाही ना, अशी शंका कुणाच्या मनात चुकचुकल्यास ती अगदीच निराधार म्हणता येणार नाही. त्यामुळे सीबीआयने सत्तारूढ पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने लगेच पोपट बदलला, असे म्हणून हुरळून जाता येणार नाही !