- किशोर रिठे(वन्यजीव तज्ज्ञ, माजी सदस्य, केंद्रीय वन्यजीव मंडळ)पक्षी हे मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक आहेत. सकाळी आपल्याला झोपेतून उठविणाऱ्या कोकीळपासून तर बुलबुल, सुभग, सूर्यपक्षी असे सारे पक्षी आपला संपूर्ण दिवस आनंददायी जावा यासाठी आपल्या कानावर आणि मनावर नाद मधुर संगीताचे स्वर उमटवीत असतात. कीटकांचा फडशा पाडून मानवी आरोग्यास पोषक वातावरण निर्माण करणे व कृषी व्यवस्थेत शत्रूकिडींचा नाश करून मनुष्य प्रजातीस मुबलक अन्नधान्य पुरविण्याचीही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पक्षी सांभाळीत आहेत. असे असले तरी माणूस व पक्षी यांनी अनादी कालापासून जोपासलेले हे नाते पुढेही अनंतकाळ सुरू राहील असे छातीठोकपणे सांगता येईल असे आज वातावरण नाही. गावागावांत वेशीवर मेलेली गुरे खाणारी असंख्य गिधाडे दिसेनासी झाली. त्यानंतर कुणीतरी लक्षात आणून दिले की अगदी सहज आणि थव्याने दिसणाºया चिमण्याही दिसेनाशा झाल्या आणि मग संपूर्ण समाजमन विचार करू लागले. केवळ दुर्मीळ पक्ष्यांवर चर्चा करणाºया संघटना आता अगदी सामान्य पक्ष्यांच्या संवर्धनाबाबत चिंता करू लागल्या. असे अचानक का व्हावे?१९६२ साली रेचेल कार्सन या संशोधक लेखिकेने सर्वप्रथम अमेरिकेतील शहरांमधून कीटक, बेडूक, मासे, मधमाशा, गांडूळ व पक्षी दिसेनासे होत आहेत व त्यामागे डीडीटी यासारख्या रसायनांचा होणारा अनिर्बंध वापर कारणीभूत आहे हे त्यांच्या ‘सायलेंट स्प्रिंग’ या पुस्तकातून मांडले. या शास्त्रोक्त दाव्यामुळे अमेरिकेत खळबळ उडाली. अमेरिकन सरकारला शेवटी हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी यू. एस. एनव्हायर्नमेंट एजन्सी ही संस्था स्थापन करावी लागली.पक्षी व पक्षी संवर्धन हा विषय अशा प्रकारे पहिल्यांदा जागतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण बनला. गिधाड पक्षी संपूर्ण आशिया खंडातून नामशेष होत आहेत ही बातमी जेव्हा २००० च्या दशकात आली तेव्हा महाराष्ट्रातील गावागावांमध्ये ‘आपल्या गावातही आता गिधाडे दिसत नाहीत’ अशी चर्चा सुरू झाली. डायक्लोफेनेक या गुरांसाठी वापरण्यात येणाºया वेदनाशामक औषधामुळे तसेच गुरे कत्तलखान्यांमध्ये गेल्यामुळे गावांच्या शेजारी नैसर्गिक मृत्यू पावलेली गुरे गिधाडांना मिळणे दुर्लभ झाल्याने ही परिस्थिती उद्भवल्याचे पुढे स्पष्ट झाले. त्यानंतर भारत सरकारने हे औषध हद्दपार केल्यानंतर तसेच म्हाताºया गुरांची कत्तलखान्यांना विक्री कमी झाल्याने गुरांचे नैसर्गिक मृत्यू होणे सुरू झाले. त्यामुळे गिधाडांना विषमुक्त व पुरेसे अन्न ग्रामीण भागात उपलब्ध झाल्याने आज गिधाड दिसणे पुन्हा सुरू झाले आहे.अशीच परिस्थिती चिमण्या नष्ट होण्याची झाली. यामागचे नेमके कारण स्पष्ट होण्याआधीच चिमण्या पुन्हा कमी प्रमाणात का होईना दिसू लागल्या. या सर्व गोष्टी इथे पुन्हा सांगण्याचे कारण म्हणजे या सर्व घटनांमधून आम्ही घेतलेला बोध तपासणे हे होय.शासन आणि समाज या दोहोंनाही पक्षी व पक्षी संवर्धनासाठी तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण कामगिरी पक्षिमित्रांनी करणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी पक्षिमित्रांनी पक्षी निरीक्षण करणे व पक्षी सूची बनविणे यापलीकडच्या कृती करणे आवश्यक आहे.महाराष्ट्र शासनाने गोंदिया जिल्ह्यात सारस पक्षी पर्यटनातून सारस संवर्धनाचे प्रयत्न हाती घेतले आहेत. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यासाठी सारस पक्षी अभिमानाची बाब बनला आहे. महाराष्ट्र शासन व वन्यजीव विभाग तसेच तेथील महाराष्ट्र पक्षिमित्र संघटनेचे पक्षिमित्र यांचे यासाठी अभिनंदन करावे लागेल. आगामी काळात असे अनेक पक्षी प्रजाती प्रादेशिक मानबिंदू म्हणून ओळखले जातील. कदाचित या प्रदेशांत पक्षी पर्यटनातून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील.महाराष्ट्रासाठी दु:खाची बाब म्हणजे महाराष्ट्राची शान असणारा माळढोक पक्षी आता फक्त नष्ट झाल्याचे घोषित करणे तेवढे बाकी राहिले आहे. त्यामुळे उर्वरित माळढोक पक्ष्यांना बंदिस्त करून त्यांच्यावर त्वरित ‘बंदिस्त प्रजनन कार्यक्रम’ हाती घेण्याची गरज येऊन ठेपली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील तनमोर व माळढोक या दोन दुर्मीळ पक्ष्यांचे ठरावीक ठिकाणीच राखले गेलेले अधिवास तातडीने सुरक्षित करण्याची गरज आहे. असे म्हणत असताना शासनाने अशा अधिवासांमध्ये काय करू नये, हेही सांगणे आवश्यक वाटते.सध्या महाराष्ट्रात तसेच देशात रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, वीजवाहिन्या, कालवे असे अनेक विकास प्रकल्प वेगाने हाती घेतले जात आहेत. ते वाघांच्या तसेच अनेक वन्यजीवांच्या अधिवासांमधून, संचार मार्गामधून जात आहेत. या विकास यंत्रणांना हे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करायचे आहेत. त्यामुळे सखोल नियोजन करण्यासाठी लागणारा काळही कमी पडतो आहे. घुबडासारख्या निशाचर पक्षाला या प्रकल्पांचा फटका बसणे अभिप्रेत आहे. पक्षी प्रजातींवर होणारे विपरीत परिणाम (अपघात व मृत्यू) टाळण्यासाठी सध्या तरी या सर्व यंत्रणा काही ठोस उपाययोजना आखताना दिसत नाहीत. पक्षी अभ्यासकांना आता उपाययोजना सुचवाव्या लागतील.
पक्षी संवर्धन ही संस्कृती व्हावी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 23, 2018 02:57 IST