Budget 2021: रस्ते बांधा, रेल्वे मार्ग बांधा, हातांना काम द्या!

Budget 2021: कोरोनाच्या  पार्श्वभूमीवर उद्योगांना कर्जरूपी सवलत देण्याची वेळ निघून गेली आहे. उद्योगांची मागणी कशी वाढेल, यादृष्टीने पावले उचलण्याची गरज आहे.

- प्रदीप भार्गव (ज्येष्ठ उद्योजक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे माजी अध्यक्ष )कोरोनाच्या  पार्श्वभूमीवर उद्योगांना कर्जरूपी सवलत देण्याची वेळ निघून गेली आहे. उद्योगांची मागणी कशी वाढेल, यादृष्टीने पावले उचलण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून एमएसएमईला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारायला हवे. त्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रासाठी वेगळी योजना आणावी, अशी आमची मागणी नाही. जुन्याच योजनांची प्रभावीपणे अंमलबाजवणी करण्याची गरज आहे. असे केले तरी अर्थव्यवस्था रुळावर येईल आणि उद्योगांना त्याचा फायदा होईल. त्यासाठी सरकारने वेळीच पुढाकार घेऊन याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे.सध्याच्या स्थितीत एमएसएमई उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित पावले उचलणे गरजेचे आहे. उद्योग क्षेत्रात मागणी निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने रेल्वे आणि महामार्ग निर्मितीमध्ये अधिक गुंतवणूक करावी. या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढल्यास कुशल आणि अकुशल कामगारांना रोजगार मिळेल. कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार गेला. अकुशल कामगरांबरोबर कुशल कामगारही बेरोजगार झाले. काहींचे पगार कमी झाले, तर काहींच्या डोक्यावर अजूनही बरोजगारीची टांगती तलवार आहे. कामगारांच्या या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघितले गेले पाहिजे आणि तातडीने ते सोडवले गेले पाहिजेत. या कामांमध्ये एमएसएमईला प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारायला हवे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा सक्षम होण्याबरोबरच लहान उद्योगांना काम मिळेल. राज्य सरकारनेही स्थानिक पातळीवरील कामांमध्ये एमएसएमई उद्योगांना प्राधान्य द्यायला हवे. रोखतेचा अभाव ही सध्याच्या उद्योगांसमोरील मोठी समस्या आहे. केंद्र सरकार, सार्वजनिक कंपन्यांकडे विविध प्रकारचा कर परतावा आणि केलेल्या कामांची थकीत रक्कम मिळून उद्योगांची तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थकीत आहे. ही रक्कम लवकरात लवकर मिळाल्यास उद्योगांवरील रोखतेचा भार बराच कमी होईल. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) परतावा, निर्यात परतावा, सरकार आणि सरकारी कंपन्यांसाठी केलेल्या कामांची थकीत रक्कम, विविध कामांसाठी ठेव म्हणून दिलेली रक्कम अशा थकबाकीचा यात समावेश आहे. ही देणी तातडीने मिळावीत. कंपनीने केलेल्या कामापोटी काही रक्कम अनामत म्हणून ठेवली जाते. ही रक्कम मिळण्यातही उशीर होतो. हे उचित नव्हे.  यात काही भार मोठ्या उद्योगांनाही उचलावा लागेल, काही सरकारला. सरकारने मोठ्या उद्योगांची देणी दिल्यास, ते लहान उद्योगांची देणी देतील. करपरतावा आणि केलेल्या कामांची देणी म्हणजे उद्योगांना दिलेली मदत नाही. हा उद्योगांचा हक्काचा पैसा आहे. तो त्यांना मिळायलाच हवा. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये एमएसएमईला प्राधान्य दिले गेले, तर लघुउद्योगांमध्ये मागणी वाढेल... स्वाभाविकच रोजगारही तयार होतील! अर्थव्यवस्थेसाठी हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.