सावध, पण चांगला निर्णय; नरेंद्र मोदींनी पुन्हा धाडस दाखवलं

भारताच्या या निर्णयामागे देशांतर्गत कारणेही महत्त्वाची आहेत. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी

‘क्षेत्रीय सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी’ (आरसीईपी-रिसेप) करारात तूर्तास सहभागी न होण्याचा भारताचा निर्णय सावध पण चांगला निर्णय, असेच म्हणावे लागेल. या प्रस्तावित कराराची रचना, अटी व शर्तींविषयी भारताने व्यक्त केलेल्या गंभीर चिंतांचे पूर्णांशाने निराकरण झाल्याखेरीज या करारात सामिल होणे भारताच्या हिताचे नाही, असे मोदी यांनी थायलँडची राजधानी बँकॉक येथे भरलेल्या ‘रिसेप’ शिखर परिषदेत जाहीर केले. या कराराच्या वाटाघाटी गेली सात वर्षे सुरू होत्या. दोनच दिवसांपूर्वी भारत ‘रिसेप’मध्ये सामिल होण्याविषयी साशंक असल्याच्या वृत्ताचे व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांनी खंडन केले होते. एवढेच नव्हे, तर या शिखर परिषदेसाठी गेलेल्या मोदींनी सर्व सहभागी देशांच्या भरभराटीसाठी अशा प्रकारचे मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापन होणे कसे फलयादी आहे, याचे मुक्तकंठाने गुणगान केले होते. त्यामुळे भारताने अचानक घेतलेली माघार इतर देशांच्या दृष्टीने हिरमोड करणारी ठरली.

भारताच्या या निर्णयामागे देशांतर्गत कारणेही महत्त्वाची आहेत. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी व भारतातील उद्योगविश्वाच्या धुरिणांनी हा करारा ज्या प्रकारे होऊ घातला होता, त्यास विरोध केलाच होता, शिवाय नागपूर येथे विजयादशमीच्या मेळाव्यात बोलताना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दत्तोपंत ठेंगडींचा हवाला देत, भारताने स्वदेशीची कास धरून आपली बलस्थाने व देशहित लक्षात घेऊनच जागतिक व्यापार क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करायला हवा, असा आग्रह धरला होता. एकीकडे मंदीने मरगळलेली अर्थव्यवस्था व वाढत्या बेरोजगारीवरून होणाऱ्या टीकेला उत्तरे देताना तारेवरची कसरत करावी लागत असताना अपयशाचे आणखी एक निमित्त सरकारने टाळले, म्हणून या निर्णयास सावध म्हणायला हवे. लागोपाठ दोन लोकसभा निवडणुकांमधील अभूतपूर्व यशाने चौखूर उधळू लागलेला वारू महाराष्ट्र व हरयाणाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये थोडा बिथरल्याने विरोधाला न जुमानता असे निर्णय घेण्यासाठी लागणाºया राजकीय जोशाला मुरड पडल्याचेही जाणवते. हा निर्णय चांगला अशासाठी की, या करारावर अन्य १५ देशांच्या स्वाक्षºया पुढील वर्षी होईपर्यंत भारत वाटाघाटींतून आपले समाधान होईल, अशा अटी व शर्तींवर इतरांना राजी करू शकला, तर भारत तेव्हाही करारात सामील होऊ शकतो. म्हणजेच या निर्णयाने ‘रिसेप’चे दरवाजे भारतासाठी कायमचे बंद झालेले नाहीत. अशा प्रकारच्या करारात एकदा मान अडकवून घेतली की, नंतर ती सोडवून घेणे किती कठीण आणि जाचक होते, याचा क्लेषकारी अनुभव ब्रिटन सध्या ‘ब्रेक्झिट’च्या निमित्ताने घेत आहे. नंतर पश्चात्ताप होऊन खड्ड्यात पडण्यापेक्षा मुळात प्रवेशाच्या वेळीच सावधपणा बाळगणे केव्हाही चांगले.

‘एशियान’ संघटनेतील १० आग्नेय आशियाई देशांखेरीज चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, आॅस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड अशा मिळून एकूण १६ देशांनी मिळून आपसातील मुक्त व्यापारासाठी हा ‘रिसेप’ करार करण्याचे घाटत आहे. भारतासह ते स्थापन झाले तर ३.६ अब्ज म्हणजे जगातील निम्म्या लोकसंक्येचे वास्तव्य असलेल्या प्रदेशातील आजवरचे ते सर्वात मोठे मुक्त व्यापार क्षेत्र ठरेल. भारत त्यात नसेल तर साहजिकच त्याचे भौगोलिक क्षेत्र व प्रभावही खूप कमी होईल. दिसायला संख्या १६ दिसत असली, तरी यातील चीन व भारत हेच दोन प्रमुख देश होते. आत्ताही द्विपक्षीय व्यापाराचे संतुलन पूर्णपणे चीनकडे झुकलेले आहे. या कराराच्या माध्यमातून चीन व्यापारात आणखी डोईजड होईल, ही भारताला वाटणारी भीती अनाठायी नाही. म्हणूनच प्रस्तावित कराराची रचना आणि अटी अधिक न्याय्य व्हाव्यात, यासाठी भारताने वाटाघाटींमध्ये प्रयत्न केले, पण सध्या तरी तसे होताना दिसत नाही. अशा कराराने भारतीय उद्योगांनाही खूप मोठ्या बाजारपेठेचे दरवाजे खुले झाले असते हे खरे, पण त्यासाठीची रचना सर्वांना समान संधी देणारी असायला हवी. तशी खात्री पटत नसताना या कराराचे जोखड मानेवर घेण्यात काहीच हाशिल नव्हते. कोणी सांगावे, कदाचित भविष्यात या ‘रिसेप’ कराराने चिनी मालाचा महापूरही येऊ शकला असता.

होणारा करार भारताच्या हिताचा असेलच, याची खात्री झाल्याशिवाय करार न करणेच योग्य होते़ सरकारने नकार देऊन भारताचे संभाव्य अहित टाळले़ तसे केले नसते, तर ते कदाचित हात दाखवून अवलक्षण करून घेण्यासारखे ठरले असते. याच्या श्रेयावरून वाद घालणे निरर्थक आहे़