आघाडीचा आरंभ!

मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष आणि मुलायमसिंगांचा समाजवादी पक्ष यांनी एकत्र येण्याचा व उत्तर प्रदेशात होऊ घातलेल्या गोरखपूर आणि फुलपूर या लोकसभेच्या पोटनिवडणुका संयुक्तपणे लढण्याचा घेतलेला निर्णय देशातील भाजपेतर सर्व पक्षांना मार्गदर्शक ठरावा असा आहे. या पोटनिवडणुकांमध्ये या आघाडीला यश मिळेलच असे नाही. मात्र अशा यशासाठी एकत्र येण्याची गरज या पक्षांच्या लक्षात यावी ही बाब महत्त्वाची आहे. गोरखपूरचा मतदारसंघ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा तर फुलपूरचा मतदारसंघ त्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांचा आहे. स्वाभाविकच भाजपसाठीही या पोटनिवडणुका प्रतिष्ठेच्या आहे. भाजपची प्रतिष्ठा आणि बसपा व सपा यांची जिद्द यात ही लढत होईल. या दोन पक्षांना काँग्रेसचे सहकार्यही मिळेल असे त्यांना वाटते. याआधी उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत सपा आणि काँग्रेस यांच्यात युती झाली होती. २०१४ ची लोकसभेची निवडणूकही त्या दोन पक्षांनी एकत्र येऊन लढविली होती. आताचा बसपाचा यातील प्रवेश महत्त्वाचा व वजनदार आहे. काही काळापूर्वी मुंबईत भाषण करताना शरद पवार यांनी देशातील सर्व भाजपेतर पक्षांनी एकत्र येण्याची व काँग्रेसला सहकार्य करण्याची भाषा वापरली होती. भाजपची राजकीय घोडदौड लक्षात घेता देशातील अन्य पक्षांना एकत्र येणे आवश्यक वाटले तर तो पक्षीय राजकारणाचा एक अपरिहार्य असा भाग आहे. देशातील २१ राज्यात भाजपाची तर चार राज्यात काँग्रेसची सरकारे आहेत. एकेकाळी केंद्रासह साºया देशातच काँग्रेसचे एकछत्री राज्य होते. त्याचा संकोच होत जाऊन त्यामुळे रिक्त होत गेलेली सत्तेची महत्त्वाची पदे भाजपच्या ताब्यात आता गेली आहेत. भाजपला काँग्रेससह देशातील बहुसंख्य पक्षांचा विरोध आहे. तो असण्याचे प्रमुख कारण भाजपचे धर्मग्रस्त राजकारण हे आहे. देशाच्या राज्यघटनेने व त्यातील बहुसंख्य पक्षांनी धर्मनिरपेक्षतेचे धोरण राजकारण म्हणून व निष्ठा म्हणूनही स्वीकारले आहे. हा देश बहुधर्मी, बहुभाषी व संस्कृतीबहुल आहे. अशा देशाची एकात्मता टिकायची असेल आणि त्यातील जनतेत राष्ट्रीयत्वाची भावना उभी राहायची असेल तर त्याच्या राजकारणाला जात, धर्म व भाषेसारख्या संकुचित श्रद्धांच्या वर उठून राष्टÑीयत्वाची निष्ठा अंगिकारणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने देशाचे राजकारण सध्या या संकुचित वृत्तींवर उभे झालेलेच आपण पाहात आहोत. त्यामुळे देशातील बहुसंख्य लोकांच्या धर्माचे राजकारण करून सत्तेच्या खुर्च्या जिंकणे भाजपला व त्याच्या पाठीशी असलेल्या संघ परिवाराला शक्य झाले आहे. धर्मग्रस्त राजकारणाला उत्तर द्यायचे तर ते धर्मनिरपेक्ष शक्तींना एकत्र येऊन व समाजात राष्ट्रीयतेची भावना उभी करूनच देता येणे शक्य आहे. शरद पवारांना काँग्रेसशी जुळवून घेण्याची वाटलेली गरज आणि अखिलेश यादव व मायावतींनी एकत्र येऊन भाजपविरुद्ध निवडणूक लढविण्याची केलेली घोषणा याच गरजेची निदर्शक आहे. उत्तर प्रदेशात होणाºया राज्यसभेच्या निवडणुकांमध्येही मायावतींचा पक्ष समाजवादी पक्षाला पाठिंबा देणार आहे व ही बाब त्या दोन पक्षात होऊ घातलेली आघाडी तात्कालिक नसून दीर्घकालीन राहणारी असल्याचे सांगणारी आहे. आघाडीचे हे राजकारण राष्ट्रव्यापी झाले तर त्यात अनेक प्रादेशिक पक्ष सहभागी होतील यात शंका नाही. डाव्या आघाडीचे एक लोकाभिमुख नेते व डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी काँग्रेसशी सहकार्य करण्याच्या मताचे आहेत. प्रकाश करातांचा अडेलतट्टूपणा त्यांना दूर सारता आला तर डावी आघाडीही होऊ घातलेल्या युतीत सहभागी होऊ शकेल. लालू प्रसादांचा राष्ट्रीय जनता दल, करुणानिधींचा द्रमुक, फारुख अब्दुल्लांचा नॅशनल काँग्रेस यासारखे पक्ष त्यात सहजगत्या सामील होतील. शिवाय अनेक राज्यात लहान-मोठ्या प्रमाणात राजकारण करणारे व काही जागा पदरात पाडून घेऊ शकणारे इतरही प्रादेशिक पक्ष अशा आघाडीत येतील. ही आघाडी अस्तित्वात यावी ही देशातील लोकशाहीवर प्रेम करणाºया अनेकांची इच्छाही आहे. एकाच पक्षाची सर्वंकष सत्ता लोकशाहीच्या हिताची नाही ही बाब ज्यांना कळते त्या साºयांना अशा एकजुटीचे महत्त्वही कळणारे आहे.