सरकारी यंत्रणांचे निर्ढावलेपण हा आता काही नवीन मुद्दा राहिलेला नाही. कितीही आरडाओरड झाली तरी जागचे हलायचे नाही, अशीच या यंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांची मानसिकता असते. म्हणूनच पीडिताना न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येते. पण, न्यायालयाने आदेशित करूनही जेव्हा यंत्रणा आपली मख्खता सोडत नाहीत, तेव्हा या निर्ढावलेपणासोबतचा बेगूमानपणाही अधोरेखित झाल्याखेरीज राहात नाही. बोगस आदिवासी हुडकून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या बाबतीत तेच होताना दिसत आहे.
सरकारी सेवा क्षेत्रात अनेक बिगर आदिवासींनी आदिवासी प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकऱ्या मिळवल्या असून, खरे आदिवासी नोकरीच्या लाभापासून वंचित असल्याचा आरोप गेल्या अनेक वर्षांपासून काही आदिवासी संघटनांनी चालविला आहे. या संदर्भात बिरसा मुंडा ब्रिगेड व आदिवासी बचाव अभियानतर्फे नाशकातील आदिवासी विकास आयुक्तालयावर दोन दिवसांपूर्वी मोठा मोर्चाही काढण्यात आला, त्यामुळे या ‘बोगसगिरी’कडे पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे. खरे तर आदिवासी आयुक्तालयासाठी मोर्चे-आंदोलने आता नेहमीचे व परिणामी सवयीचे झाले आहेत. आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहातील अनेकविध समस्यांप्रश्नी नेहमीच मोर्चे निघत असतात. उपोषण-धरणे होत असतात. त्यातही कर्मचाऱ्यांचे मोर्चे वा आंदोलने सोडा; पण शैक्षणिक सुविधा वा वसतिगृहात नीट जेवण वगैरे मिळत नसल्याची तक्रार घेऊन शेकडो मैलांची पायपीट करीत आदिवासी विद्यार्थीही वेळोवेळी मोर्चे घेऊन नाशकात आले आहेत. परंतु वेळकाढू आश्वासनांपलीकडे गांभीर्याने त्या-त्या विषयांकडे पाहिले जाताना दिसून येत नाही. निर्ढावलेपणाचा प्रत्यय त्यातूनच येतो. या सवयीच्या झालेल्या मानसिकतेमुळेच की काय, आदिवासी विकास आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी मोर्चेकऱ्यांना भेटू न शकल्याने आता सर्व संबंधितांच्या उपस्थितीत ९ फेब्रुवारी रोजी बैठक होऊ घातली आहे.
मुळात, बोगस आदिवासींनी सरकारी नोकरीतील जागा अडविल्याची तक्रार जुनी आहे. सुमारे १९९० पासून त्यासाठी लढा दिला जात असल्याचे सांगितले जाते. विदर्भातील माजी मंत्री बाबूराव मडावी यांनी बोगस हलबा कोष्टीप्रकरणी न्यायालयाकडून न्याय मिळवून घेतल्यावर बोगस आदिवासी प्रकरणानेही उचल घेतली. आदिवासी क्षेत्रात काम करणाºया बिरसा मुंडा ब्रिगेडचे राज्य संघटक जयवंत वानोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात सुमारे दोन लाख बोगस आदिवासी असून, अनेकांनी शासनाच्या वर्ग १ व २च्या जागा पटकावलेल्या आहेत. त्यामुळे सदरचे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात नेले गेले असता न्यायालयाने बोगस आदिवासी शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. परंतु त्याबाबत हालचाल होत नसल्याने ‘बोगस हटाव, आदिवासी बचाव’चा नारा देत मोर्चा काढण्याची व न्यायालयीन निर्देशाच्या अंमलबजावणीची आठवण करून देण्याची वेळ आली. अर्थात, या मोर्चेकऱ्यांनी रक्ताच्या नात्यातील जातवैधतेचा निर्णय अनुसूचित जमातीसाठी लागू करू नये, अनुसूचित कक्षेत्रातील सर्वच विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरावीत, शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहांसाठीची ‘डीबीटी’ पद्धत बंद करून शासनाने साहित्य पुरवठा करावा आदी अनेक मागण्याही केल्या आहेत. परंतु त्यातील बोगस आदिवासींचा शोध घेण्याचा विषय अधिक महत्त्वाचा आहे, कारण तो खऱ्या आदिवासींवरील अन्यायाशी निगडित आहे.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने फटकारूनही शासन बोगस आदिवासींप्रकरणी कारवाई करताना तर दिसत नाहीच, उलट खऱ्या आदिवासींना जातवैधता प्रमाणपत्रे देताना विविध अडचणींचे डोंगर पार करायला लावले जात आहेत. त्यामुळे खऱ्या आदिवासींच्या संतापात भर पडून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे. ज्या कुटुंबात बापाला, आजोबाला व अन्य भावंडांना जात प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत, त्याच कुटुंबातील नवीन सदस्याला मात्र दोन-दोन वर्षे पादत्राणे झिजवूनही प्रमाणपत्र मिळत नसल्याची उदाहरणे पाहता आदिवासी विभागातील निर्ढावलेपणाच्या कळसाची खात्री पटावी. दुसरे म्हणजे, बोगस आदिवासी शोधला गेला तर त्याच्या बोगसगिरीला वैधता प्राप्त करून देणारा संबंधित अधिकारी शोधला जाऊ शकतो. तेव्हा ते लचांड नको, म्हणून तर सरकारी नोकरीतील बोगस आदिवासींचा शोध घेण्याबाबत टाळंटाळ केली जात नसावी ना असा संशय घेतला जात आहे. पण आश्चर्य याचे की, एवढा गंभीर विषय असताना अपवादवगळता आदिवासी लोकप्रतिनिधी मात्र यावर फारसे बोलताना किंवा सभागृहात आवाज उठवताना दिसत नाहीत. राज्याच्या मंत्रिमंडळात आदिवासी समाजाचे दोन मंत्री असून, २५ आमदार आहेत. राज्यात चार आदिवासी खासदारही आहेत. पण हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्यासारख्यांचा अपवाद सोडता कुणी या विषयात लक्ष घालीत नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. अर्थात, ते काहीही असो, सरकारी नोकरीतील खºया व खोट्या आदिवासींचा सोक्षमोक्ष लागलेला नसल्याने, ‘हंस चुगेगा दाना दूनका, कौवा मोती खायेगा....’ या गीताची आठवण होणे मात्र क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे.