डॉलरची दादागिरी; जगाकडे पर्याय दिसत नाही!

डॉलर अधिक मजबूत होणे ही अमेरिकेसाठी सुखावणारी असली तरी बहुतांश जगासाठी मात्र चिंताजनक बाब आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीपासून डॉलर हे संपूर्ण जगाचे राखीव चलन बनले आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच, केवळ त्या देशाचे नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय चलन असलेल्या, अमेरिकन डॉलरने सर्व प्रमुख चलनांच्या तुलनेत मोठी उसळी घेतली. तेव्हापासून आजतागायत डॉलरचा भाव वधारलेलाच आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ते सुचिन्ह असले तरी, त्यामुळे उर्वरित अर्थव्यवस्थांच्या पोटात गोळा उठणे स्वाभाविक आहे. भारतापुरते बोलायचे झाल्यास, निकालाच्या दिवशी ८४.११ रुपयांवर असलेला डॉलरचा दर अवघ्या नऊ दिवसांत ८४.५८ रुपयांवर जाऊन पोहोचला. युरोसह इतर चलनांची अवस्थाही कमी-अधिक फरकाने सारखीच आहे. डॉलर अधिक मजबूत होणे ही अमेरिकेसाठी सुखावणारी असली तरी बहुतांश जगासाठी मात्र चिंताजनक बाब आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीपासून डॉलर हे संपूर्ण जगाचे राखीव चलन बनले आहे. बहुतांश आंतरराष्ट्रीय व्यवहार डॉलरमध्येच पार पडतात. स्वाभाविकपणे डॉलरच्या इतर चलनांसोबतच्या विनिमय दरातील फरकांचा संपूर्ण जागतिक अर्थकारणावर परिणाम होत असतो. डॉलरचे मूल्य घसरले, की उर्वरित जगासाठी आयात स्वस्त होते. जगातील बहुतांश देश त्यांच्या विविध गरजा, विशेषतः ऊर्जेची गरज, भागविण्यासाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने डॉलर स्वस्त झाला, की ते हरखतात आणि महाग झाला की चिंताक्रांत होतात. दुसऱ्या बाजूला डॉलर महागला की, अमेरिकेसाठी आयात स्वस्त होते. त्यामुळे डॉलर जेवढा मजबूत होईल, तेवढे ते अमेरिकेच्या पथ्यावर पडणारे असते. ट्रम्प हे उजव्या विचारसरणीचे नेते आहेत. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील अनेक धोरण आणि निर्णयांमुळे जगाला चिंतेत टाकले होते. आता त्यांचा दुसरा कार्यकाळ कसा असेल, ही चिंता जगाला खाऊ लागली आहे. कारण ट्रम्प यांची विदेश नीती आणि आर्थिक धोरणे केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला प्रभावित करू शकतात. ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हे ट्रम्प यांचे जुनेच नारे आहेत आणि नव्या कार्यकाळातही ते त्यानुसारच वाटचाल करणार, हे निश्चित आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने जगाचे भरपूर ओझे वाहिले, परिणामी अमेरिकेचीच वाट लागली. त्यामुळे आता अमेरिकेने जगापेक्षा अधिक स्वत:कडे लक्ष देण्याची आणि पुन्हा एकदा महान बनण्याची वेळ आली आहे, हे ट्रम्प यांचे तत्त्वज्ञान आहे. ते काहीसे एककल्ली आणि हेकेखोर आहेत. त्यामुळे ते त्यांची धोरणे जोरकसपणे रेटणार आणि परिणामी डॉलर अधिकाधिक मजबूत होऊन, उर्वरित जगाला त्याची झळ पोहोचणार, अशी चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे. जेव्हा डॉलर मजबूत होतो, तेव्हा त्या चलनात व्यवहार होत असलेले खनिज तेल, धातू आणि तत्सम वस्तू महागतात. कारण त्यांच्या खरेदीसाठी स्थानिक चलनात अधिक रक्कम मोजावी लागते. खनिज तेल आणि धातू महागले की, एकूणच महागाई वाढते आणि कमकुवत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांचे कंबरडे मोडते. शिवाय डॉलर महागला, की अविकसित आणि विकसनशील देशांना त्यांची कर्जे चुकविण्यासाठी अधिक रक्कम मोजावी लागते. मग त्यांना कर्ज चुकविण्यासाठी आणखी कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे त्यांची अर्थव्यवस्था आणखी कमजोर होऊन चलनवाढीचे दुष्टचक्र सुरू होते. अनेक देशांना दशकानुदशके त्यामधून बाहेर पडता येत नाही. त्यामुळेच डॉलरच्या वर्चस्वाला छेद देण्याचे प्रयत्न जगात सुरू असतात. युरोपातील देशांनी युरो या चलनाची निर्मिती केली, तेव्हा त्यामागे इतर उद्दिष्टांप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील डॉलरच्या वर्चस्वाला आळा घालणे, हेदेखील एक छुपे उद्दिष्ट होतेच! अलीकडे चीन तसा प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी स्वत:चे युआन हे चलन पुढे रेटण्यासोबतच, ‘ब्रिक्स’ संघटनेने युरोच्या धर्तीवर चलन जारी करावे, असा प्रयत्न चीनने चालविला आहे. प्रारंभी रशियानेही त्यासाठी चीनच्या सुरात सूर मिळवला होता. पण, त्याला भारताचा असलेला विरोध लक्षात घेऊन की काय, आता रशियाही ‘ब्रिक्स’ चलनासाठी फार उत्सुक दिसत नाही. अर्थात प्रत्येक क्षेत्रात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला छेद देण्यासाठी जंग जंग पछाडत असलेला चीन गप्प बसणार नाही. डॉलरला पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न भारतानेही केले आहेत. रशिया आणि इतर काही देशही करीत आहेत. कदाचित भविष्यात एखादे चलन डॉलरला पर्याय म्हणून समोर येईलही; पण ते काही अगदी निकटच्या भविष्यात शक्य होणार नाही. त्यासाठी आणखी काही दशकेही लागू शकतील. तोपर्यंत तरी डॉलरची दादागिरी सोसण्याशिवाय जगाला पर्याय दिसत नाही.