वेध - बलात्कारी मातृत्वाने कोमेजणाऱ्या कळ्या

बलात्कार हा खरे तर खुनाहूनही अधिक गंभीर गुन्हा आहे. बलात्कार हा केवळ शारीरिक अत्याचार नसून त्याने ती स्त्री मानसिकदृष्ट्या उद््ध्वस्त होते.

- अजित गोगटेबलात्काराने गरोदर राहिलेल्या एका १३ वर्षाच्या मुलीला ३१ व्या आठवड्यात गर्भपात करून घेण्याची मुभा देण्याचा मोठेपणा घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने काय साधले, असा प्रश्न विचारला जात आहे. प्रसूतिशास्त्रानुसार सातव्या महिन्यानंतर फक्त प्रसूतीच होऊ शकते, गर्भपात केला जाऊ शकत नाही. कारण मातेच्या उदरात एवढा काळ वाढलेला गर्भ त्यानंतर जिवंत मूल म्हणून जन्माला येण्याचीच शक्यता अधिक असते. त्यामुळे या टप्प्याला ‘गर्भपात’ हा शब्दच गैरलागू ठरतो. पोटातील गर्भाची मुद्दाम हत्या करून नंतर तो बाहेर काढणे वैद्यकशास्त्रात निषिद्ध आहे. त्यामुळे या मुलीची आई गर्भपाताची परवानगी मागण्यासाठी न्यायालयात गेली व न्यायालयानेही गर्भपातास परवानगी दिली तरी डॉक्टरांपुढे या मुलीची मुदतपूर्व प्रसूती करून मूल जन्माला घालण्याखेरीज पर्याय नव्हता. दिवस पूर्ण भरले नसल्याने प्रसूतीवेणा येऊन नैसर्गिक प्रसूती अशक्य होती.नैसर्गिक प्रसूती या कोवळ््या मुलीच्या दृष्टीने कदाचित जीवघेणीही ठरली असती. त्यामुळे सिझेरियन शस्त्रक्रियेने प्रसूती करून न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता केली गेली. न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा परिणाम एवढाच झाला की, जे मूल एरवी पूर्ण वाढ झालेले महिनाभराने जन्माला आले असते ते अपूर्ण वाढ झालेल्या अवस्थेत सक्तीने जन्माला घातले गेले.एका परीने या बलात्कारित मुलीला न्याय देण्याच्या नादात न्यायालयाने या मुलावर जन्माला येण्याआधीच अन्याय केला. या मुलीचे प्रकरण ज्या टप्प्याला न्यायालयात गेले होते त्या टप्प्याला तिच्यावर बलात्काराने लादले गेलेले मातृत्व टाळणे अशक्य होते. शेवटी न्यायालयाने सहानुभूतीने न्याय करूनही ते टळले नाहीच. गेल्या महिन्यात न्यायालयाने चंदिगड येथील एका १० वर्षांच्या मुलीला २८ व्या आठवड्यांत गर्भपात करून घेण्याची परवानगी नाकारली होती. त्या मुलीचीही काही दिवसांपूर्वी सिझेरियनने प्रसूती होऊन तिला कन्या झाली. म्हणजे या दोन प्रकरणांत दोन टोकांचे दोन निर्णय दिले जाऊनही या कोवळ््या कळ््यांवर बलात्काराने लादले गेलेले नकोसे मातृत्व टळू शकले नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप न करता डॉक्टरांवर निर्णय सोडणे, हेच अधिक श्रेयस्कर म्हणावे लागेल.हे विषय या दोन कोवळ््या मुलींपुरते मर्यादित नाहीत. त्यातून समोर येणाºया सामाजिक व कायद्याच्या मुद्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचा विषय हल्ली मुलींची मासिक पाळी नवव्या, दहाव्या वर्षांपासून येऊ लागणे हा आहे. एरवीही बलात्कार हा खरे तर खुनाहूनही अधिक गंभीर गुन्हा आहे. बलात्कार हा केवळ शारीरिक अत्याचार नसून त्याने ती स्त्री मानसिकदृष्ट्या उद््ध्वस्त होते. बलात्कारातून जेव्हा गर्भधारणा होते तेव्हा या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणखी वाढते. त्यातही असा बलात्कार, गर्भारपण व मातृत्व जेव्हा १०-१२ वर्षांच्या मुलींच्या बाबतीत घडते तेव्हा तर या गुन्ह्याचे गांभीर्य पराकोटीला पोहोचते. अशावेळी कायद्याचे तोकडेपण प्रकर्षाने समोर येते. एरवीही बलात्काºयास तुरुंगात टाकून बलात्कारित स्त्रीला न्याय मिळत नाहीच.जेव्हा अशा बलात्कारातून एखाद्या कोवळ््या कळीचे निरागस बालपण कुस्करून वर तिच्यावर नको असलेले मातृत्व लादले जाते, तेव्हा तर प्रचलित कायद्यातील तरतुदी दु:खावर डागण्या देणाºया ठरतात. एरवीही बलात्काराच्या खटल्यांचे निकाल लगेच लागत नाहीतच. त्यामुळे ज्या बलात्कारातून गर्भधारणा होऊन मूल जन्माला येईल, अशी प्रकरणे साध्या बलात्काराहून पूर्णपणे वेगळी मानून त्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची गरज आहे. यात केवळ शिक्षा न ठेवता जन्माला आलेल्या मुलाची जबाबदारीही त्या बलात्काºयावर टाकावी लागेल. जन्माला आलेल्या मुलाची डीएनए चाचणी करून त्या नि:संदिग्ध पुराव्याच्या आधारे आरोपीस लगेच शिक्षा करणे हाही त्याचाच भाग असायला हवा.