प्रल्हाद इंगोले
सदराच्या बाबतीत कधी नव्हे, एवढी आर्थिककोंडी या गाळप हंगामात झालेली आहे. गाळप हंगाम सुरू होऊन दोन महिने उलटले, तरीसुद्धा कोणत्याही कारखान्यांनी एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना दर दिला नाही. ऊसदराचा हा तिढा सोडविणे सरकारसाठी आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने काही पर्यायांवर विचार करून कार्यवाही केली, तर शेतकरी व कारखानदार टिकतील आणि याबाबत सरकारची कायमची डोकेदुखी कमी होईल.
पर्याय १) सरकारने साखरेचा दर २९ वरून ३५ रुपये करावा व महागाई निर्देशांकानुसार या दरात सरकारने नियमित वाढीचे सूत्र स्वीकारावे. २) देशातील एकूण उत्पादित होणाºया साखरेपैकी केवळ तीस टक्केसाखर ही नागरिकांना खाण्यासाठी लागते. उर्वरित सत्तर टक्के साखर उद्योगासाठी वापरली जाते. (उदा. शीतप्ेोय, आइसक्रीम, मिठाई, बिस्कीट इ.) म्हणून नागरिकांना खाण्यासाठी लागणाºया साखरेचा दर (३०-३५) व इंडस्ट्रीसाठी लागणाºया साखरेचा दर (५०-६०) निश्चित करावा. ३) उसापासून तयार होणाºया इतर उपपदार्थांचेही मूल्यांकन करून, त्यावर बँकांनी कर्ज दिले पाहिजे व शक्य तेवढे उपपदार्थ बनविण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे. असे झाल्यास साखर उद्योगासमोरचे अनेक प्रश्न निकाली लागतील व सरकारच्या तिजोरीवरही याचा भार पडणार नाही. एखाद्या उद्योगासमोर आलेल्या आर्थिक मंदीच्या काळात असे कठोर निर्णय घेतले, तर फार ओरड होणार नाही. साखर जीवनावश्यक वस्तू आहे, तर जीवनावश्यक वस्तूंचा दर थोडा वाढला, तर तो सहन करण्याची सगळ्यांनी तयारी ठेवली पाहिजे, अशी मानसिकता आपण व सरकारने करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाºया या साखर उद्योगाला वेठीस धरण्याचे काम कोणीही करू नये. कारण महाराष्ट्रात सर्वाधिक रोजगार देणारा साखर उद्योगच आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला आर्थिक बळकटी देणारा हाच साखर उद्योग आहे. सरकारला मोठ्या प्रमाणावर कर देऊन सरकारचे उत्पन्न वाढविणारा हाच साखर उद्योग आहे. याच साखर उद्योगाच्या भोवती महाराष्ट्राचे राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण केंद्रित आहे. म्हणून हा उद्योग कोलमडून न जाता ताकदीने उभा राहिला पाहिजे, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ पडला असल्याने उभा ऊस वाळत आहे. म्हणून पडेल त्या भावात शेतकरी ऊस देत आहेत. कमी पाण्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भात एकरी उसाचे उत्पादन हे २० टन आहे. यामुळे कधी नव्हे, एवढी ऊस उत्पादकांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.कारखानदारी अडचणीत आली की, त्याला अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करण्यापेक्षा दूरगामी परिणामकारक ठरेल, असे धोरण राबवून बिकट आर्थिक अडचणीच्या काळाला संधी म्हणून पाहिले, तर काही कठोर निर्णय घेताना समाजातील अनेक घटकांचा या प्रक्रियेला पाठिंबा मिळू शकतो. कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी दिली पाहिजे, हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे, परंतु महाराष्ट्रात या कायद्याचे उल्लंघन सर्वच साखर कारखान्यांनी सामूहिकरीत्या केले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी संघटित आहेत. शेतकरी संघटनेचा कारखान्यांवर दबाव आहे. म्हणून काही प्रमाणात का होईना, शेतकºयांना बºयापैकी दर मिळतो; परंतु उर्वरित महाराष्ट्राचे काय? या वर्षी पश्चिम महाराष्ट्रातही एकरकमी एफआरपी देण्याच्या बाबतीत कारखाने तयार नाहीत. कारखान्यांवर कडक कार्यवाही करून कारखाने बंद ठेवावेत, ही कोणाचीही भूमिका नाही. साखरेचे दर कमी झाले, म्हणून कारखानदारांनी शेतकºयांना कमी पैसे देण्याची भूमिका घेण्यापेक्षा साखरेचे दर वाढून घेण्यासाठी शेतकरी संघटना व शेतकरी यांच्या सोबतीने सरकारवर दबाव आणणे गरजेचे आहे, असे झाल्यास सरकारला त्यांची धोरणे बदलणे भाग पडेल.
साखरेचे दर कमी झाले, म्हणून नेहमी शेतकºयांना कमी दर दिला जातो. शेतकºयांना दिलेल्या कमी दराचा सर्वच जाणकार, तज्ज्ञ हे समर्थन करतात, परंतु आर्थिक मंदीचे, कमी दराचे भांडवल करून नेहमी ऊस उत्पादकांचा का बळी दिला जातो, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. शेतीला लागणारे सर्व प्रकारचे खर्च हे दीडपट ते दुपटीने वाढले आहेत. शेतीमालाचे हमीभाव मात्र किरकोळ स्वरूपात सरकारने वाढविले. प्रत्यक्षात हमीभावानुसारसुद्धा शेतकºयांना दर मिळाले नाहीत़वीज ही सर्वांनाच आवश्यक आहे. विजेचे दर जर सरकार तीनपटीने वाढविते, तर शेतीमालाचे भाव तीनपटींनी वाढले का? याचे उत्तरही सरकारलाच द्यावे लागेल, म्हणून भविष्यात ऊसदराचा हा प्रश्न अधिक बिकट होऊन हिंसक वळण लागण्याअगोदर साखर उद्योगाच्या दृष्टीने दूरगामी चांगले परिणाम दिसून येतील, असे काही धोरणात्मक बदल केल्यास हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल व येणाºया निवडणुकातही सरकारला त्याचे चांगले परिणाम दिसतील. अन्यथा शेतकरी आता जागरूक झाला आहे आणि त्याच्या जागरूकतेची झलक त्यांनी नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आदी राज्यांत केंद्र सरकारला दाखवून दिली आहे.(लेखक ऊसदर नियंत्रण मंडळ महाराष्ट्र राज्यचे सदस्य आहेत)