- वसंत भोसले(संपादक, लोकमत, कोल्हापूर)
कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची चर्चा फारशी झाली नाही. याचा अर्थ, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या आहेत, असे नव्हे. महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल खात्याने माहितीच्या अधिकारात आलेल्या अर्जाला उत्तर देताना, मागील वर्षात जानेवारी ते नोव्हेंबर या अकरा महिन्यांत २,४९८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे म्हटले आहे. २०२०च्या तुलनेत आत्महत्येचे प्रमाण सारखेच आहे. या वर्षात २,५४७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. याचाच अर्थ, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याचे लक्षण दिसत नाही.
गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्राचे वर्णन शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी असे केले जात होते. मात्र, महाराष्ट्राबरोबरच तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांतही शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या केल्याचे आकडेवारी सांगते. अवकाळी पाऊस, उशिरा होणाऱ्या पावसाने नापिकीचा धोका ही त्यामागची प्रमुख कारणे. परिणामी, शेतकरी कर्जबाजारी होतो. त्याला कर्जमुक्त केले की, समस्या संपेल, असे साधे उत्तर शोधण्यात आले. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना ७२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. आता पुन्हा कर्जमाफी करणार नाही, किंबहुना करावी लागणार नाही, असेही राज्यकर्ते सांगत होते.
वास्तवात, शेतकरी वर्ग पुन्हा कर्जात बुडाला. वारंवार दुष्काळ, अतिवृष्टी, नापिकी, अवकाळी पाऊस आणि पिकलेल्या मालाला योग्य भाव न मिळणे, हे चक्र चालूच राहिले. यामध्ये फारसा बदल करता येत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. २०२१-२२ या काळात तीन वादळे आली. अतिवृष्टी झाली. महापूर आले. मान्सूनच्या परतीच्या पावसाने मराठवाडा आणि विदर्भात धुमाकूळ घातला. पाण्याची टंचाई नाहीशी झाली. मात्र, शेतातील पीक वाहून गेले. पेरण्या वेळेवर झाल्या नाहीत. महागडे बियाणे आणि खतांची नासाडी झाली. उशिरा कापणीला आलेली खरीप पिके वाया गेली.
शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. एकच उदाहरण घ्या : आपल्या देशाची खाद्यतेलाची गरज. गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमती दुप्पट होऊन गेल्या. सोयाबीन, सूर्यफूल, शेंगतेल, सरकी तेल आदी सर्वच तेलांनी सुमारे दोनशे रुपये किलोचा टप्पा गाठला. खरीप हंगामात पुरेसा पाऊस न झाल्याने तेलबिया आणि साेयाबीन उत्पादनावर गंभीर परिणाम झाला. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या किमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आयातीला प्रोत्साहन दिले. सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात करण्यात आले आहे. गेल्याच आठवड्यात आकडेवारी आली आहे की, भारताला लागणाऱ्या एकूण खाद्यतेलापैकी ७५ टक्के खाद्यतेल आयात केले जाते. तेल आयात करून परदेशातील उत्पादकांचे कल्याण करण्याऐवजी, आपल्या देशात सोयाबीन, सूर्यफूल, शेंग उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन उत्पादन वाढविण्यात येत नाही.
आपल्याकडे गहू, तांदूळ आदी धान्याचे वारेमाप उत्पादन होते. साखर किंवा गुळाचे उत्पादन तर गरजेपेक्षा अधिक होते. कडधान्ये आणि खाद्यतेलाची एवढी मोठी बाजारपेठ आपलीच असताना, हाती कटोरा घेऊन परदेशी बाजारपेठांमध्ये जाण्याची गरज नाही. बदलत्या हवामानात घ्यायची काळजी आणि पीकपद्धतीचे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना करून, मान्सूनच्या प्रारंभापासूनच निरीक्षण करीत अंदाज बांधले, तर आपल्या उत्पादनावर आपलीच बाजारपेठ सजविता येते. मात्र, यासाठी नियोजन, अभ्यास, प्रयोग करण्याची तयारी नाही. परिणामी, जे उत्पादन आपल्या देशात तयार होते, त्याला नीट बाजारपेठ मिळत नाही. टंचाई असेल, तर भाव वाढल्याची अफवा पसरविली जाते, जेणेकरून शेतकरी उपलब्ध असणारा सारा माल घेऊन बाजारपेठेत धावत येतो. मालाची आवक वाढल्याचे कारण देऊन दहा हजार रुपये क्विंटल सोयाबीनचा भाव चार हजारांवर येतो. आपल्या देशाची लोकसंख्या हीच शेती-शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी आहे. वर्षभराचे नियाेजन करून त्यात शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेतल्यास आत्महत्या रोखणे शक्य होईल. खते, बियाणे आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या उपकरणांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचीही गरज आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत रासायनिक खतांच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. यंत्रे, ट्रॅक्टर, कृषिपंप आदी करमुक्त करता येणार नाही का? आणि जी मागणी लावून धरून एक वर्ष उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले, ती हमीभावाची गॅरंटी देणारा कायदा होणार की नाही? शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकांत स्पर्धा लावू नका, कर्ज घेऊन परवडणारी भारतीय शेती नाही. उत्पादन खर्चावर सवलत आणि मालाला हमीभाव मिळण्यायोग्य वातावरण निर्माण केले, तरच आत्महत्येची साखळी तोडण्यास मदत होईल, अन्यथा दरवर्षी आत्महत्या किती झाल्या, याची आकडेमोड करीत बसावे लागेल.
मोठ्या संख्येने लोक शेतीतून बाहेर पडत आहेत. अशा वेळी देशाला लागणाऱ्या शेती उत्पादनानुसार पिकांचे नियोजन केले, तर ही साखळी तीन-चार वर्षांनी कुठे तरी स्थिर होईल. शेतकऱ्यांना उत्पादनाच्या वाढीसाठी प्रोत्साहन द्या, कर्जे घेण्यास भाग पाडू नका. सरकारने आजवर केलेल्या सर्व उपाययोजना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखू शकत नाहीत, हे सिद्ध झाले आहे. शेतीमालाचा आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत व्यापार करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवून किमान तीन-तीन वर्षांचे नियोजन केले, तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. भारतीय अर्थव्यवस्था सशक्त व्हायची असेल, तर शेतकऱ्याला बलवान करावेच लागेल! आज केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या दिवशी हे आपण लक्षात घेतले तर बरे!