घातल्या पाण्याने वाहू दे गंगा; या जंजाळात राज्य सरकारांपुढील आव्हाने अधिक बिकट

प्रत्येकी दहा हजारांचा फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स व प्रवास रजा सवलतीच्या ऐवजी खरेदीसाठी कॅश व्हाऊचरची घोषणा आकर्षक आहे खरे. पण, दहा हजार ही रक्कम खूप छोटी आहे़ आणि त्यातही सरकारने नको त्या अटी टाकल्या आहेत.

जीएसटी कौन्सिल बैठकीचे औचित्य साधून सोमवारी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे सणवार आनंदात जावेत यासाठी केलेल्या घोषणेचे देशभर स्वागत होणे स्वाभाविक आहे़ कारण कोरोना विषाणू संसर्गाच्या संकटकाळात अवतीभोवती फारसे चांगले घडताना दिसत नाही़ लोक निराश आहेत. अशावेळी किमान सरकारी कर्मचाऱ्यांची तरी दसरा-दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी वित्तमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे़ ती यासाठी महत्त्वाची, की ग्राहकांकडून बाजारपेठेत येणारा पैसा एकूणच आर्थिक चलनवलनासाठी खूप महत्त्वाचा असतो़ बाकी जीडीपी वगैरे सगळ्या तांत्रिक बाबी़ जोपर्यंत ग्राहकांच्या खिशातून बाजारपेठेत खरेदीसाठी पैसा खर्च केला जात नाही, त्यातून उलाढाल वाढत नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुढे सरकत नाही़ कोविड संकटकाळात ही प्रक्रिया ठप्प झाली.

ज्यांच्याकडे थोडाबहुत पैसा आहे त्यांचा कल तो खूपच सावधपणे खर्च करण्याकडे आहे़ सरकारी कर्मचारी हा तसा खात्रीचे उत्पन्न असलेला बºयापैकी सुस्थितीतला वर्ग़ तो सध्या सावधपणे खर्च करतो आहे. त्याखालच्या कमी पैसा असलेल्या वर्गाच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला आहे़ अशावेळी, नोकरदार वर्गावरचा आर्थिक तणाव सरकारच्या घोषणेने थोडा सैल झाला, तर त्याचे स्वागतच होईल़ परंतु, केंद्र सरकारने ही घोषणा करताना जणूकाही क्रांती करीत असल्याचा जो आव व आवेश आणलाय तो वास्तववादी नाही़ सरकार ज्यांना लाभार्थी समजतेय त्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाºयांची मात्र तशी भावना अजिबात नाही़ साधारणपणे पन्नास लाख सरकरी कर्मचारी व पासष्ट लाखांच्या आसपास निवृत्तिवेतनधारक अशा १ कोटी १५ लाख लाभार्थींना महागाई भत्त्यात चार टक्क्यांची वाढ गेल्या मार्चमध्ये घोषित करण्यात आली़ सध्याच्या १७ टक्क्यांऐवजी वाढीव २१ टक्के महागाई भत्ता १ जानेवारी २०२०पासून कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारकांना लागू झाला़ कर्मचारी खुश झाले. पण, महिनाभरातच कोविडचे कारण देऊन ही वाढ एप्रिलमध्ये गोठविण्यात आली़ १ जुलै २०२१पर्यंत जुन्याच दराने डीए मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले. वाढीची थकबाकीही मिळणार नाही़ या उपाययोजनेतून सरकारचे जवळपास २१ हजार कोटी रुपये वाचले़ यासोबतच मंत्र्यांचे पगार-भत्ते, खासदारांच्या स्थानिक विकासनिधीला कात्री लावण्यात आल्याने व एकूणच कोरोना विषाणूच्या भीतीचे वातावरण असल्याने महागाई भत्ता गोठविण्याच्या निर्णयावर फारशा प्रतिक्रिया उमटल्या नाहीत. 

बाजारपेठेतील महागाईच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचा भत्ता ठरतो आणि त्यानुसार मिळणारा आर्थिक लाभ बाजारात येण्यावर तेजी किंवा मंदी अवलंबून राहते़ केंद्र सरकारने कालच चार लाख टन तूर व दीड लाख टन उडीद डाळीच्या आयातीचा कोटा निश्चित केला आहे़ त्यामागेही सणासुदीच्या काळात बाजारात महागाई वाढू नये व झालेच तर सरकारी कर्मचाºयांना वाढीव भत्ता देण्याची वेळ येऊ नये, हा हेतू असेल़ सध्या दिलेल्या फे स्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्सचा वापर प्रीपेड रूपे कार्डच्या स्वरूपातच करता येईल. नंतर दहा महिन्यांमध्ये ती रक्कम वेतनातून कापून घेतली जाईल़ कॅश व्हाऊचरचा वापरही १२ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक जीएसटी कर असणाऱ्या वस्तू डिजिटल पेमेंटद्वारे खरेदी करण्याची अट आहे़ या पृष्ठभूमीवर, असे म्हणता येईल की हा घातल्या पाण्याने अर्थव्यवस्थेची गंगा गतिमान करण्याचाच प्रयत्न आहे़ त्या प्रवाहाला अनेक अडथळे आहेत़ वेतन आयोग असो की अन्य काही, केंद्र सरकारच्या अशा निर्णयांचा कित्ता राज्य सरकारे गिरवतात, मात्र यावेळी तसे होईलच असे नाही़ कारण, राज्यांच्या तिजोरीत खडखडाट आहे़ जीएसटी परतावा न मिळाल्याने आणि तो देण्याची जबाबदारी केंद्राने कर्जाच्या उपायावर ढकलल्याने सगळीच राज्ये हतबल आहेत. वित्तमंत्र्यांनी राज्य सरकारांना १२ हजार कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज देण्याचे जाहीर केले खरे़ पण, ती रक्कम राज्यांना घेणे असलेल्या रकमेच्या तुलनेत अत्यल्प, शिवाय त्यात अटीही! या जंजाळात राज्य सरकारांपुढील आव्हाने अधिक बिकट होतील.