कटुता टाळता आली असती

बरोबर एक महिन्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केंद्र सरकार बँकेच्या कामकाजात ढवळाढवळ करीत आहे व त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचा गौप्यस्फोट केला व एकच खळबळ उडाली. यावर सरकारकडून वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी रिझर्व्ह बँक अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने चलनटंचाई उत्पन्न झाली आहे. त्यामुळे बँका व गैरवित्तीय संस्थांना चलनटंचाई जाणवते आहे. परिणामी छोट्या उद्योगांना कर्ज मिळत नाही. अर्थव्यवस्था मंदावली आहे, असे वक्तव्य जेटली यांनी केले. याशिवाय लघू व मध्यम उद्योगांसाठी एकवेळ कर्जमाफी योजना असावी. प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनमध्ये असलेल्या ११ सरकारी बँकांना कर्जवसुलीसाठी अधिक वेळ मिळावा व रिझर्व्ह बँकेने ९.७० लाख कोटींच्या भांडवली गंगाजळीपैकी काही रक्कम सरकारला द्यावी अशा मागण्या करण्यात आल्या. रिझर्व्ह बँकेला वठणीवर आणण्यासाठी सरकार रिझर्व्ह बँक कायद्याचा कलम ७ चा उपयोग करून बँकेला आवश्यक सूचना देऊ शकते असा इशाराही जेटली यांनी दिला. यानंतर रिझर्व्ह बँक संचालकांची २३ आॅक्टोबरला मिटिंग झाली. त्या मिटिंगमध्ये काय निर्णय झाले ते बँकेने जाहीर केले नाही. पण त्यामुळे सरकार व रिझर्व्ह बँक एकमेकांसमोर उभे असल्याचे अनिष्ट चित्र जगासमोर उभे झाले. १९३५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच असे घडले आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील मतभेद यापूर्वीही अनेक वेळा समोर आले आहेत. पण प्रत्येक वेळी दोन्ही बाजूंनी एकत्र कुटुंबातील सदस्यांप्रमाणे समन्वयाचा व एकमेकांना सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे आजवर कधीही कलम ७ चा उपयोग सरकारला करावा लागला नाही. १९६६ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी रुपयाचे ६६ टक्के अवमूल्यन केले होते. त्या वेळी रिझर्व्ह बँकेचा त्याला विरोध होता. त्यानंतर १९७८ साली पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी १००० आणि ५००० च्या नोटा रद्द केल्या त्या वेळीही मतभेद झाले होते, पण एवढी स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती. या समन्वयाचे उत्कृष्ट उदाहरण १९९४ चे आहे. १९७४ सालापासून एफसीएनआर या अनिवासी भारतीयांसाठी असलेल्या डॉलर ठेवींवर बँका स्थानिक ठेवींपेक्षा जास्त व्याज देत होत्या. हे डॉलर विदेशी व्यापारातील तूट भरून काढण्यासाठी अनेक वर्षे वापरले जात होते. डॉलरचा भाव ज्या वेळी १६ रुपये होता तेव्हापासून ही योजना सुरू झाली होती. पण त्या योजनेचे प्रत्यक्ष पैसे डॉलरमध्ये चुकवण्याची वेळ रिझर्व्ह बँकेवर कधी आली नाही. त्यामुळे आतल्या आत हा कागदी तोटा वाढत होता. १९९४ साली डॉलरचा भाव ३२ रुपये झाल्याने तो १० अब्ज रुपये झाला होता. ती रक्कम भरून काढायची होती. तेव्हा त्या वेळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, वित्त सचिव डॉ. मोंटेकसिंग अहलुवालिया आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी समन्वयाचा जो परिचय दिला त्याला तोड नाही. सरकारने १० अब्ज रुपये रिझर्व्ह बँकेला अदा केले व अशा तºहेने हा प्रश्न सोडविण्यात आला. या वेळीही तसे करता येणे सहज शक्य होते. या पार्श्वभूमीवर काल झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँक व सरकार या दोन्ही पक्षांनी चर्चेद्वारे मतभेद निस्तारायचा प्रयत्न केल्याचे जाणवते. साडेनऊ तास चाललेल्या या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शनचा पुनर्विचार करण्याचे मान्य केले; पण थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सवलती व अधिक मुदत देण्याचे कटाक्षाने नाकारले. सरकारनेही त्यावर ताणून धरले नाही, तर इतर वादग्रस्त मुद्दे व गंगाजली हस्तांतरणाच्या प्रश्नावर दोन्ही पक्षांनी समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले. दोन्ही पक्षांकडून प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न झाले ही समाधानाची बाब आहे. अर्थात ज्या अर्थी तब्बल नऊ तास ही बैठक चालली त्यावरून सरकारी धोरणाचा तपशीलवार ऊहापोह झाला असणार, यात शंका नाही. हे आधीही करता आले असते; पण गेल्या महिनाभरात सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांमध्ये बेबनाव असल्याचे जे चित्र जगापुढे आले ते जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या देशासाठी खचितच भूषणावह नाही. ही कटुता टाळता आली असती.