बदल ठीक, पण तयारी कुठं दिसून राहली भौ?

Akola Politics : अकोल्यातील शिवसेना हे लक्षात घेऊन वाटचाल करणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

ठळक मुद्देशिवसेनेने ऐकले बाजोरियांचे, अन केले देशमुख यांच्या मनासारखे !

- किरण अग्रवाल

अकोला जिल्हा शिवसेनेत केल्या गेलेल्या नवीन नियुक्त्यांकडे विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा प्रारंभ म्हणून पाहिले जात असले तरी, तत्पूर्वी म्हणजे लगेचच होऊ घातलेल्या अकोला महापालिकेच्या निवडणुकीतच नवोदितांची परीक्षा होऊन जाणार आहे. प्रतिस्पर्धी भाजप त्यासाठी पूर्णतः तयार असताना शिवसेनेत मात्र ती तयारी दिसत नाही.

 

निवडणुकांच्या तोंडावर होणारे राजकीय पक्ष संघटनेतील बदल हे उपयोगिता मूल्य पाहूनच केले जात असतात, त्यामुळे अकोला जिल्हा शिवसेनेत झालेल्या बदलांकडेही त्याचदृष्टीने पाहता यावे; परंतु ते तसे पाहताना पक्षांतर्गत नाराज अगर डावलल्या गेलेल्या वर्गाला अगदीच दुर्लक्षूनही चालता येऊ नये. राजकारणात बेरजांपेक्षा वजाबाक्या लवकर होतात व सहज शक्य असतात, त्यामुळे फार भ्रमात राहता येत नाही. अकोल्यातील शिवसेना हे लक्षात घेऊन वाटचाल करणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

 

विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात गेल्यावेळी गोपीकिसन बाजोरिया यांचा पराभव झाल्यानंतर शिवसेनेतील धुसफूस प्रकर्षाने चव्हाट्यावर येऊन गेली होती. यातूनच बाजोरीयांसह सहाय्यक संपर्कप्रमुख श्रीरंग पिंजरकर व शहरप्रमुख अतुल पवनीकर, आदींनी पक्षाचे सचिव अनिल देसाई यांची भेट घेत जिल्ह्यासाठी दोन जिल्हाप्रमुख असावेत, अशी मागणी केली होती. विद्यमान जिल्हाप्रमुख आमदार नितीन देशमुख यांना पर्यायी वा समांतर व्यवस्था उभारण्याची खेळी यामागे होती; पण पक्षाने बाजोरियांची ही मागणी पूर्ण करताना देशमुख यांच्या मर्जीतीलच गोपाल दातकर यांना जिल्हाप्रमुख नेमून एकप्रकारे नेत्या, पदाधिकाऱ्यांच्या उपयोगिता मूल्याचा विचार अधोरेखित करून दिला आहे.

 

विशेष म्हणजे दातकरांना नेमतानाच पक्षात तब्बल बारा वर्षे जिल्हाप्रमुख राहिलेले व नंतर सहाय्यक संपर्क प्रमुखपदी नेमलेल्या श्रीरंग पिंजरकर यांना बाजूला सारत सेवकराम ताथोड यांना त्याजागी नेमत पक्षांतर्गत गटबाजी मोडून काढण्याचा संकेतही दिला आहे. पक्ष बदलतो आहे व जुने जाणते असले तरी पक्ष विस्तारात कुणाची काय भूमिका राहिली आहे याचा विचार आता गांभीर्याने केला जाऊ लागल्याचेही यातून दर्शविले गेले असेल तर ते गैर व आश्चर्याचे ठरू नये. महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हाप्रमुखपदी देशमुख असतांना दातकर व ताथोड यांच्या नेमणुका करीत शिवसेनेने सोशल इंजिनिअरिंग करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही दिसून येते. लगेच होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याच नव्हे, तर त्याहीपुढील विधानसभेसाठी आतापासूनच कसे लक्ष ठेवले गेले आहे तेच यातून स्पष्ट व्हावे.

 गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती असताना अकोला (पश्चिम)ची जागा अवघ्या २३००, तर मुर्तीजापूरची जागा १८०० मतांनी भाजपला लाभली होती. याचा अर्थ येथून शिवसेनेचे मतदार बाजूला झाले तर भाजपच्या जागा धोक्यात येऊ शकतात. अकोला (पूर्व) म्हणजे पूर्वीच्या बोरगाव मंजू मतदारसंघात गुलाबराव गावंडे यांनी सेनेचे प्रतिनिधित्व केले आहे, तर बाजोरिया यांनी अल्पसंख्य असूनही ३० हजारांपेक्षा अधिक मते घेतली होती. याचा अर्थ हा मतदारसंघही शिवसेनेला पूरक असल्याचे म्हणता यावे. म्हणजे सध्या हाती असलेल्या बाळापूरखेरीज या दोन-तीन मतदारसंघातील सामाजिक समीकरणे जुळविता आलीत तरी शिवसेना लाभात राहू शकेल. तीच जबाबदारी आता दातकर व ताथोड यांच्यावर आली असून, त्यासाठी त्यांची कसोटी लागणार आहे.

 

अर्थात, संघटनेत बदल झाले असले तरी संघटनेला अपेक्षित बदल घडवून आणणे हे म्हणावे तितके सोपे नाही. विधानसभेसाठीच्या जागा वाढविण्याचे शिवधनुष्य उचलण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे; पण पक्षांतर्गत शह-काटशह आहात त्याची कसली तयारीच दिसत नाही. त्यामुळे पहिल्या पायरीवरच कस लागेल. बाजोरिया यांनी तब्बल तीन टर्म आमदारकी भूषविली आहे, तर पिंजरकर यांनीही दीर्घकाळ पक्षाचे नेतृत्व केले आहे त्यामुळे शहरात त्यांचाही मोठा समर्थक वर्ग आहे. अकोला महापालिकेसाठी अगोदरपासून तयारीत असलेल्या भाजपशी लढायचे तर शिवसेनेला या नेत्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे राजकारणात बेरजेपेक्षा वजाबाक्या लवकर होत असतात, त्या होऊ द्यायच्या नसतील तर संबंधितांना आपल्या गटाची सरशी झाल्याच्या तोऱ्यात वावरून चालणार नाही.

 

सारांशात, अकोला जिल्हा शिवसेनेतील संघटनात्मक बदलाने या पक्षाला बळ लाभण्याची चिन्हे असली तरी, भाजपशी लढताना पक्षातील स्वकीयांशीच लढण्याची भूमिका योग्य ठरणार नाही.