उन्हाळ्यात गायीगुरांना पुरेसा चारा मिळणार नाही, हे लक्षात घ्या !

लम्पीपाठोपाठ चारा टंचाईचे मोठे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे आहे. लम्पीसाठीचे पंचनामे, नुकसानभरपाई वगैरे होत राहील; पण पशुधनाच्या वैरणीचे काय?

- डॉ. व्यंकटराव घोरपडे(सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन)यंदाचा मान्सून खूपच  लांबला, अनेक शहरे जलमय झाली होती. शेतीचे नुकसान तर अतिप्रचंड झाले आहे. खरीप हंगाम सगळा वाया गेल्यात जमा आहे. मुळातच उशिरा मान्सून सुरू झाला. पेरण्या कशाबशा उरकल्या. खरिपाची हातातोंडाला  आलेली पिके  बरबाद होताना पाहत बसण्याखेरीज शेतकऱ्याकडे काहीही उपाय राहिला नाही. मका, बाजरी पशुपालकांनी  काढली; पण चारा म्हणून त्याचा उपयोग होईल, असे वाटत नाही. पूर्ण भिजून गेल्यामुळे जनावरे त्याला तोंडदेखील लावणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आता लम्पीपाठोपाठ चारा टंचाईचे मोठे संकट येऊ शकते. लम्पीसाठीचे पंचनामे, नुकसान भरपाई वगैरे होत राहील; पण पशुधनाच्या वैरणीचे काय?  पशुधन संख्या आणि उत्पादकतावाढ ही सकस पशुखाद्य आणि वैरणीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. भारतीय कृषी संशोधन परिषद दिल्ली (आयसीएआर) संलग्न नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲनिमल  न्यूट्रिशन अँड फिजिओलॉजीच्या एका अहवालानुसार सन २०२० मध्ये वाळलेला चारा २३ टक्के, हिरवा चारा ३२ टक्के आणि पशुखाद्य ३६ टक्के तुटीमध्ये होते, तीच तूट सन २०२५ पर्यंत अनुक्रमे २३ टक्के, ४० टक्के व ३८ टक्के इतकी होऊ शकते. अन्नधान्य उत्पादनासाठी जमिनीचा वाढता वापर, तेलबिया आणि डाळी यासाठी वैरण उत्पादनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष अशी त्यामागची कारणे आहेत. मागील चार दशकांपासून देशात एकूण अन्नधान्य उत्पादनाखालील जमिनीच्या फक्त चार टक्के जमीन वैरण उत्पादनासाठी वापरली जाते. यावरून वैरण उत्पादनाचे दुर्लक्ष अधोरेखित होते.राज्यातदेखील एकूण चारा अपुरा आहे. जवळजवळ ४० टक्के हिरव्या धान्याची व २५ टक्के वाळलेल्या चाऱ्याची कमतरता आहे. कापणीच्या हंगामात चारा ज्यावेळी मुबलक असतो, त्यावेळी कमी असणारे दर या पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. तसेच पशुखाद्य दरावर नियंत्रण नसल्यामुळे कच्च्या मालाचे भाव वाढल्यामुळे वाढीव किमतीत पशुखाद्य खरेदी लागते. त्यामुळे नफ्याचे प्रमाण कमी होत आहे. परिणामी दूध उत्पादनात घट होताना दिसते. हवामानातील बदल, अवकाळी अनियमित पाऊस हे सर्व चारा उत्पादन, त्याच्या अर्थव्यवस्थेतील अडथळे आहेत. शास्त्रज्ञांच्या मते हे सर्व न्यू नॉर्मल आहे, म्हणजे  असेच  असणार. आपल्यालाच महत्त्वाचे धोरणबदल करावे लागतील.   विसाव्या पशुगणनेनुसार राज्यात पशुधन  ३,२८,८१,२०८ इतके आहे. यामध्ये गाय वर्ग, म्हैस वर्ग, शेळ्या, मेंढ्या यांचा समावेश आहे. शरीर पोषणासाठी २.५ टक्के शुष्क आहाराच्या प्रमाणानुसार १८ किलो हिरवी वैरण व वाळलेली वैरण प्रतिदिन प्रति पशुधन आवश्यक आहे. राज्यातील एकूण पशुधनास प्रति वर्ष हिरवी वैरण १३३४.१३ लक्ष मेट्रिक टन व वाळलेली वैरण ४२८.७७ लाख मेट्रिक टन लागेल. सन २०१९-२० मध्ये हिरव्या वैरणीची ४३.९८ टक्के व वाळलेल्या वैरणीची २५.१२ टक्के तूट होती. नैसर्गिक आपत्तीने या तुटीत वाढ होण्याची  शक्यता नाकारता येत नाही. परिणाम स्वरूप  एकूणच दुग्ध व्यवसायाचे कंबरडे मोडू शकते. चारा उत्पादन हा विषय राज्य सरकारच्या कक्षेत येतो; पण ना पशुसंवर्धन विभाग त्याची जबाबदारी घेतो, ना कृषी विभाग ! शेतकऱ्यांना हिरवा, वाळलेला चारा उत्पादन करण्यासाठी मोठ्या प्रोत्साहनाची गरज आहे. ज्वारी, बाजरी, कडधान्य आदी धारा देऊ शकणाऱ्या पिकाच्या बाबतीत चारा म्हणून उत्पादित कडबा, तूस  याचीदेखील आधारभूत किंमत ठरवली  तर त्याचा फायदा होऊ शकेल. राज्यात मध्यंतरी  दूध उत्पादक पट्ट्यात मुरघास लोकप्रिय झाला. टंचाईच्या काळातच सकस वैरण कशी उपलब्ध होईल, याचे योग्य नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. vyankatrao.ghorpade@gmail.com