- किरण अग्रवाल
कोणत्याही प्रणालीत काळाप्रमाणे बदल करून नव्या तंत्राचा अवलंब गरजेचाच असतो, अन्यथा मागे पडण्याचा धोका संभवतो. पण हा बदल घडवताना जुनी दुखणी दुर्लक्षून चालत नसते. कारण, त्या दुखण्याचे निराकरण न करता नव्याच्या नवलाईत गुंतायचे म्हटले तर जुनी दुखणी अधिक वेदनादायी अगर गहिरी होतात. राज्यातील रेशन धान्य दुकानांत ‘बायोमेट्रिक तंत्र’ लागू करताना तसेच काहीसे होताना दिसत आहे.
सरकारी अंग असलेल्या काही यंत्रणा अगर खात्यांची ‘ख्याती’ अशी काही होऊन बसली आहे की त्यांच्याबाबत अपवादानेच चांगले बोलले जाते. यात पोलीस खात्यापाठोपाठ महसूल यंत्रणेचा नंबर लागतो. कारण, या खात्यांमध्ये त्यांच्याशी संबंधित काम असलेल्या सामान्य व्यक्तीस क्वचितच चांगला अगर समाधानकारक अनुभव येतो. त्यातही महसूलमधील अन्न व नागरी पुरवठा खाते असेल तर विचारायलाच नको, इतकी या खात्याची ‘महती’ मोठी आहे. पुरवठा खाते म्हणजे उंदरांनीच नव्हे, तर मोठ्या घुशींनी पोखरलेले खाते म्हटले जाते, कारण त्यात ठायीठायी पोखरायला वाव असल्याचेच आजवर अनेक प्रकरणांतून दिसून आले आहे. रॉकेल असो की रेशन दुकानासाठीचे धान्य, खुल्या म्हणजे काळा बाजारात पकडले गेल्याच्या अनेक घटना आजही सर्वत्र घडतच असतात. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाण्यातील रेशन धान्य घोटाळ्याचे उदाहरण घ्या. त्याची चर्चा तर थेट विधिमंडळात गाजली. सुमारे पाचेक कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यात आठ तहसीलदारांसह १३ जणांवर निलंबनाची कारवाई केली गेली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गोंधळ-गडबड यामुळे अधोरेखित झाल्याने यासंबंधीच्या काळ्या बाजाराला चाप लावण्यासाठी शासनाने दोषींवर चक्क ‘मोक्का’न्वये कारवाई करण्याची घोषणा केली. यानंतर काही प्रमाणात नक्कीच सुधारणा होताना दिसून आली.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अनागोंदी रोखताना सर्वप्रथम गॅसधारक शोधण्यात आले व त्याआधारे रॉकेल घेणाºयांचा आकडा काढून त्या तुलनेत रॉकेल पुरवठ्याचा मेळ घालण्यात आला, परिणामी रॉकेलच्या काळा बाजारावर नियंत्रण आले. आता अन्नधान्य पुरवठ्याच्या बाबतीतही तोच प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी शिधापत्रिका आधार कार्डशी जोडल्या जात असून, त्यापुढील टप्पा म्हणून ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीने रेशनच्या धान्य वितरणाची व्यवस्था उभारली जात आहे. त्याअंतर्गत ग्राहक म्हणजे शिधेसाठी शासनाने प्राधान्य दिलेल्या कुटुंबातील शिधापत्रिकाधारक रेशन दुकानावर धान्य घेण्यासाठी आला की त्याच्या हाताच्या अंगठ्याचे ठसे मशीनवर घेतले जातील. तसे केल्यावर लगेच त्याच्याशी संबंधित माहितीच्या तपशिलाची पावती मिळेल आणि त्याआधारे दुकानदार धान्य मोजून देईल. प्रथमदर्शनी पारदर्शकतेची खात्री वाटावी अशी ही व्यवस्था आहे. शासनातर्फे हे जे प्रयत्न केले जात आहेत ते नि:संशय चांगल्यासाठीच आहेत. कामकाजात पारदर्शकता येऊन खºया गरजूंपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ पोहचविण्यात त्यामुळे मदतच होणार आहे; परंतु ‘बायोमेट्रिक’सारखे नवीन तंत्र लागू करताना त्यासाठी आवश्यक त्या पूर्वतयारीची खबरदारी न घेता त्याची थेट अंमलबजावणी केली जात असल्याने शासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीच्या अवलंबाची चर्चा फार पूर्वीपासून होती. परंतु त्यासाठी आवश्यक ठरणारे ‘डेटा फिडिंग’ म्हणजे माहितीची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात नसल्याने तिची अंमलबजावणी रखडली होती. विद्यमान अवस्थेतही त्याबाबत फार प्रगती झालेली नाही. तरी कार्यवाही सुरू केली गेली आहे. संपूर्ण राज्यात ही व्यवस्था लागू केली जात आहे. परंतु नाशिक जिल्ह्याचेच उदाहरण घ्या; सदरची बायोमेट्रिक प्रणाली यशस्वी होण्यासाठी रेशन ग्राहकांच्या माहितीचे जे संगणकीकरण होणे अपेक्षित आहे ते जिल्ह्यात फक्त १२, तर नाशिक शहरात अवघे ८ टक्के इतकेच झाले आहे. म्हणजे, अनुक्रमे तब्बल ८८ व ९२ टक्के ‘डाटा’ उपलब्ध नसताना रेशन दुकानदारांच्या हाती आॅनलाइन व्यवहारासाठीचे ‘पॉइंट आॅफ सेल’ (पॉस) मशिन्स सोपविले जात आहेत. तेव्हा, मशिन्स आले तरी संगणकीकृत माहितीच उपलब्ध नसेल तर त्यांचा काय व कसा उपयोग होणार? या मशिन्सची देखभाल, त्यासाठीची अन्य साधन-सुविधा याबाबी तर वेगळ्याच. रेशन दुकानदारांच्या कामात पारदर्शकता आणू पाहणाºया सरकारच्या निर्णयाबाबतच शंका उपस्थित व्हावी असे हे प्रकरण असून, त्यामुळेच कोट्यवधींच्या मशिन्स खरेदीची घाई कशासाठी, असा प्रश्न केला जात आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सार्वजनिक वितरण प्रणालीत काळा बाजार करणारे असले तरी सारेच तसे नाहीत. परंतु रेशन दुकानदार हा कितीही प्रामाणिकपणे सेवा देत असला तरी त्याच्याकडे संशयानेच पाहण्याची सवय सरकारी व्यवस्थेला जडून गेली आहे. त्यातून रेशन धान्य दुकानदारांच्या अडचणी व मागण्यांकडे आजवर लक्षच दिले गेले नाही. मालाच्या वाहतुकीचा खर्च, साठवणुकीतील तूट, दुकानाचे भाडे, हमाली आदि.चे नुकसान सोसून अतिशय तुटपुंज्या कमिशनवर ते दुकान चालवित आहेत. हे तुटपुंजेपणही किती, तर क्विंटलभर धान्यामागे अवघे ७० रुपये. एवढ्यात कुणाचेही कसे भागेल, हा विचारात घेण्यासारखा साधा मुद्दा आहे. शिवाय याबाबतीत होत असलेल्या शासकीय अनास्थेचे एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे ते म्हणजे, शासकीय धान्य गुदामातून थेट रेशन दुकानापर्यंत धान्य पोहोच करून देण्याची जबाबदारी शासनाची असताना तसे होत नाही.
दुकानदारांनाच त्यासाठी झळ सोसावी लागते. म्हणूनच अनेकदा गुदामातून निघालेला माल वाटेत काळ्या बाजारात गेलेला दिसून येतो. तेव्हा, दुकानदारांच्या अशा अडचणी व त्यासंबंधीच्या त्यांच्या मागण्यांकडेही शासनाने लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. पण ते होत नाही म्हणून आता रेशन धान्य दुकानदार राजीनामे देण्याच्या मानसिकतेत आले आहेत. जागोजागी त्यासंबंधीचे ठराव होत आहेत. तसे झाले तर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाच कोलमडल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हा पारदर्शकता ही एकतर्फी अपेक्षेतून आणि केवळ नवीन तंत्राने येणार नाही. त्यासाठी आजवरच्या समस्यांचा मागोवा घेत त्यांचे निराकरणही गरजेचे आहे. रेशन धान्य वितरणात बायोमेट्रिकचा अवलंब करताना शासनाने तेच प्राधान्याने करणे अपेक्षित आहे.
(लेखक लोकमतच्या नाशिक आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)