‘क्रॉप लॉस रिपोर्टिंग’चे गाजर

पीकविमा मिळविण्यासाठी सरकारी अडथळे पार करणाऱ्या देशातील लाखो शेतक-यांना पुन्हा एकदा ‘क्रॉप लॉस रिपोर्टिंग’च्या नवीन निर्णयाने अडचणीत आणले आहे. पीकविम्याची रक्कम १५ दिवसांत मिळेल, असे गाजर दाखवत शेतकºयांनाच आॅनलाईन प्रक्रियेत गुंतवण्याच्या प्रक्रियेला काही दिवसात सुरुवात होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार आॅक्टोबरपासून ‘क्रॉप लॉस रिपोर्टिंग’ नावाचे मोबाईल अ‍ॅप आणत आहे. त्याद्वारे पीकविम्याची सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाईल. निर्णयानुसार शेतकºयाचे कोणत्याही कारणाने पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांत त्याचे छायाचित्र अ‍ॅपवर लोड करायचे आहे. नंतर पुढच्या १0 दिवसांत विमा कंपन्या नुकसानीचे सर्वेक्षण करतील अन् त्यानंतर पुढच्या १५ दिवसांत विम्याचे पैसे अदा केले जातील. विमा कंपन्यांनी उशीर केल्यास शेतकºयाला १२ टक्के व्याजासह रक्कम अदा करावी लागेल. तक्रार फोनने अथवा ई मेलने पाठविण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. वास्तविक ही क्लिष्ट प्रक्रिया प्रत्येकच शेतकरी पूर्ण करू शकेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रत्येकच शेतकरी इतके टेक्नोसॅव्ही आहेत का? मागील अनेक वर्षांपासून पीकविमा कंपन्यांनी शेतकºयांनाच वेठीस धरून विम्याचे दावे विविध कारणे दाखवून फेटाळण्याचे उद्योग केले. गतवर्षी शेतकºयांना आॅगस्टपर्यंत पीकविम्याची रक्कम भरण्यासाठी मुभा दिली होती. मात्र, आॅनलाईनच्या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे शेतकºयांचीच लूट झाली. ‘आपले सरकार’ व ‘सेतू’च्या माध्यमातून शेतकºयांना झुलवले गेले. सेतू केंद्रांनी वेबसाईट बंद असल्याची कारणे देऊन आगाऊ रक्कम वसूल केली. नंतर पीकविमा भरून घेण्याची जबाबदारी बँकांवर दिली होती. त्यांनीही अडवणूक केली. वंचित शेतकºयांना नंतर ‘आॅफलाईन’मध्येही क्लेम करण्याचे सांगण्यात आले. पण या कंपन्यांनी उशीर झाल्याची कारणे देऊन दावे फेटाळले. असंवेदनशील यंत्रणेने सर्वच ठिकाणी शेतकºयांची अडवणूक केली. गतवर्षी राज्यात कमी पर्जन्यमानामुळे सोयाबीनचे उत्पन्न घटले. कापसावर बोंडअळी आली. विविध पिकांचे नुकसान झाले. हजारो शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहिले. राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात अशा पीकविमा कंपन्यांवर कारवाई करू, अशी घोषणा केली. पण, पुढे काय झाले? आता तर ‘क्रॉप लॉस रिपोर्टिंग’च्या निर्णयाने शेतकरी पुन्हा एकदा दुष्टचक्रात अडकणार, हे निश्चित आहे. या निर्णयात ७२ तासात छायाचित्र काढून ते अपलोड करण्याचे सुचविले गेले आहे. तो कालावधी नेमका पेरणीपासून की नुकसानीपासून? ‘अ‍ॅप’द्वारे प्रक्रिया राबवून लाखो शेतकºयांचे नुकसान किंवा दावे पाहण्यासाठी या कंपन्यांकडे मोठी यंत्रणा आहे का? त्यातही व्याजासह रक्कम देण्याच्या निर्णयातून मार्ग काढण्यासाठी या कंपन्या मार्ग शोधणार नाहीत का? या निर्णयाने शेवटी शेतकरीच गोत्यात येणार हे निश्चित आहे.