- संदीप प्रधान (सहयोगी संपादक)मुसळधार पाऊस पडू लागला की, जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शहरांतील अतिधोकादायक, धोकादायक इमारती कोसळून जीवितहानी होण्याची भीती कुठल्याही संवेदनशील व्यक्तीच्या मनाला कुरतडत राहते. मृत्यू समोर दिसत असतानाही बहुतेकदा लोक आपली राहती घरे सोडत नाहीत. कारण पर्यायी व्यवस्थेची शब्दश: बोंब आहे. घर सोडून गेल्यावर त्या इमारतीचा पुनर्विकास होईल, याची शाश्वती नाही. नियोजनशून्य पद्धतीने विकसित झालेल्या जिल्ह्यातील शहरांची ही मोठी शोकांतिका आहे. विरारमधील इमारत कोसळून १७ जणांचा मृत्यू झाला. अशाच पद्धतीचे मृत्यू ठाणे, डोंबिवली, मुंब्रा, भिवंडी येथे गेल्या पाच-दहा वर्षांत झाले आहेत. दरवर्षी मे च्या अखेरीस महापालिका अतिधोकादायक, धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करते. ज्या इमारती कुठल्याही क्षणी पडतील, अशी भीती वाटते तेथील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा दिल्या जातात.
रहिवासी घरे रिकामी करत नाहीत, कारण त्यांच्या पर्यायी निवाऱ्याकरिता संक्रमण शिबिरे नाहीत. मुंबईसारख्या शहरात जेथे ही सुविधा आहे तेथेही कोसळलेल्या इमारतींमधील जगल्या वाचलेल्यांच्या दोन-दोन पिढ्यांनी संक्रमण शिबिरातील हालअपेष्टा सहन केल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. त्यामुळे संक्रमण शिबिरे ही थुकपट्टी आहे. आपण घर सोडले म्हणजे कायमचे बेघर झालो ही भावना धोकादायक इमारतीमधील लोकांच्या मनाच्या तळाशी आहे. त्यामुळे भले मरू पण घर सोडणार नाही, असा रहिवाशांचा बाणा असतो.
अनेक मालमत्तांवरून मालकांत वाद असतात. त्यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास करायला विकासक तयार असले तरी ते शक्य होत नाही. काही इमारती अशा बेकायदा बांधलेल्या असतात. तेथे वास्तव्याला असलेल्या रहिवाशांना एक फूट अतिरिक्त जागा देणे शक्य नसते. त्यामुळे विकासकांना त्यामध्ये काडीमात्र रस नसतो. अशा इमारती जीर्ण होतात पण त्यांचा पुनर्विकास अशक्य असल्याने लोक कसेबसे राहतात.
गॅलरीचा स्लॅब कोसळला, सज्जाचा काही भाग कोसळला, एका मजल्यावरील स्लॅब खालच्या मजल्यावर कोसळला तरीही लोक दिवस काढत असतात. काही इमारतींमध्ये एकुलती एक म्हातारी किंवा वृद्ध पती-पत्नी राहत असतात. त्यांचे कुणीही जवळचे नातलग नसतात. इमारत नव्याने बांधली जाईपर्यंत आपण जिवंत राहू की नाही, याची त्यांना शाश्वती नसल्याने ते हलायला तयार नसतात. समजा नवी इमारत उभी राहिली तर लिफ्टपासून सगळ्या सुविधांमुळे वाढणारा मेंटेनन्स देण्याची त्यांची ऐपत नसते. त्यांचे दोनवेळच्या जेवणाचे वांधे असतात. असे गुंतागुतीचे विषय कोसळणाऱ्या इमारतींच्या बाबतीत असतात.
जुन्या, धोकादायक इमारतींचा हा प्रश्न सोडविण्याकरिता क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा मार्ग सरकारने शोधला आहे. मात्र त्याला फारसे यश आल्याचे अजून दिसून आलेले नाही. एका इमारतीचा पुनर्विकास होत असतानाही २० ते ३० कुटुंबांमध्ये तंटेबखेडे होतात. तीन-चार डोकी ही विघ्नसंतोषी असतात.
क्लस्टरमध्ये आजूबाजूच्या आठ ते दहा इमारतींचा विकास झाला तर एफएसआय वापरून झाल्याने पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींचा विकास होऊ शकतो. वृद्ध आणि गरीब रहिवाशांना छोटी घरे देऊन त्यांचा आर्थिक भार कमी करता येईल.
काही भागांचा व्यापारी विकास करून रहिवाशांना कॉर्पस फंड दिला तर भविष्यातील मेंटेनन्सचा खर्च कमी होईल. पण त्याकरिता समजूतदारपणा हवा. अनेकदा पुनर्विकास प्रकल्प समजूतदारपणाअभावी कोर्ट कचाट्यात अडकतात आणि ठप्प होतात.