जातीवर जाणे!

जातव्यवस्था हा देशाच्या समाजव्यवस्थेवरील कलंक आहे आणि तो जितक्या लवकर शक्य होईल तितक्या लवकर धुऊन काढला पाहिजे, या विधानाशी असहमती दर्शविणारा एकही पुढारी देशात सापडणार नाही. व्यक्तींची नावे बऱ्याचदा जातनिदर्शक असतात आणि त्यामुळे आडनावेच लावली जाऊ नयेत इथपासून तो शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या जातीचा आणि धर्माचाही उल्लेख केला जाऊ नये, इथपर्यंत अनेक सूचना आजवर केल्या गेल्या आहेत. पण जितक्या जोरात जातव्यवस्थेच्या विरोधात प्रचार केला जावा, त्यापेक्षा अधिक वेगाने जातीपातींची मूळे अधिक खोलवर रुजत जावीत हाच वास्तवातला अनुभव आहे. परंतु केवळ तितकेच नव्हे, तर आता जातवादाच्या जोडीलाच पोट जातवादाचे कंगोरेदेखील अधिक टोकदार बनत चालल्याचे दिसून येऊ लागले आहे. या साऱ्याला सर्वसामान्य जनता नव्हे तर देशातील यच्चयावत राजकारणीच कारणीभूत आहेत व त्याचा पुन:प्रत्यय येत्या काही दिवसात होणाऱ्या बिहार विधनसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने येतो आहे. केन्द्र सरकारने अलीकडेच केलेल्या आर्थिक पाहणीच्या दरम्यान लंकलित केलेली जातनिहाय आकडेवारी उघड केली जावी म्हणून भाजपा विरोधक पक्ष जे आंदोलन करु इच्छित आहेत, त्यामागील हेतूदेखील हाच आहे. बिहार राज्याची सामाजिक रचना लक्षात घेता, तिथे सवर्णांच्या तुलनेत मागासवर्गीय व अल्पसंख्य यांचे प्रमाण अधिक असून सर्वाधिक संख्येत आहेत ते, अन्य मागासवर्गीय. त्यामुळेच की काय, देशाच्या पंतप्रधानपदावर एका अन्य मागासवर्गीयाला म्हणजे ओबीसीला विराजमान करण्याचे कार्य सर्वप्रथम भाजपाने केले, असा दावा त्या पक्षाने केला. तो केला गेल्याने कोट्यवधींना नरेन्द्र मोदी यांचे मूळ काय याचा प्रथमच शोध लागला. भाजपाने हा दावा करताक्षणी लालूप्रसाद यादव यांनी त्याचे खंडण केले आणि देवेगौडा हे पहिले ओबीसी पंतप्रधान होते व त्यांना त्या पदावर बसविण्यासाठी आपणच प्रयत्न केले, असे सांगून टाकले. त्याचवेळी भाजपाचे केन्द्रातील एक मंत्री गिरीरीज सिंग यांनी, बिहारात उच्चवर्णीय मुख्यमंत्री होणे केवळ असंभव असल्याचे उद्गार काढले. आता या साऱ्या गोंधळात संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव हेदेखील उतरले असून पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री ही पदे घटनात्मक असल्याने, ती जातरहित असतात, असे त्यांनी सांगून टाकले. पण प्रत्यक्षात तसे कधीही होत नसते, हे त्यानाही चांगलेच ठाऊक आहे. घटनात्मक पदांवर निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडल्या जाणाऱ्या व्यक्ती पक्षरहित असतात, हेदेखील घटनात्मक वास्तव असतानाच संबंधितांची वर्तणूक मात्र पक्षभेद करण्याचीच असते. बिहारात आपल्या पक्षाची तर सत्ता यावीच पण मुख्यमंत्रीही आपल्याच म्हणजे अन्य मागास जातीतला असावा, असा आग्रह नितीशकुमार आणि दोन्ही यादवांचा असल्याचे उघड असल्याने शरद यादव यांनी उगाच ताकाला जाऊन भांडे लपविण्यापेक्षा सरळ जातीवर जावे हेच बरे.