- डॉ. बुधाजीराव मुळीकशेतकऱ्यांसाठी आजचा अर्थसंकल्प एक भूलभुलैया आहे. सुरुवातीला मी अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो. कारण त्यांनी शेतकºयांना शेती करण्यासाठी काही तरी निश्चित पैसे लागतात, हे मान्य केले. त्यासाठी प्रतिवर्षी ज्या शेतकºयांचे क्षेत्र २ हेक्टर म्हणजे सुमारे पाच एकरच्या आत आहे त्यांना शेतीसाठी सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. हे पैसे तीन हप्त्यांमध्ये मिळतील. हे शेतकºयांना लागवडीसाठी लागणारे बी-बियाणे, खते, अवजारे आदीच्या खरेदीसाठी, काढणीच्या अगोदर दिल्यास ते खासगी सावकाराच्या तडाख्यातून वाचतील, असे त्यांनी सांगितले. या योजनेला ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ असे गोंडस नाव दिले. पण हा शेतकºयांचा सन्मान नसून थट्टा आहे. शेतकºयांचा अपेक्षाभंग करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.सरकारच्या माहितीप्रमाणे, १२ कोटी अत्यल्प भूधारक-अल्प भूधारकांना याचा फायदा होईल. पण असे कोणते पीक आहे की ज्याचा एकरी लागवडीचा खर्च सहा हजार रुपयांच्या आत आहे? असा कोणता पुरवठादार आहे, जो हप्त्याने शेतकºयांकडून पैसे घेईल? द्राक्षाचा विचार केल्यास एकरी एक ते दीड लाख रुपये फक्त औषधे व फवारणीसाठी खर्च येतो. त्यामुळे औषधे व कीटकनाशकांवरील १८ टक्के जीएसटी शून्य टक्के केला असता तर फायदा झाला असता.नैसर्गिक आपत्तीत कर्जाची पुनर्रचना केल्यास २ टक्के व्याजदरात पहिल्या वर्षासाठी पुनर्रचित कर्जावर सूट मिळते. जे शेतकरी आपत्तीग्रस्त आहेत आणि ज्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंडातून मदत मिळाली आहे, त्यांना पुनर्रचित कर्जावर ते वेळेवर फेडल्यास अजून ३ टक्के व्याजात सूट तीही कर्जाच्या पूर्ण काळासाठी मिळेल. म्हणजे सूट पाच टक्के होईल. पण जो शेतकरी आपत्तीत आहे तो वेळेत कर्ज फेडणार कसे? त्यापेक्षा सर्वच कर्जाची हमी घेऊन शेतकºयांना मोकळे केले असते तर विकासाच्या योजनेचा लाभ शेतकºयांना घेता आला असता.पूर्वी शेतकºयांना शेतीमालाची किंमत पूर्ण मिळत नव्हती. त्यामुळे २२ पिकांसाठी आधारभूत किंमत ५० टक्के वाढविल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. दुष्काळाचा परिणाम शेतकºयांना ३ वर्षे भोगावा लागतो, त्याचप्रमाणे आधारभूत किमतीचेही आहे. एका पिकाची देशभर एकच किंमत ठरते. महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा केंद्र शासनाने जाहीर केलेली किंमत १५ ते ५२ टक्क्यांपर्यंत कमी आहे. ही आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या निम्मी तरी असते का, हा संशोधनाचा विषय आहे.मागील वर्षी शेतीसाठी बँकांनी ११ कोटी ६८ लाख रुपयांचे कर्ज दिले. तरीही शेतकºयांना खासगी सावकाराकडे जावे लागते, कारण शेतीसाठी २० लाख कोटी रुपये पतपुरवठ्याची गरज आहे. या वर्षी त्याचा उल्लेख नाही. अस्मानी-सुलतानी संकटापासून शेती उत्पन्नाच्या संरक्षणासाठी कायदा केल्यास देशातील शेतकरी पाच वर्षांत समृद्ध शेतीद्वारे जगाच्या बाजारपेठेत स्पर्धा करेल आणि परकीय चलन मिळवून देईल. जगाला अन्नधान्य पुरवेल. शेतीचे प्रश्न कॅन्सरसारखे आहेत. त्याला तात्पुरत्या मलमपट्टीचा उपयोग नाही.पशुसंवर्धन व मत्स्य संवर्धन यासाठी अर्थसंकल्पात भर आहे. गायींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि चांगल्या देशी गायींचे संवर्धन करण्यासाठी राष्ट्रीय गोकुळ मिशन या योजनेत ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कामधेनू आयोगाची स्थापना करण्याचे जाहीर केले. भारतीय मत्स्य व्यवसाय जगात दुसºया क्रमांकावर आहे. ६.३ टक्के उत्पादन भारतात होते. त्यावर दीड कोटी लोक अवलंबून आहेत. त्यांच्यासाठी मत्स्य खात्याची घोषणा केली आहे.(लेखक ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ आहेत.)
Budget 2019: शेतीच्या प्रश्नांना तात्पुरत्या मलमपट्टीचा उपयोग नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 2, 2019 04:02 IST