‘तेजस्विनी’ला ब्रेक

महिला संरक्षण आणि अधिकाराच्या कितीही बाता राजकीय-सामाजिक व्यासपीठावर केल्या जात असल्या तरी सरकारी आणि त्यातच पुरुषी मानसिकता महिलांच्या हक्काबाबत किती संवेदनशील राहिली आहे, याची प्रचिती समाजात घडणाऱ्या घटनांवरून वेळोवेळी आली आहे. महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि छेडखानीच्या घटनांना आळा बसावा आणि महिलांना सुरक्षित प्रवास करता यावा, यासाठी स्वंतत्र बसेस खरेदीसाठी ९ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी राज्य सरकारच्या वतीने नागपूर महापालिकेला देण्यात आला. महिलांच्या सन्मानाचे प्रतीक असलेले ‘तेजस्विनी’ हे नाव या प्रकल्पाला देण्यात आले. मात्र सरकारने पैसे देऊन दीड वर्षांचा कालावधी लोटला असला तरी ‘तेजस्विनी’चा ‘ते’ही महापालिकेत उद्गारला जात नसल्याने महिला सुरक्षिततेच्या बाता करणाºयांविरुद्ध आता संताप व्यक्त केला जात आहे. ज्या प्रयोजनासाठी सरकारने महापालिकेला निधी दिला होता, तो दुसºयाच कामासाठी खर्च करण्यात आल्याने आता प्रयोजन पूर्ण झाले नसल्याने हा निधी सरकार दरबारी परत जाण्याची वेळ आली आहे. यानिमित्ताने देशात ‘बेस्ट इनोव्हेशन सिटी’चा पुरस्कार पटकाविणारी आणि विकासाच्या मार्गावर स्मार्ट वाटचाल करणारी महापालिका आणि तेथील प्रशासन महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात किती गंभीर आहे, हे कटु वास्तव पुढे आले आहे. या बसेस खरेदी करण्याचा अधिकार महापालिकेच्या परिवहन समितीला देण्यात आला होता. एप्रिल २०१७ मध्ये परिवहन समितीने ३२ सीटर ३० रेड बसेस खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मात्र परिवहन विभागाच्या उदासीन भूमिकेमुळे फाईल पुढे सरकली नाही. नागपूरच्या विकासासाठी अग्रेसर असलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महिलांसाठी पर्यावरणपूरक बस चालविण्याची सूचना केली होती. सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचे निर्देशही त्यांनी महापालिका अधिकारी आणि पदाधिकाºयांना दिले होते. यामुळे ३० डिझेल बसऐवजी ६ इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा निर्णयही महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. मार्चअखेरीस परिवहन विभाग यासंदर्भात सक्रिय झाला होता. मात्र एप्रिल उजाडताच ‘तेजस्विनी’ प्रकल्पाला ब्रेक लागला. गडकरींच्या निर्णयात खोडा टाकत महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनीच इलेक्ट्रिक बस खरेदी न करण्याचे आदेश दिल्याची चर्चा आहे. वास्तविक महापालिका कायद्यात स्थायी समितीप्रमाणे परिवहन समितीलाही आर्थिक व प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. परंतु महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी व वित्त विभागाच्या मनमानीमुळे अद्याप परिवहन विभागाचे बँकेत खाते उघडण्यात आलेले नाही. यात ‘तेजस्विनी’ प्रकल्प तर फार दूरची बाब आहे. पण आता ‘तेजस्विनी’ प्रकल्पाला ब्रेक लागल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने अधिकारी आणि पदाधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवू लागले आहेत. ही निश्चितच अशोभनीय बाब आहे.