राज्याचे सध्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५०’ हा कायदा काय आहे व धर्मादाय संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तो किती प्रभावीपणे वापरता येऊ शकतो, याची ओळख राज्याला करुन दिली आहे. धर्मादाय संस्था ही सरकारी यंत्रणेला व जनतेला सहायभूत ठरणारी मोठी यंत्रणा आहे. मात्र त्या प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याने किंबहुना त्या जनतेपेक्षा विश्वस्तांच्या हितासाठी वापरल्या जात असल्याने त्यांची उपयुक्तता म्हणावी तशी दिसली नाही. डिगे यांनी या संस्था नियमानुसार चालण्यासाठी महत्त्वाची पावले टाकली. स्वत: बनावट गणवेश परिधान करत काही धर्मादाय रुग्णालये तपासली. धर्मादाय आयुक्त हे डायसवरुन खाली येत थेट स्टिंग आॅपरेशनसाठी जातात, हे प्रथमच घडले. त्यामुळे अशा रुग्णालयांना शिस्त लागली. धार्मिक ट्रस्टलाही त्यांनी शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला.मात्र, डिगे यांनी कायद्याचा जो बडगा दाखविला तो त्यांच्या जिल्हास्तरावरील कार्यालयांकडून दाखविला जाताना दिसत नाही. उलटपक्षी तेथील काही अधिकारी हे विश्वस्तांच्या भ्रष्ट कामांना संरक्षण देण्यासाठीच राबत असल्याचा संशय येतो. धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारित प्रत्येक जिल्ह्यात सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय आहे. विश्वस्त संस्थांची या कार्यालयात नोंदणी होते. या संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘निरीक्षक’ नावाची जबाबदार यंत्रणा या कार्यालयांकडे आहे. एखाद्या संस्थेबाबत तक्रार झाल्यानंतर निरीक्षक चौकशी करतात. त्यांच्या अहवालावर जिल्हास्तरावर उपआयुक्त किंवा सहायक धर्मादाय आयुक्त निर्णय देतात. निरीक्षक हे धर्मादाय आयुक्त संघटनेतील अत्यंत महत्त्वाचे व पायाभूत पद आहे. पण, हा पायाच बऱ्याच अंशी डळमळीत दिसतो.नगर जिल्ह्यात श्रीराम मंदिर ट्रस्ट हे एक देवस्थान आहे. या देवस्थानच्या देखभालीसाठी विश्वस्तांकडे ३१ एकरचा भूखंड इनाम म्हणून आहे. विश्वस्तांनी हा भूखंड मर्जीतील व्यक्तींना भाडेकरारावर दिला. पुढे त्यावर अवैध टोलेजंग इमारती साकारल्या. हे प्रकरण ‘लोकमत’नेच उघडकीस आणले. त्यावर चौकशी झाली. इनाम भूखंडावर इमारती कोठून आल्या? त्या कायदेशीर आहेत का? इमारती देवस्थानच्या की भाडेकरुंच्या? या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत निरीक्षकांनी गोलमाल अहवाल दिला व सहायक धर्मादाय आयुक्तांनीही तो मान्य करत तक्रार दप्तरी दाखल केली.याच जिल्ह्यात मोहटा देवस्थानने अंधश्रद्धा म्हणून मंदिरात दोन किलो सोने पुरले. निरीक्षकांच्या २०११ सालच्या चौकशी अहवालात ही बाब स्पष्ट होऊनही निरीक्षकांनी कारवाईची काहीच शिफारस केली नाही व सहायक आयुक्तांनीही आदेश केला नाही. ही काही उदाहरणे आहेत. निरीक्षकाची चौकशी मान्य नसल्यास तक्रारदाराला सहआयुक्तांकडे अपिल करावे लागते. त्यात वेळ, पैसा खर्च होतो. पण, सर्वात महत्त्वाचे यातून कायदाच निष्प्रभ बनत जातो. त्यामुळे निरीक्षक योग्य चौकशी करतात काय व त्यावर जबाबदारीने आदेश होतात का? याची तपासणी व्हायला हवी. अन्यथा अशा अनेक चौकशा रफादफा होतील. धर्मादाय कायदा अभ्यासण्यासाठी शासनाने समिती नियुक्त केली आहे. त्यात याबाबत उपाययोजना हवी. निरीक्षकांचे मनुष्यबळही अनेक जिल्ह्यात अत्यंत कमी आहे.
सुधीर लंके, आवृत्तीप्रमुख, लोकमत, अहमदनगर