नंदकिशोर पाटील, संपादक, लोकमत छत्रपती संभाजीनगर
पोलिसांच्या वर्दीला लागलेला जातीयवादाचा डाग पुसून काढण्यासाठी बीड जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी टाकलेले पाऊल प्रागतिक आणि होरपळून निघालेल्या समाजमनावर आशेची फुंकर घालणारे आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीड जिल्ह्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण कमालीचे गढूळ बनले आहे. या हत्याकांडातील आरोपी विशिष्ट समाजाचे असल्याने या हत्याकांडाला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. वास्तविक, सरपंच देशमुख यांची हत्या खंडणीच्या वादातून झाली. त्या निमित्ताने अनेकांनी आपापले राजकीय हिशेब चुकते केले; परंतु ते करत असताना पोलिसांना जातीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले. अर्थात काही पोलिसांची भूमिका आरोपींना मदत करणारीच होती. त्यांच्यावरील कारवाईतून ते स्पष्टच झाले आहे; पण म्हणून, संपूर्ण पोलिस दलावर जातीयतेचा शिक्का मारणे योग्य कसे?
या घटनेनंतर बीड जिल्ह्यातील प्रशासन आणि पोलिस दलात कोणत्या जातीचे किती अधिकारी आहेत, याच्या याद्या सोशल मीडियातून फिरू लागल्याने एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी कोणाला पाठवायचे, असा प्रश्न प्रशासनातील वरिष्ठांपुढे निर्माण झाला. यावर उपाय म्हणून काँवत यांनी आडनावाऐवजी नावाने हाक मारण्याचा प्रघात सुरू केला. पोलिस प्रशासनातील या ‘नवनीत प्रयोगा’ची सध्या राज्यभर चर्चा आहे. कुठलाही नवा विचार अथवा बदल प्रशासनात रुजवत असताना वाद-प्रतिवाद होणारच. त्याप्रमाणे आडनाव काढून टाकण्याच्या या निर्णयावरदेखील उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. केवळ आडनाव काढल्याने जातीय मानसिकता बदलणार नाही, इथपासून ते पोलिसांनी प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावले तर अशा कोणत्याही कृतीची गरज उरणार नाही, इथपर्यंत अनेक प्रकारची मते मांडली गेली. आपल्या निर्णयाने समाजातील जातीयवाद संपुष्टात येईल, असा स्वत: काँवत यांचाही दावा नाही. केवळ पोलिसांच्या युनिफॉर्मवरील नेमप्लेटवरून त्यांच्या जातीची ओळख पुसली जावी, एवढाच त्यांचा हेतू आहे.
जातीयवाद संपुष्टात आणण्यासाठी आजवर झालेल्या प्रयत्नांना फारसे यश आलेले नाही. उलट, जातीय अस्मिता अधिकच टोकदार बनली. पन्नास वर्षांपूर्वी इरावती कर्वे या मानववंशशास्त्रज्ञ विदुषीने भारतीय समाजात रुजलेल्या वर्ण आणि जातव्यवस्थेचे विश्लेषण करताना ‘जात ही जैविक नसून ती मानवनिर्मित रचना असल्या’चा सिद्धांत मांडला होता. ‘शालेय दाखल्यावरून जातीचा उल्लेख काढून टाका’, असा सल्ला काही वर्षांपूर्वी प्रकाश आंबेडकरांनी दिला होता. फक्त ‘भारतीय’ असा उल्लेख पुरेसा असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते; परंतु परिवर्तनाच्या चळवळीतील समतावादी वगळता कोणीही आंबेडकरांची सूचना गांभीर्याने घेतली नाही.
मराठवाड्यातील जातीय संघर्षाला निजामकालीन पार्श्वभूमी आहे. विद्यापीठ नामांतरावरून त्यात पुन्हा ठिणगी पडली. सवर्ण विरुद्ध दलित, असा जातीय संघर्ष झाला. यात ओबीसींच्या तुलनेत मराठा तरुणांची संख्या अधिक होती. नामांतराला झालेला विरोध लक्षात घेऊन शरद पवारांनी नामांतराऐवजी नामविस्तार करून मध्यम मार्ग काढला; परंतु त्याची राजकीय किंमत काँग्रेस पक्षाला आणि पर्यायाने पवारांना चुकवावी लागली. नामांतर आंदोलनानंतर मराठवाड्यातील तरुणांनी शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला. याच कालावधीत संभाजी ब्रिगेड, बजरंग दल यांसारख्या संघटनांचे प्रस्थ वाढले. जेम्स लेन प्रकरणानंतर पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर झालेला हल्ला आणि दादोजी कोंडदेव, राम गणेश गडकरी यांचे पुतळे हटविण्यामागे मराठवाड्यातील तरुण आघाडीवर होते.मराठवाड्यात परशुरामाची जयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी होऊ लागली. मराठवाड्यातील जातीय संघर्ष कसा धगधगता राहील, यासाठीच्या प्रयत्नांना राजकीय पाठबळ मिळू लागल्यानंतर तर जातीय संघटनांचे पेव फुटले. त्यांच्यात झुंजी लावण्याचेही प्रयत्न झाले. आताही औरंगजेबाच्या कबरीवरून मराठवाड्यातील वातावरण दूषित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नैसर्गिक दुष्टचक्रात अडकलेली शेती, रोजगाराच्या संधीचा अभाव, महागडे उच्च शिक्षण, आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याने शासकीय नोकरीतून डावलले जाणे आणि राजकीय सत्तेला ओबीसी प्रवर्गातून मिळालेल्या आव्हानामुळे बहुजन वर्गात विशेषत: मराठा समाजात मोठी अस्वस्थता आहे. कोपर्डीच्या घटनेनंतर हा समाज एकवटला, रस्त्यावर उतरला. संतोष देशमुख यांच्या हत्याकांडाने त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. निजाम काळातील हिंदू विरुद्ध मुस्लीम, नामांतराच्या निमित्ताने झालेला सवर्ण विरुद्ध दलित, जेम्स लेन प्रकरणानंतरचा मराठा विरुद्ध ब्राह्मण असा सुप्त संघर्ष आता सामाजिक आरक्षणाच्या निमित्ताने मराठा विरुद्ध ओबीसींवर येऊन ठेपला आहे. बीडमध्ये त्यास मराठा विरुद्ध वंजारी अशा सत्ता संघर्षाची किनार आहे. त्याची झळ पोलिस दलास बसू नये म्हणून एक ‘नवनीत’ पाऊल पुढे पडले आहे. समाजानेदेखील दुसरे पाऊल टाकणे गरजेचे आहे.nandu.patil@lokmat.com