budget 2021 : शैक्षणिक ‘वातावरण’ बदलण्याला मोठे पाठबळ

budget 2021: देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने शिक्षण आणि आरोग्य ही दोन अतिशय महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या दोन्ही क्षेत्रांसाठी चांगली तरतूद करण्यात आली, याचा आनंद व्यक्त केला पाहिजे.

- डॉ. विद्या येरवडेकर(प्रधान संचालिका, सिंबायोसिस)देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने शिक्षण आणि आरोग्य ही दोन अतिशय महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या दोन्ही क्षेत्रांसाठी चांगली तरतूद करण्यात आली, याचा आनंद व्यक्त केला पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून या वर्षीचा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक होता. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याबाबत खूप काही बोलतील असे वाटत होते. परंतु तसे काही  झाले नाही. त्याबाबतीतल्या अपेक्षा अर्थमंत्र्यानी फोल ठरवल्या. आपल्या शैक्षणिक क्षेत्रात संशोधनाला पुरेसा वाव नाही, त्यासाठी पुरेशी साधने नाहीत आणि त्यामुळे संशोधक वृत्तीही विकसित होता नाही, हा नन्नाचा पाढा बदलायची एक चांगली सुरुवात यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाने केलेली आहे, त्याचा उल्लेख मला महत्त्वाचा वाटतो.  नॅशनल रिसर्च फाउण्डेशनसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी  केलेली ५० कोटी रुपयांची तरतूद महत्त्वाची आहे. आपल्या देशात संशोधन फारसे होत नव्हते. निधी नसल्यामुळे संशोधन होत नव्हते. परंतु, यंदा त्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. त्यामुळे देशात ‘रिसर्च कल्चर’ तयार होईल आणि संशोधनाला चालना मिळेल. तसेच भारतातील विद्यापीठे जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत मागे आहेत. मात्र, आता  संशोधनाचा दर्जा सुधारल्यास देशातील विद्यापीठे जागतिक विद्यापीठांच्या क्रमवारीत पहिल्या २०० ते ५०० पर्यंत येण्यास या बदलत्या वातावरणाची मदतच होईल.  कौशल्य विकासाकडे केंद्राने लक्ष केंद्रित केले असून, नॅशनल अ‍ॅप्रेंटिसशिप प्रोग्रॅमसाठी सुमारे तीन हजार कोटींची केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. मागील वर्षी या प्रोग्रॅमची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, कोरोनामुळे त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्याचप्रमाणे कौशल्य अभ्यासक्रमासह इतर अभ्यासक्रमांशी निगडित जपान व यूएई बरोबर शैक्षणिक करार केल्याचा मोठा फायदा शिक्षण क्षेत्राला होणार आहे. तसेच अधिक शैक्षणिक संस्था असणाऱ्या हैदराबादसह देशातील नऊ शहरांसाठी विशेष योजनेचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. त्यात निश्चितच पुणे शहराचा समावेश होईल, असे वाटते. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षणाकडे अधिक लक्ष दिले आहे. आदिवासी व डोंगरी भागांमध्ये शाळांची संख्या वाढण्यात येणार आहे. दुर्गम भागात शाळांची संख्या वाढिवल्याने त्या भागातील शिक्षणाला चालना मिळू शकेल. देशाच्या सर्व भागात शिक्षण पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांच्या परिसर भाषेतून त्यांना शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे.लेह लडाखसारख्या ठिकाणी केंद्रीय विद्यापीठ केली जाणार आहेत.  शासकीय व खासगी शाळांचे सक्षमीकरण, आदिवासी व अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी भरीव तरतूद, प्राध्यान्य हीदेखील या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये आहेत.